गर्दी टाळण्यासाठी धार्मिक स्थळेही बंद लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी नाशिक : करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी विविध र्निबध लागू करताना शनिवार, रविवारी बाजारपेठेत खरेदीसाठी आणि धार्मिक स्थळांमध्ये दर्शनासाठी होणारी गर्दी रोखण्यासाठी प्रशासनाने या दोन्ही दिवशी जीवनावश्यक वस्तू वगळता सर्व दुकाने तसेच धार्मिक स्थळे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुट्टीचा फायदा घेऊन होणारी गर्दी टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी म्हटले आहे. मागील काही दिवसात जिल्ह्यात करोनाचा आलेख कमालीचा उंचावला आहे. बाजारपेठा, भाजी बाजार, महाविद्यालये आणि लग्न सोहळा अशा ठिकाणी गर्दी होत असल्याने प्रशासनाने विविध स्वरुपाचे निर्णय जाहीर केले आहेत. त्याची अमलबजावणी मंगळवारी मध्यरात्रीपासून होणार आहे. त्यानुसार नाशिक, मालेगाव, नांदगाव, निफाड शहर आणि ग्रामीण भागातील सर्व शाळा, महाविद्यालये, खासगी क्लासेस पूर्णपणे बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. केवळ इयत्ता १० वी आणि १२ वीबाबत पालकांचे संमतीपत्र घेऊन उपस्थिती ऐच्छिक करण्यात आली. या काळात यापूर्वी जाहीर झालेल्या परीक्षा मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील सर्व दुकानांसाठी सकाळी सात ते सायंकाळी सात ही वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. हे र्निबध जीवनावश्यक वस्तू, दूध, भाजीपाला, अत्यावश्यक सेवा, वृत्तपत्र वितरण या बाबींना लागू राहणार नाहीत. या शिवाय प्रत्येक शनिवार आणि रविवार या दिवशी जीवनावश्यक वगळता सर्व दुकाने बंद राहतील. जिल्ह्यातील आठवडे बाजारही बंद राहणार आहे. खाद्यगृह, परमिट रूम, बार केवळ सकाळी सात ते रात्री नऊ या वेळेत ५० टक्के क्षमतेने सुरू राहतील. घरपोच वितरणाची सुविधा देणारे खाद्यगृह, केंद्रांना रात्री १० पर्यंत परवानगी देण्यात आली आहे. जीम, व्यायामशाळा, खेळाची मैदाने, क्रीडा संकुल, जलतरण तलाव वैयक्तिक सरावासाठी सुरू राहतील. तथापि, सामूहिक स्पर्धा, कार्यक्रमांवर बंदी आहे. सर्व प्रकारचे सामाजिक, राजकीय, धार्मिक कार्यक्रम, उत्सव पूर्णपणे बंद राहतील. सर्व धार्मिक स्थळे खुली राखण्यासाठी सकाळी सात ते सायंकाळी सात ही वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. धार्मिक विधीसाठी पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना उपस्थित राहता येणार नाही. भाजी बाजारास निम्म्या क्षमतेची अट भाजी बाजारांमध्ये खरेदीसाठी गर्दी होते. भाजी मंडई ५० टक्के क्षमतेने सुरू राहील. ओटय़ावर एकाआड एक अंतर राखले जाईल याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर टाकण्यात आली आहे.
