निर्णयातून प्रशासनावर वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न; पहिलीच सर्वसाधारण सभा वादळी आयुक्तांमुळे लोकप्रतिनिधींच्या हक्कावर गदा आल्यामुळे महापालिकेत सत्ता नेमकी कोणाची असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या प्रश्नाला उत्तर म्हणून बुधवारी सर्वसाधारण सभेत आपले हक्क दाखवीत महापौर रंजना भानसी यांनी एकापाठोपाठ एक निर्णय जाहीर करून आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यावर मात तसेच प्रशासनावर आपले वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. पहिलीच सर्वसाधारण सभा वादळी ठरली. रस्त्यांच्या कामांबाबत पाच तास चर्चा होऊन भाजपसह विरोधकांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर चौफेर टीकास्त्र सोडले. आयुक्तांविरोधात घोषणाबाजी करून गोंधळ घालण्यात आला. महापालिकेची शहर बस सेवा, स्मार्ट सिटीअंतर्गत मखमलाबाद येथे नियोजनबद्ध नगर वसविणे या विषयावर भाजपमध्ये आधीच महाभारत घडले होते. परिवहन समिती स्थापण्यास मुख्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदील दाखविल्याने भाजपमध्ये उत्साह पाहावयास मिळाले. विषय पत्रिकेत नवीन नाशिक, नाशिक पूर्व, पंचवटी विभागातील रस्त्यांच्या कोटय़वधींच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याचे विषय होते. त्यावरून सदस्यांची खदखद बाहेर आली. याआधी मंजूर झालेली २५७ कोटींची रस्त्यांची कामे आयुक्तांनी रद्द केली होती. हा धागा पकडून नगरसेवकांनी आक्रमक भूमिका घेतली. काही विभागांना निधी देतांना नाशिक पश्चिम, नाशिकरोड अशा काही विभागांना वगळले गेले. जिथे कामे निश्चित केली, त्याद्वारे गरजेच्या ३० ते ४० ठिकाणी काम होणार नाही. बहुतांश रस्त्यांवर खड्डे पडले असून त्यांची दुरुस्ती होत नाही. गुंठेवारीतील निवासी क्षेत्रात रस्ते करण्यास नकार दिला जातो. पालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ खेडय़ांची रस्त्यांअभावी दुरवस्था झाली आहे. काही रस्त्यांचे विस्तारीकरण होत नसल्याने अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. ऑनलाइन तक्रारींची दखल घेतली जाते, पण नगरसेवकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले जाते. वरिष्ठ अधिकारी नगरसेवकांचे दूरध्वनी उचलत नाही. पूर्वी रद्द केलेली काही रस्त्यांची कामे पुन्हा समाविष्ट कशी झाली, आयुक्त करतात ते बरोबर आणि नगरसेवक करतात ते चूक असे दर्शविण्याचा प्रयत्न का केला जात आहे, असे प्रश्न आणि आयुक्त सदसद्विवेकबुद्धीने काम करत नसल्याच्या तक्रारी, आक्षेप मांडत सदस्यांनी हल्लाबोल चढविला. भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक सतीश कुलकर्णी यांनी मुंढे जोपर्यंत आहेत, तोपर्यंत रस्त्यांची कामे होतील ही आशा सोडून दिल्याचे सांगितले. दिनकर पाटील यांनी नगरसेवक निधीवरून १२७ नगरसेवकांनी सुचविलेली कामे होणार की नाही, असा प्रश्न केला. संभाजी मोरुस्कर यांच्या विधानावर सदस्यांनी आक्षेप घेतला. रस्त्यांच्या कामातून अनेक विभाग वगळले असून ते केवळ नाशिकरोडचा उल्लेख करीत असल्याचा आरोप झाला. पालिका आयुक्तांनी आपली बाजू मांडण्यास सुरुवात केल्यावर गोंधळाची पुनरावृत्ती झाली. काही नगरसेवकांनी उभे राहून प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केल्यावर मुंढे यांनी आपणास बोलू द्यावे असे सांगितल्यानंतर सभागृहात गदारोळ झाला. सभागृहात नगरसेवकांना असे सांगण्याचा त्यांना अधिकार नसल्याचा आक्षेप घेण्यात आला. ‘दादागिरी नही चलेगी’ची घोषणाबाजी