समस्या सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटना स्थापन वर्षभरातील निम्म्याहून अधिक काळ अनेक संकटांना तोंड देणाऱ्या कांदा उत्पादकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेची स्थापना करण्यात आली आहे. द्राक्ष, केळी, डाळिंब या फळ पिकांचे संघ उत्पादकांच्या हिताचे रक्षण करतात. त्याच धर्तीवर प्रथमच कांदा उत्पादकांना संघटित करण्याचा प्रयत्न होत आहे. या माध्यमातून बाजारभाव, हवामान याविषयी माहिती देऊन जागृती करण्याबरोबर त्यांचे प्रश्न सरकारी दरबारी मांडण्यात येणार आहे. या बाबतची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष भरत दिघोळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. कांदा हे अवर्षणग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी एकमेव नगदी पीक आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून उन्हाळ कांद्याला २०० ते ४०० रुपये क्विंटलचा भाव मिळत आहे. ज्याच्या उत्पादन खर्च एक हजारहून अधिक आहे, तो मातीमोल भावात विक्री करण्याचे संकट शेतकऱ्यांवर ओढावले. दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांचे अर्थचक्र कांदा भावावर अवलंबून असते. परंतु, शहरी ग्राहकांचा विचार करून त्याला जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत टाकून सरकार दरावर नियंत्रण ठेवत आहे. निर्यात धोरणात धरसोड वृत्ती ठेवल्याने कांदा उत्पादक वाऱ्यावर सोडला गेल्याचे चित्र आहे. या स्थितीत कांदा उत्पादकांचे भविष्य निसर्ग आणि सरकारी यंत्रणा यांच्या लहरीपणावर अवलंबून आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी कांदा उत्पादकांना संघटीत करणे या भूमिकेतून संघटनेची स्थापना करण्यात आल्याचे दिघोळे यांनी नमूद केले. कांदा उत्पादकांना हवामान, पाऊस, खत, औषध, बियाणे याबद्दलची माहिती देण्यासाठी मोबाईल अ‍ॅप विकसित केले जाणार आहे. कांदा उत्पादक प्रामुख्याने अल्पभूधारक व कोरडवाहू असल्याने त्यांच्यात सरकारच्या निर्णयावर परिणाम करण्याची ताकद नसल्याने संघटनाची गरज आहे. कांदा उत्पादकांच्या समस्या सरकापर्यंत पोहोचविण्यासोबत शेतकऱ्यांना कांद्याविषयी सर्व माहिती दिली जाईल. आगामी काळात गावोगावी बैठका घेऊन कांदा उत्पादकांची नोंदणी केली जाणार आहे. कांद्याला हमीभाव मिळण्याची आवश्यकता आहे. सरकार कमी व्याजदरात पीककर्ज देण्याची तयारी दर्शविले. परंतु, शेतकरी स्वत:च्या उत्पन्नातून उभा राहील याचा विचार करत नाही. शेतकऱ्यांनी कर्ज घेण्याच्या मानसिकतेतून बाहेर पडून किफायतशीर शेती करावी, या अनुषंगाने प्रयत्न केले जातील असे दिघाळे यांनी सांगितले. संघटनेचा मुख्य उद्देश कांदा उत्पादकांचे प्रश्न सरकारी दरबारी मांडणे कांद्याबाबतची चुकीची सरकारी धोरणे बदलण्यासाठी प्रयत्न उत्पादकांना तंत्रज्ञान, काढणीपश्चात तंत्रज्ञान व विक्री व्यवस्था याबाबत माहिती पुरविणे उत्पादकांची वर्षांतून एकदा परिषद घेणे, ही शेती शाश्वत होऊ शकते हा विश्वास निर्माण करणे बियाणे बद्दलची माहिती देण्यासाठी मोबाईल अ‍ॅपची निर्मिती उत्पादक शेतकऱ्यांचा दबाव गट तयार करणे
