शासनाच्या सुधारित मार्गदर्शक सुचनांनुसार मालेगावातील ११९ प्रतिबंधित क्षेत्राचे फेरनियोजन केल्यामुळे आता केवळ ४५ प्रतिबंधित क्षेत्र राहिले आहेत. या ४५ प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेरील यंत्रमाग उद्योग सुरू करून मजुरांच्या रोजगाराचा प्रश्न लवकरच मार्गी लावला जाईल, असा विश्वास जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी व्यक्त केला. मालेगाव येथील अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयात यंत्रामाग चालक, मालक आणि मजूर संघटनांच्या प्रमुखांसोबत झालेल्या चर्चासत्रात जिल्हाधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी जिल्हा पोलीस अधिक्षक (ग्रामीण) डॉ. आरती सिंग, सहायक जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधिक्षक सुनील कडासने आणि यंत्रमाग संघटनांचे प्रदाधिकारी उपस्थित होते. यंत्रमाग मालक, चालक आणि व्यापारी यांच्यातील समन्वयाने मालेगाव शहरातील रोजगार सुरळीत होवू शकतो. शासनाने प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेरील उद्योगांना काही अटी-शर्तीनुसार परवानगी दिली आहे. दोन महिन्यांपासून थांबलेल्या व्यवहाराची साखळी सुरळीत होण्यासाठी विलंब लागेल. नागरिकांनी स्वत:ची काळजी आणि जबाबदारी यथोचित पार पाडल्यास सर्व व्यवहार सुरळीत होण्यास वेळ लागणार नाही, असे मांढरे यांनी सांगितले. संघटनांच्या प्रमुखांनी उपस्थित केलेल्या समस्यांचे निराकरण करून आवश्यकतेनुसार यंत्रामाग मालक आणि चालकांना सुरक्षा पास देण्याचे नियोजन करण्याबाबत त्यांनी आश्वस्त केले. यावेळी पोलीस अधिक्षक डॉ. आरती सिंग यांनी मालेगावमधील मजुरांची समस्या मांडली. दोन महिन्यांपासून मजुरांना काम नाही. त्यामुळे त्यांच्या हाती पैसा नाही. मजुरांच्या हाताला काम आणि रोजगार सुरळीत होण्यासाठी सर्वाच्या सहकार्याची गरज आहे. मालेगाव शहरात बाहेरून येणारा मजूरवर्ग नसल्यामुळे यंत्रमाग उद्योग सुरू झाल्यास स्थानिकांना मोठय़ा प्रमाणात दिलासा मिळेल. यासाठी प्रत्येकाने स्वत:ची सुरक्षा करण्याची जबाबदारी स्विकारल्यास शहरातील व्यवहार नक्कीच सुरळीत होतील, असेही त्यांनी नमूद केले. जीवनावश्यक वस्तूंच्या १३०० संचांचे वाटप मालेगाव शहरात शासनामार्फत विविध उपाययोजना राबविल्या जात असताना सेवाभावी संस्था देखील मदतीसाठी पुढे सरसावल्या आहेत. या संस्थांमार्फत मिळालेल्या मदतीचे वाटप जमेतुल उलेमा, सुन्नी जमैतुल उलेमा, सुन्नी इस्लाम, सिया जमात, जमैत अलहेदीस, रजा अकॅडमी आणि आयटक संघटना यांच्यामार्फत गरीब, गरजू कुटूंबांना जीवनावश्यक १८ प्रकारच्या वस्तुंचा समावेश असणाऱ्या १३०० संच वाटपास सुरूवात झाली. आरोग्य सुविधेसोबत रोजगार आणि अन्नधान्याचा प्रश्न शासनाने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयांमुळे सुटणार असल्याचे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी सांगितले. यंत्रमाग बंद असल्याने त्याचा परिणाम आर्थिक नियोजनावर होणे स्वाभाविक आहे. आत्मनिर्भर भारत वित्तीय सहाय्य संपुट अंतर्गत शिधापत्रिका नसलेल्या लाभार्थ्यांना मे आणि जून या दोन महिन्यांच्या कालावधीत प्रतिमाह प्रतिव्यक्ती पाच किलो मोफत तांदुळ वाटपाचे नियोजन पूर्ण झाले असून २५ मेपासून नागरिकांना तांदळाचे वितरण सुरु करण्यात येणार असल्याचेही मांढरे यांनी सांगितले.
