आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचा अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचा इशारा शहरातील वैयक्तिक वाहनांचा वापर कमी करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आवश्यक आहे. महापालिकेने ही व्यवस्था ताब्यात घेण्याची गरज आहे का, संभाव्य वार्षिक तोटा कसा राहील आदींचा अभ्यास करून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेविषयी योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे महानगरपालिकेचे नवनियुक्त आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले. पालिकेची कोणतीही कामे वार्षिक दरसूचीपेक्षा अधिक दराने दिली जाणार नाहीत. अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करताना नव्याने अतिक्रमण होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल. विहित मुदतीत अर्ज, फाईलचा निपटारा न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल असा इशाराही त्यांनी दिला. आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर शुक्रवारी मुंढे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. पालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी आपले उत्तरदायित्व नागरिकांशी आहे, याची जाणीव ठेऊन पारदर्शक, संवेदनशीलपणे काम करणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कागदी घोडे नाचविण्याऐवजी लक्ष्य साध्य होईल असे काम करावे. राहण्यासाठी अनुकूल शहर अशी ओळख निर्माण होईल यादृष्टीने प्रशासनाने कामकाज करावे, अशी सूचना बैठकीत अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्य परिवहन महामंडळाच्या ताब्यातील शहर बससेवा महापालिका ताब्यात घेण्याच्या विचारात आहे. क्रिसीलने दिलेल्या अहवालानुसार ही बससेवा चालविल्यास ७० ते ८० कोटीचा तोटा होईल असे म्हटले आहे. त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी अर्थसंकल्पातही तरतूद केल्याचा मुद्दा उपस्थित झाल्यावर मुंढे यांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची गरज अधोरेखीत केली. वाढत्या वाहनांमुळे पुणे प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडले. नाशिक अशा संकटाच्या विळख्यात सापडू नये याकरिता सक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था निर्माण करून वैयक्तिक वाहनांचा वापर कमी करता येईल. त्यासाठी कोणता पर्याय निवडता येईल, यावर अभ्यासानंतर भाष्य करता येईल, अशी सावध भूमिका त्यांनी घेतली. पालिकेचे अंदाजपत्रक छपाईला गेले असून त्याचाही आढावा घेतला जाणार आहे. शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जाईल आणि नव्याने अतिक्रमण होणार नाही याची खबरदारी घेतली जाईल. पालिकेचे कोणतेही काम आता वार्षिक दरसूचीपेक्षा अधिक दराने दिले जाणार नाही. प्रत्येक कामाची वेगवेगळ्या पातळीवर गुणवत्ता तपासली जाणार असल्याचे त्यांनी सूचित केले. वाहनतळांची व्यवस्था करताना रस्त्यालगतच्या वाहनतळांना अधिक दर आणि आडमार्गावरील वाहनतळांना कमी दर असे उपाय योजता येईल. जेणेकरून रस्त्यावर फारशी वाहने उभी राहणार नाहीत. वाहतूक सुरळीतपणे होण्यासाठी अशा पर्यायांचा विचार केला जाईल. स्वच्छतेसाठी नागरिकांनी ओला, सुका आणि इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्याचे विलगीकरण करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. मनुष्यबळ तुटवडय़ावर मार्ग काढणार महापालिकेत मोठय़ा प्रमाणात मनुष्यबळ तुटवडा आहे. पालिकेच्या एकूण उत्पन्नाच्या तुलनेत ३५ टक्क्य़ाहून अधिक रक्कम वेतन, तत्सम बाबींवर खर्च होत असल्याने आस्थापना आराखडय़ाला शासनाने मंजुरी दिलेली नाही. सफाई कामगार, वैद्यकीय अधिकारी अशी अनेक पदे रिक्त आहेत. अनेक ज्येष्ठ अधिकारी निवृत्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. या स्थितीत मानधनावरील कर्मचाऱ्यांचा पर्याय निवडला जातो. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी आस्थापना आराखडा मंजूर करणे, कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता करणे आणि इ प्रशासनाला चालना दिली जाईल, असे मुंढे यांनी सांगितले. समान कामांतील गोंधळ टाळणार स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत महापालिकेला कोटय़वधीचा निधी मिळाला. तथापि, महापालिकेची अनेक कामे स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत केली जात आहेत. या संदर्भात स्मार्ट सिटी आणि महापालिकेची कामे वेगवेगळी राहतील याची दक्षता घेतली जाईल. जी कामे स्मार्ट सिटीत आहे, ती पालिकेने घ्यायची गरज नाही. एकसारख्या कामांद्वारे गोंधळ होणार नाही याकडे लक्ष दिले जाणार असल्याचे मुंढे यांनी सांगितले.
