गोदाप्रेमी सेवा समितीचा प्रश्न महापालिकेच्यावतीने तपोवन परिसरातील मलनिस्सारण केंद्रातून गोदा पात्रात टाकण्यात येणाऱ्या पाण्यावर कोणत्याही प्रकारची प्रक्रिया होत नाही. यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले असून महापालिकेने सामाजिक आरोग्याशी सुरू असलेला खेळ थांबवावा, अशी मागणी गोदाप्रेमी सेवा समितीने केली आहे. गोदा प्रदूषित केल्यास नागरिकांना दंड ठोठावला जातो. आता प्रक्रिया न करता गोदापात्रात सोडल्या जाणाऱ्या पाण्यामुळे महापालिकेला कोण दंड करणार, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. या प्रश्नावर मुंबई येथे लोकायुक्तांकडे होणाऱ्या सुनावणीत लक्ष वेधले जाणार असल्याचे समितीचे प्रमुख पदाधिकारी देवांग जानी यांनी म्हटले आहे. शहर परिसरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेची मलनिस्सारण केंद्राची व्यवस्था आहे. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून तपोवन परिसरात कुंभपर्व काळात बांधण्यात आलेला तसेच पूर्वीच्या अशा दोन्ही मलनिस्सारण केंद्रातून गोदापात्रात कोणतीही प्रक्रिया न करता दूषित पाणी सोडण्यात येत आहे. हे दूषित रसायनयुक्त पाणी थेट गोदापात्रात जात असल्याने फेसाळयुक्त पाण्यामुळे गोदा पात्रातील जैविक संपदा, मासे नष्ट होत असल्याची तक्रार समितीने केली. या पाण्यामुळे गोदा काठावरील परिसरात दुर्गंधी पसरते. परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना श्वसनविषयक तक्रारी सुरू झाल्या आहेत. दुर्गंधीयुक्त पाण्यामुळे मळमळ, चक्कर येणे असे त्रास होत आहेत. यामुळे सार्वजनिक आरोग्य धोक्याकडे जानी यांनी लक्ष वेधले. दुसरीकडे हेच पाणी तपोवनाच्या पुढे निफाड व त्यापुढील भागात जाते. या पाण्याचा वापर शेती तसेच पिण्याच्या पाण्यासाठी होत आहे. महापालिकेच्या बेपर्वाईमुळे जनआरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पालिकेने गोदापात्रात सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यावर प्रक्रिया करावी किंवा दूषित पाणी पात्रात सोडू नये अशी मागणी समितीने केली. पालिकेने गोदा संवर्धन कक्षाची स्थापना गोदा प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्याची व्यवस्था केली. गोदापात्रात भाविकांकडून निर्माल्य टाकले गेले किंवा अन्य काही कृती घडली तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई होते. अशा स्थितीत थेट गोदापात्रात दूषित पाणी सोडणाऱ्या महापालिकेवर कारवाई का नाही, असा प्रश्नही जानी यांनी केला आहे. वास्तविक जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेंतर्गत महापालिकेला ३३० कोटीचा निधी मिळाला होता. त्याचा वापर गोदा प्रदूषण मुक्तीसाठी करत भाविकांना तीर्थायोग्य पाणी, स्नानासाठी कुंडात पाणी उपलब्ध करणे, यासाठीची व्यवस्था करण्याऐवजी गोदा काठावर डांबरीकरण, काँक्रीटीकरणावर भर देण्यात आला. याबाबत वारंवार पाठपुरावा करूनही परिस्थितीत बदल होत नसल्याने लोकायुक्तांच्या सुनावणीत लक्ष वेधण्यात येईल. येत्या २१ नोव्हेंबरला मुंबई येथे लोकायुक्तांसमोर सुनावणी आहे. त्यावेळी हा मुद्दा उपस्थित करून महापालिकेवर कायदेशीर कारवाई कशी करता येईल, यासाठी प्रयत्न होणार असल्याचे समितीने म्हटले आहे.
