राज्याच्या कायद्याला केंद्राच्या मंजुरीची प्रतीक्षा; राज्यातील ८१ प्रकरणांत संशयितांना लाभ साडेतीन वर्षांपूर्वी शहरात घडलेल्या खोटय़ा प्रतिष्ठेसाठी बळी देण्याच्या प्रकरणामुळे राज्यभरातील जात पंचायतींच्या भयावह कारभाराचे दाहक वास्तव समोर आले. जात पंचायतीने बहिष्कृत केलेली शेकडो कुटुंबे न्याय मिळवण्यासाठी पुढे आली. पोलीस ठाण्यात तक्रारी दाखल झाल्या. तथापि, जात पंचायतींच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्यासाठी राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायद्याला अद्याप केंद्राची मान्यता मिळालेली नाही. परिणामी या स्वरूपाच्या राज्यभरात दाखल झालेल्या ८१ गुन्ह्य़ांमध्ये कायदेशीर लढाईत संशयितांना लाभ होत असल्याचे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे निरीक्षण आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यास जात पंचायतीच्या अर्निबध कारभाराला मूठमाती देणे दृष्टिपथास येईल. नाशिक शहरात एका पित्याने आपल्या गरोदर मुलीचा गळा दाबून खून केला. या घटनेच्या तपासात जात पंचायतीचे भीषण वास्तव समोर आले. यानंतर जात पंचायतीने दिलेल्या शिक्षा, त्यातून उद्ध्वस्त झालेले संसार, महिलांच्या चारित्र्याविषयी घेण्यात येणारी परीक्षा.. असे अनेक गंभीर प्रकार समोर आले. त्यात होरपळलेल्या कुटुंबांनी न्यायासाठी पोलीस व न्यायालयाचे दार ठोठावले. नाशिक, रायगड, नगर यांसह अन्य जिल्ह्य़ांत काही प्रकरणे समोर आली. प्रारंभी वेगळा असा कायदा नसल्याने संबंधितांवर कारवाई करण्यास अडचणी येत होत्या. दरम्यानच्या काळात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे प्रबोधन आणि पोलिसांचा वचक यामुळे राज्यातील भटके जोशी, स्मशान जोगी, आदिवासी गोंड, वैदू, नागपंथी डबरी गोसावी, गोपाळ, मढी यांसह १५ जात पंचायती बरखास्त करण्यात यश मिळाले. अंनिसने खास जात पंचायत मूठमाती अभियान राबवून पंचायतींच्या अघोरी शिक्षांनी त्रस्तावलेल्यांना संघटित करून हा विषय शासनदरबारी नेला. यामुळे जात पंचायतींच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्यासाठी १३ एप्रिल २०१६ रोजी विधिमंडळाने सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायदा मंजूर केला. त्यानंतर २ मे रोजी राज्यपालांची स्वाक्षरी होऊन तो केंद्र सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला. हा विशेष कायदा असल्याने केंद्र सरकारच्या आठ विभागांची मान्यता मिळणे गरजेचे आहे. तीन महिन्यांत परवानगी मिळणे अपेक्षित असताना अजूनही त्यास मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे शेकडो पीडित कुटुंबे त्याची प्रतीक्षा करत आहेत. राज्य सरकारने कायदा बनवून पाच महिने झाले तरी त्याची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे तक्रारदार हवालदिल झाले आहेत. अनेकांनी तक्रारी दाखल करणेही थांबविले आहे. नेमका याचा फायदा संशयितांना मिळतो. अंनिसचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी दोनवेळा दिल्लीत जाऊन पाठपुरावा केला. सध्या एका विभागाची परवानगी बाकी असून महिनाभरात त्याची अंमलबजावणी होईल, अशी अंनिसची अपेक्षा आहे. कायदा त्वरित अस्तित्वात येणे गरजेचे कायदा अस्तित्वात येत नसल्याने जात पंचायतीच्या जाचाला कंटाळत पुणे व रत्नागिरी येथे दोन जणांनी आत्महत्या केली आहे. जात पंचायतीने बहिष्कृत केलेले कुटुंब कायदेशीर लढाई लढण्यास तयार आहेत, पण त्यांना कायदेशीर मदत मिळत नाही. जात पंचायतीची प्रकरणे जेव्हा समोर येण्यास सुरुवात झाली, त्या वेळीच गृह विभागाने अशा घटनांवर वचक बसावा यासाठी अध्यादेश मंजूर केला. त्या आधारे जात पंचायतीने बहिष्कृत केलेले, वाळीत टाकलेले, दंड ठोठावलेले आदींवर गुन्हे दाखल झाले. या संदर्भात राज्यातील वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांत ८१ गुन्हे दाखल आहेत. मात्र या अध्यादेशाच्या कलम १५३ नुसार गुन्हा दाखल केल्यानंतर न्यायालयात दोषारोप पत्र सादर करण्याआधी गृह विभागाची परवानगी लागते. या परवानगीसाठी हे प्रकरण गृह विभागाकडे जाते आणि त्यास विलंब होतो. या विलंबाचा फायदा संशयितांना मिळतो. या काळात त्यांना जामीन मिळतो अथवा त्यांच्या नातेवाईकांकडून किंवा समाजातील अन्य लोकांकडून तक्रारदारावर दबाव आणला जातो. - अविनाश पाटील (राज्य कार्याध्यक्ष, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती) राज्यातील १५ जात पंचायती बरखास्त अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने जात पंचायत मूठमाती अभियान राबविले. त्यात पोलीस यंत्रणेचे सहकार्य मिळाले. या निमित्ताने राज्यभरातील जात पंचायतींचा कारभार चव्हाटय़ावर आला. पीडित कुटुंबे आपली व्यथा मांडू लागले. त्यात अशिक्षित जसे होते, तसे काही सुशिक्षितही होते. या विरोधात संतप्त भावना व्यक्त होऊ लागल्यानंतर अनेक जात पंचायतींनी स्वत:हून त्या बरखास्त करण्याची भूमिका घेतली. आजवर राज्यातील भटके जोशी, स्मशान जोगी, आदिवासी गोंड, वैदू, नागपंथी डबरी गोसावी, गोपाळ, मढी यासह १५ जात पंचायती बरखास्त करण्यात यश आले आहे.
