दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण योजनेत नाशिक विभाग आघाडीवर नाशिक : कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण आणि स्वाभिमान योजनेअंतर्गत विभागातील १६३१ भूमिहीन आणि शेतमजुरांना हक्काच्या जमिनी मिळाल्या असून या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांमध्ये नाशिक विभाग राज्यात आघाडीवर आहे. राज्य शासनाने एक एप्रिल २००८ पासून अनुसूचित जाती आणि नवबौध्द घटकांतील दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेतमजुरांसाठी दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण आणि स्वाभिमान योजना सुरु केली आहे. अनुसूचित जाती आणि नवबौध्दांमधील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन शेतमजुरांच्या कुटूंबासाठी उदरनिर्वाहाचे साधन नसल्याने त्यांना रोजगार हमी योजना अथवा खासगी व्यक्तीकडे मजुरी करावी लागते. त्यामुळे अशा शेतमजुरांच्या राहणीमानावर प्रतिकूल परिणाम होत असतो. अशा कुटूंबाच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढून त्यांच्या राहणीमानात बदल व्हावा, कुटूंबाचे मजुरीवर असलेले अवलंबित्व कमी होऊन त्यांना कायमस्वरुपी उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध व्हावे, व त्यांना स्वाभिमानाने जगता यावे या उद्देशाने ही योजना राबविण्यात येते. योजनेअंतर्गत लाभार्थींना चार एकर जिरायती (कोरडवाहू) अथवा दोन एकर बागायती जमिनीचे वाटप करण्यात येते. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत नाशिक विभागात (बागाईत २२४१.१३ एकर आणि जिराईत २२०१.९६ एकर) एकूण ४४४३.०९ एकर जमीन खरेदी करुन १६३१ लाभार्थींना तिचे वाटप करण्यात आले आहे. यामुळे शेतमजुरांना त्यांचे आर्थिक जीवनमान उंचविण्यासाठी मदत होणार असून या योजनेअंतर्गत नाशिक विभागाने खरेदी केलेल्या जमिनीपैकी सर्व जमीन लाभार्थींना देण्यात आली आहे. यात नाशिक जिल्हयातील २५७, धुळे ४२४, नंदुरबार २०७, जळगांव ४७१ आणि अहमदनगर जिल्हयातील २७२ लाभार्थींनी लाभ घेतला. या योजनेकरीता निवडण्यात येणाऱ्या लाभार्थ्यांंमध्ये भूमिहीन, शेतमजूर, परित्यक्ता आणि विधवा यांना प्राधान्य दिले जाते. या योजनेतील लाभार्थ्यांंसाठी १५ वर्षे वास्तव्य दाखल्याची अट असून भूमिहीन शेतमजूर आणि उसतोड कामगार ज्यांची नावे दारिद्रयरेषेखाली आहेत. त्यांना दारिद्रयरेषेखालचे कार्ड मिळविणे संयुक्तिक ठरणार आहे. किंवा त्यांची मिळकत दारिद्र्यरेषेखाली पाहिजे. महसूल विभागाने ज्यांना गायरान तसेच सिलिंगच्या जमिनीचे वाटप केलेले आहे. या कुटूंबांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. लाभार्थ्यांंची निवड करण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समाज कल्याण संचालक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा भूमी अभिलेख अधिकारी, सहनिबंधक, नोंदणी शुल्क आणि मूल्यांकन सहाय्यक संचालक (नगररचना) हे सदस्य असून सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, हे सदस्य सचिव आहेत. जमीन उपलब्ध झालेल्या गावाच्या परिसरात राहणाऱ्या सर्व दारिद्ररेषेखालील भूमिहीन शेतमजुर लाभार्थ्यांंच्या नावाच्या चिठ्ठया टाकून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखालील समिती लाभार्थ्यांची निवड करते.