केली गेली. सत्ताधारी विरोधी पक्षातील सदस्य आगपाखड करू लागले. यामुळे सभागृहात निर्माण झालेला गोंधळ विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी हस्तक्षेप करत नियंत्रणात आणला. नगरसेवक २४ तास नागरिकांच्या संपर्कात असतात. त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे द्यावी लागतात. कामे कधी, कशी होणार, हा प्रत्येकाचा प्रश्न आहे. त्यावर ठोस निर्णय जाहीर करण्याची मागणी बोरस्ते यांनी केली. महापौरांचे निर्देश सभागृहातील सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन प्रभागातील प्रलंबित रस्त्यांचे डांबरीकरण, खडीकरणाच्या कामांची प्रशासनाने प्राकलने तयार करून पुढील सर्वसाधारण सभेत ठेवण्याचे निर्देश महापौर रंजना भानसी यांनी दिले. त्याचप्रमाणे पालिका आयुक्तांच्या वतीने पावसाळ्यात स्थगित राहिलेला शनिवारपासून ‘वॉक विथ कमिशनर’ पुन्हा सुरू केला जात आहे. या उपक्रमाला छेद देण्यासाठी महापौरांनी प्रत्येक प्रभागात दौरा करून नागरिकांच्या तक्रारी, समस्या जाणून घेण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. या दौऱ्यात पालिकेचे सर्व अधिकारी सहभागी होतील असेही त्यांनी नमूद केले. अंगणवाडीसंबंधी आधीच्या सभेत घेतलेल्या निर्णयाची प्रशासनाने अमलबजावणी केली नाही. यामुळे महापालिकेबाहेर अंगणवाडी सेविकांनी पुन्हा आंदोलन केले. ही बाब लक्षात घेऊन सर्वसाधारण सभेत झालेल्या ठरावाची प्रशासनाने तातडीने अंमलबजावणी करावी, असे भानसी यांनी स्पष्ट केले. नगरसेवकांच्या निधीबाबत प्रशासन दोन लाखाचा नियम दाखवत आहे. परंतु, दोन लाखात कोणतेही काम करणे शक्य नाही. यामुळे नगरसेवकांनी आपल्या प्रभागात १२ लाखाच्या कामांच्या फाईल तयार करून त्या सादर कराव्यात, असेही महापौरांनी सांगितले. आर्थिक शिस्त मोडल्यास गंभीर परिणाम - तुकाराम मुंढे सभागृहातील वादळी चर्चेनंतर, झालेल्या आरोप-प्रत्यारोपाच्या पाश्र्वभूमीवर, पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आपली बाजू मांडली. आपण सदसद्विवेकबुद्धीने काम करतो. अंदाजपत्रकावेळी रस्त्यांची कामे प्राधान्यक्रमानुसार कधी घेतली जातील हे स्पष्ट केले होते. अंदाजपत्रकातील रस्त्यांसाठी तरतुदीपेक्षा अधिकच्या कामांचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले. उत्पन्न आणि खर्च विचारात घेऊन तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापेक्षा अधिकचा खर्च करून दायित्व आणि आर्थिक शिस्त मोडणे परवडणारे नसून त्याचे भविष्यात गंभीर परिणाम होतात. नगरसेवकांच्या तक्रारींची दखल प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी घ्यायलाच हवी. नगरसेवक एका बाजूला उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्यास विरोध करतात, दुसरीकडे कामे होत नसल्याच्या तक्रारी करतात ही दुटप्पी भूमिका चालणार नाही. नागरिकांना आपणसही उत्तरे द्यावी लागतात. शासनाच्या नियमात नगरसेवकांना अंदाजपत्रकाच्या दोन टक्के इतका निधी ठरवून दिलेला आहे. त्यात दोन लाखापर्यंतची कामे ते सुचवू शकतात हा नियम आहे. पालिका अधिकाऱ्यांनी काही चूक केली असल्यास ती निदर्शनास आणावी, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. केंद्र सरकारच्या योजनेतून भुयारी गटार योजनेसाठी ४९२ कोटींचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. प्रशासन समतोल विकास साधण्यासाठी १०० टक्के प्रयत्न करत आहे. सभागृहात आपल्यावर आरोप केले जातात. परंतु, आपणास बोलण्याची संधी नाकारली जाते, अशी खंतही मुंढे यांनी व्यक्त केली.
