बंधपत्रित ‘एमबीबीएस’ डॉक्टरांची उपलब्धता मुळावर अनिकेत साठे, लोकसत्ता नाशिक : बंधपत्रित ‘एमबीबीएस’ डॉक्टर उपलब्ध झाल्यामुळे करोना काळात ग्रामीण भागात आरोग्य व्यवस्थेची धुरा सांभाळणाऱ्या तदर्थ (बीएएमएस) कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्याची तयारी शासकीय पातळीवर सुरू झाली आहे. करोना संकटात जोखीम पत्करून तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी अल्प मानधनात सेवा देत आहेत. नव्या बंधपत्रधारक डॉक्टरांना साथरोगाच्या नियोजनाचा अनुभव नाही. यातील बहुतांश उच्च शिक्षणास प्रवेश मिळेपर्यंतच म्हणजे काही महिने राहतील. आरोग्याच्या आणीबाणीत तदर्थ अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त केल्यास प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील सेवा डळमळीत होईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. राज्यात शहराबरोबर ग्रामीण भागातही करोनाचा प्रादुर्भाव झपाटय़ाने पसरला. दुसऱ्या लाटेत परिस्थिती अधिकच बिकट बनली. करोनाच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने हिवाळी सत्रातील वैद्यकीय अंतिम वर्ष पदवी अभ्यासक्रमाच्या निकालाचे काम जलदपणे करीत सुमारे पाच हजार डॉक्टरांचे बळ उपलब्ध केले. या विद्यार्थ्यांना एक वर्षांचा आंतरवासीयता करावी लागेल. याआधी आंतरवासीयता पूर्ण केलेल्या एमबीबीएसधारकांना शासन जिल्हा परिषदेअंतर्गत बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकारी म्हणून नियुक्त करीत आहे. उच्च शिक्षणासाठीची प्रवेश परीक्षा चार महिने पुढे ढकलली गेल्यामुळे त्यांना ही सेवा करणे बंधनकारक आहे. या बंधपत्रित डॉक्टरांमुळे सध्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कार्यरत बीएएमएसधारक तदर्थ अधिकाऱ्यांवर कार्यमुक्त होण्याची टांगती तलवार आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेकडून बंधपत्रित (एमबीबीएस) डॉक्टरांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पदस्थापना देऊन रुजू करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात रुजू होणारे बंधपत्रित एमबीबीएस डॉक्टर आणि कार्यमुक्त होणाऱ्या तदर्थ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे आदेशही निघाले आहेत. नांदेड जिल्ह्य़ात सात ते आठ जणांना कार्यमुक्त करण्यात आले. नाशिकसह अन्य जिल्ह्य़ात ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आज जे काम करण्यास तयार आहे, त्यांना कार्यमुक्त केले जाते आणि ज्यांना इच्छा नाही, त्यांना बंधनकारक केले जाते, असे अर्धापूर येथील तदर्थ अधिकारी डॉ. स्नेहांकिता सोनकांबळे यांनी सांगितले. शासनाच्या निर्णयामुळे राज्यातील ११०० प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची व्यवस्था धोक्यात येईल, असे तदर्थ बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मुळात आरोग्य विभाग एमबीबीएस धारकांनी ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्रांची जबाबदारी स्वीकारावी म्हणून कित्येक वर्षांपासून धडपडत आहे. त्यांच्या मानधनातही वाढ केली गेली. मात्र ते सेवेत आले नाहीत. अखेर त्या गट ‘अ’च्या जागांवर ‘बीएएमएस’ डॉक्टर नियुक्त करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला होता. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची जबाबदारी राज्यात ८५० तदर्थ कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी (बीएएमएस) दोन, तीन वर्षांपासून पार पाडीत आहे. करोनाच्या महामारीत ते आपली पथके घेऊन गावोगावी फिरले. प्रादुर्भाव वाढल्यावर आरटीपीसीआर, जलद प्रतिजन चाचण्यांची जबाबदारी स्वीकारली. बाधितांवर उपचार, संपर्कातील व्यक्तींचा शोध, त्यांचे विलगीकरण, आवश्यक ती औषध योजना करण्याचे काम केले. या दरम्यान अनेक जण बाधित झाले. काहींना संसर्ग वाढल्याने प्राण गमवावे लागले. या स्थितीत जीव धोक्यात घालून आम्ही सेवा देत असल्याकडे डॉ. राहुल विधाते यांनी लक्ष वेधले. मानधनात दुजाभाव गट ‘अ’ वैद्यकीय अधिकारी या पदासाठी एमबीबीएस डॉक्टरांना ७५ हजार रुपये वेतन दिले जाते. त्याच जबाबदारीचे गट ‘अ’ पदावरील बीएएमएस डॉक्टरांना ४० हजार रुपये मानधन दिले जाते. तेदेखील वेळेवर मिळत नाही. तीन, चार महिने प्रतीक्षा करावी लागते. उपरोक्त पदासाठी बीएएमएसधारकही पात्र असल्याचा आदेश न्यायालयाने १९८१ मध्ये देऊन समकक्ष दर्जा दिला होता. त्यानुसार काही ठिकाणी पदस्थापना झाल्या, पण मानधन समकक्ष न देता अर्धे कपात करून दिले जात असल्याची तक्रारही केली जात आहे. पहिल्यापासून सुरू असलेला हा दुजाभाव आजही कायम असल्याची खंत तदर्थ अधिकारी व्यक्त करतात.
