जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, दारिद्य रेषेखालील विद्यार्थ्यांना सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत मोफत गणवेशासाठी काही बँकांच्या शाखांमध्ये ‘झिरो बॅलन्स’ खाते उघडण्याबाबत टाळाटाळ होत असल्याने ४०० रुपयांसाठी ५०० रुपयांचे खाते उघडण्याची वेळ पालकांवर आली असून ही योजना पूर्वीप्रमाणेच राबविण्याची मागणी युवक काँग्रेसकडून करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद, नगर पालिकांच्या प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना वर्षांतून दोन गणवेश खरेदी करण्यासाठी प्रत्येकी २०० असे ४०० रुपये दिले जातात. योजनेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी यंदा विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर ही रक्कम जमा केली जाणार आहे. जिल्हा परिषद शाळेतील गणवेशासाठी पात्र विद्यार्थ्यांच्या पालकांची बैठक बोलावून विद्यार्थी व पालकांच्या नावाने संयुक्त बँक खाते उघडण्याची माहिती शालेय स्तरावरून देण्यात आली आहे. खाते उघडण्यासाठी आधार जोडणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. जे नव्याने प्रवेश घेणार आहेत अशा विद्यार्थ्यांच्या पालकांनाही याबाबतीत माहिती देण्यास सांगण्यात आले आहे. अनेक पालक आता नव्याने खाते उघडण्यास तयार नाहीत. या अगोदरच अनेक पालकांनी विद्यार्थ्यांच्या नावासह संयुक्त खाते उघडले आहे. नवीन खाते राष्ट्रीयीकृत, ग्रामीण, शेडय़ूल बँकेत उघडण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. बँकांना विद्यार्थ्यांसाठी ‘झिरो बॅलन्स’वर खाते उघडण्याचे निर्देश आहेत. मात्र, अनेक बँकांमध्ये गेल्यावर झिरो बॅलन्सवर बँका खाते उघडू देत नसल्याची पालकांची तक्रार आहे. यामध्ये किमान ५०० रुपये तरी ठेवावेत, असे सांगण्यात येते. २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षांत मुख्याध्यापकांच्या खात्यात गणवेशाची रक्कम थेट जमा करण्यात आली होती. मुख्याध्यापक, शिक्षकांनी बचत गटांमार्फत गणवेश शिलाई केले. त्यामुळे बहुतांश शाळेत विद्यार्थ्यांना पहिल्याच दिवशी गणवेश मिळाले होते. काही पालक संयुक्त खाते उघडण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे ही रक्कम खात्यात देणार तरी कशी, असा प्रश्न शिक्षकांना पडला आहे. या समस्यांमुळे मागील वर्षी प्रमाणेच या योजनेचे स्वरूप ठेवण्याची मागणी धुळे लोकसभा युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष सचिन कोठावदे, युवक काँग्रेसचे बागलाण विधानसभा अध्यक्ष मिलिंद चित्ते, मालेगाव ग्रामीण अध्यक्ष संदीप निकम, मालेगाव शहर विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद हुसेन, धुळे ग्रामीण अध्यक्ष राजीव पाटील, शिंदखेडा विधानसभा अध्यक्ष राकेश राजपूत, धुळे शहर विधानसभा अध्यक्ष नीलेश काटे आदींनी केली आहे. दफ्तर दिरंगाई दरम्यान, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या राज्य प्रकल्प संचालकांनी पत्र पाठवून शाळेच्या पहिल्याच दिवशी गणवेश देण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदांच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले होते. परंतु, प्रशासनाच्या दप्तर दिरंगाईमुळे अद्यापही शाळा, केंद्र पातळीवर माहिती संकलनाचे काम सुरू असल्याने विद्यार्थ्यांना गणवेश कधी मिळतील, हे सांगता येणे अवघड आहे.
