News Flash

राज्याच्या प्रगतीत बालविवाहांचा अडथळा

देशात सर्वाधिक प्रमाण असलेल्या ७० जिल्ह्य़ांपैकी १७ महाराष्ट्रातील

देशात सर्वाधिक प्रमाण असलेल्या ७० जिल्ह्य़ांपैकी १७ महाराष्ट्रातील

चारुशीला कुलकर्णी, लोकसत्ता

नाशिक : पुरोगामी महाराष्ट्र आधुनिक विचारसरणीमुळे अधिक प्रगल्भ होत असल्याचे दाखले दिले जात असले तरी राज्यासमोर बाल विवाहाचा प्रश्न आजही कायम असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. देशात बालविवाहाच्या क्रमवारीत महाराष्ट्राचा पाचवा क्रमांक आहे. राज्यातील जवळपास १७ जिल्ह्य़ांत बालविवाहाचे प्रमाण अधिक आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, ग्रामीणच्या तुलनेत शहरात हे प्रमाण वाढत आहे.

दरम्यान, बालविवाहामुळे अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण होत आहेत. या संवेदनशील विषयावर विधानसभेच्या अधिवेशनात स्वतंत्रपणे चर्चा व्हावी, असा आग्रह बालविवाहासंबंधी सर्वेक्षण करणाऱ्या संपर्क संस्थेने धरला आहे.

केंद्र सरकारने ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’चा नारा दिला असला तरी आजही आर्थिक परिस्थितीपोटी आणि कौटुंबिक जबाबदारीतून मुक्तता मिळविण्यासाठी मुलीचे लग्न करून देणे हा एकमेव पर्याय अनेक पालक निवडतात. त्यात आर्थिकदृष्टय़ा मागास घटकांमध्ये बालविवाह सर्रास केले जातात. बालविवाहात बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल नंतर महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो.

‘संपर्क’च्या सर्वेक्षणात देशात बालविवाहाचे प्रमाण सर्वाधिक असलेल्या ७० पैकी १७ जिल्हे महाराष्ट्रातील आहेत. बालविवाह आणि मुलींचे अनारोग्य, शाळांमधील गळती याचा संबध आहे. राज्याचा विचार केल्यास ३० ते ४० टक्के मुली या १८ वर्षे होण्याआधीच विवाहित झालेल्या आहेत. त्यातील काही माताही झाल्या. कुमारवयीन स्त्रियांचे बाळ नवजात अवस्थेत दगावण्याचा धोका अधिक असतो. असे बाळ शासकीय योजना किंवा वैद्यकीय उपचाराने वाचले तरी ते कमी वजनाचे आणि खुजे होण्याचा धोका बळावतो. ज्या जिल्ह्य़ात बालविवाह अधिक, त्याच जिल्ह्य़ात वजन आणि उंची कमी असलेल्या बालकांचे प्रमाण जास्त आढळले.

बालविवाहात मराठवाडय़ात चिंताजनक स्थिती आहे. या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी संपर्कने महिला दिनानिमित्त सभागृहात महिला-बालकांच्या प्रश्नांविषयी चर्चा करावी, अशी मागणी केली आहे. या संदर्भात विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले, विधान परिषद अध्यक्ष रामराजे निंबाळकर, उपाध्यक्ष नीलम गोऱ्हे आणि महिला- बालविकासमंत्री यशोमती ठाकूर यांना साकडे घालण्यात आले आहे. या विषयाकडे राज्यातील सर्व आमदारांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न संपर्कने केला आहे.

बालविवाहाचे दुष्परिणाम

* मुलींच्या आरोग्यास  धोका

* शाळांमधील गळतीत वाढ

* कुमारवयीन माता

* कमी वजनाच्या बाळांचा जन्म

ग्रामीण भागात घट, शहरांत वाढ

बालविवाहाचे प्रमाण सर्वाधिक असलेल्या देशातील ७० पैकी १७ जिल्हे महाराष्ट्रातील आहेत. त्यात अहमदनगर, भंडारा, चंद्रपूर, धुळे, पुणे, सांगली, जळगाव, जालना, कोल्हापूर, लातूर, मुंबई, मुंबई उपनगर, परभणी, सातारा, सिंधुदुर्ग आणि ठाणे यांचा समावेश आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार बालविवाहाचे प्रमाण ग्रामीण भागात कमी होत असताना शहरात मात्र वाढत असल्याचे संपर्कचे निरीक्षण आहे. भंडाऱ्यात ही वाढ पाचपटीने अधिक आहे. तर अल्पवयातील मुलांच्या विवाहाचे प्रमाण याच जिल्ह्य़ात २१ पटीने वाढले आहे.

बालविवाह रोखण्यासाठी राज्यात बालविवाह विरोधी कायदा २००६ची प्रभावी अंमलबजावणी गरजेची आहे. लग्न लावणारे सर्वधर्मीय पुरोहित आणि लग्नासाठी सेवा देणारे कंत्राटदार यांची नोंदणी होण्यासाठी शासनाने कठोर नियम करावे. ग्रामसभांनी आपल्या गावात बालविवाह होणार नाही असा ठराव करणे, शालेय स्तरावर बालविवाह थांबविण्यासाठी खबरदारी घेणे आवश्यक आहे.

– मेधा कुलकर्णी, संपर्क संस्था

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 31, 2020 12:44 am

Web Title: child marriage cases block progress of maharashtra state zws 70
Next Stories
1 मतदार संघातील प्रश्नांची त्वरित सोडवणूक
2 ‘नांदुरमध्यमेश्वर’मध्ये ३४ हजार पक्षी
3 थंडीचे पुनरागमन पारा ७.९ अंशावर
Just Now!
X