अनिकेत साठे दिल्लीच्या सीमेवर चाललेले आंदोलन हे निव्वळ पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांचे असल्याचे प्रचारतंत्र केंद्रातील भाजप सरकारचे असल्याचा आरोप होत आहे. तब्बल १३०० किलोमीटर अंतरावरून महाराष्ट्रातील शेतकरी त्या आंदोलनात सहभागी होत आहेत. महाराष्ट्रातून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना दिल्लीत नेऊन अखिल भारतीय किसान सभा आंदोलन देशव्यापी असल्याचे अधोरेखित करण्याची धडपड करीत आहे. तीन वर्षांपूर्वी किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली हजारो शेतकऱ्यांनी काढलेला नाशिक-मुंबई पायी मोर्चा शिस्तबद्धतेमुळे मुंबईकरांसह संबंध देशात परिचित झाला होता. त्याच धर्तीवर नाशिकहून वाहन मोर्चाद्वारे लाल वादळ देशाच्या राजधानीत धडकवण्याची तयारी करण्यात आली आहे. यातून शेतकरी आंदोलनाची चढती कमान प्रभावीपणे मांडली जाईल, असे सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे सांगतात. अर्थात लाल बावटय़ाच्या शक्तिप्रदर्शनात पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत पक्षाला धुगधुगी आणण्याचाही भाग आहे. त्यामुळे या मोर्चापासून राज्यातील अन्य शेतकरी संघटनांनी अंतर ठेवल्याचे लक्षात येते. केवळ माकप, सीटू या डाव्या विचारांचे पक्ष, कामगार संघटना मोर्चा यशस्वी करण्यासाठी झटत आहेत. शेतकरी संपावेळी राज्यातील सर्वच शेतकरी संघटना एकत्र आल्या होत्या. नंतर त्यांच्यात फाटाफूट झाली. किसान सभेच्या मोर्चात तो विखुरलेपणा प्रकर्षांने जाणवतो. पण हा आक्षेप किसान सभेला मान्य नाही. आम्ही सर्व एकच आहोत. भारत बंदसह सर्व आंदोलनात सर्व संघटना एकत्र राहिल्या. याचा अर्थ स्वत:चे काही करायचे नाही असे नाही. दिल्लीतील संघर्ष मजबूत करण्यासाठी प्रत्येक संघटना आपली स्वतंत्र भूमिका, निर्णय घेऊ शकते. कोणावर तसे काही बंधन नाही. ‘स्वाभिमानी’च्या राजू शेट्टी यांना काही वाटले तर ते करू शकतात. शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा देण्यासाठी ते पूरक हवे हे अभिप्रेत आहे. दिल्लीकडे निघालेला वाहन मोर्चा, हा त्याचाच एक भाग असल्याचे डॉ. ढवळे यांनी नमूद केले. दिल्लीतील आंदोलक शेतकऱ्यांना डाव्यांसह विरोधी पक्ष संभ्रमित करतात, हे आंदोलन ताब्यात घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न असल्याचे सत्ताधाऱ्यांचे आरोप ढवळे खोडून काढतात. संयुक्त किसान मोर्चाच्या बैठकीत देशभरातील ५०० संघटना सहभागी होतात. तीन, चार बैठकांना आपण उपस्थित होतो. तिथे कुठल्याही राजकीय पक्षाचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप नाही. आंदोलनात सहभागी शेतकरी संघटनांचे विचार वेगवेगळे आहेत. कोणी डाव्या, कोणी उजव्या विचारसरणीकडे झुकणाऱ्या आहेत. भारत बंदला २५ राजकीय पक्षांसह सीटूसारख्या कामगार संघटनांनी पाठिंबा दिला होता. त्यांचे आम्ही स्वागत केले. पण आंदोलन शेतकरी संघटना चालवित असल्याचा दावा त्यांनी केला. शेतकरी संघटना वारंवार आंदोलने करतात. पण त्याचे फलित कशात होते, हा प्रश्न आहे. चार वर्षांपूर्वी राज्यात शेतकरी संप झाला. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ३२ हजार रुपयांची कर्जमाफी करावी लागली होती, हा दाखला त्यांनी दिला. एका आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांना तो लाभ झाला. वनाधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी किसान सभेने नाशिक-मुंबई पायी मोर्चा काढला. जिथे लढा आहे, तिथे मागण्या मान्य होतात. त्या मोर्चामुळे नाशिक, ठाणे, पालघर जिल्ह्य़ात हजारो आदिवासींना वनजमिनींचे पट्टे मिळाले. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या सहभागाने दिल्लीच्या सीमेवरील आंदोलनास बळ देण्याचा किसान सभेचा प्रयत्न आहे. मध्य प्रदेशमधून विनाथांबा मार्गक्रमण महाराष्ट्राच्या हद्दीत दोन ठिकाणी मुक्काम करणारा वाहन मोर्चा तिसऱ्या दिवशी म्हणजे २३ डिसेंबरला मध्य प्रदेशमध्ये कुठेही थांबा घेणार नाही. महाराष्ट्राची सीमा ओलांडल्यावर वाहने राजस्थानपर्यंत थेट मार्गक्रमण करणार आहेत. भाजपशासित राज्याची सीमा पार करता येईल की तिथेच आंदोलकांना अटकाव होईल याबद्दल साशंकता आहे. महाराष्ट्रातून वाहनांद्वारे शेतकरी थेट राजस्थानच्या सीमेवर पोहोचतील. किसान सभेने तिथे भोजनाची व्यवस्था केलेली आहे. मध्य प्रदेश वगळता मार्गात सर्व ठिकाणी स्थानिक मंडळी मार्गस्थ होणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी नाश्ता, भोजन वा तत्सम व्यवस्था करणार आहेत. शेतकरी शिधा घेऊन जाणार आहेत. सद्य:स्थितीत संघटना गौण आहे. शेतकरी आंदोलनास जनआंदोलनाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. प्रत्येक जण प्रत्येकास मदत करीत आहे. तीन आठवडे दिल्लीत असताना आपण त्याचा अनुभव घेतला, असे डॉ. अशोक ढवळे यांनी नमूद केले.
