राज्यात नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या गिधाडांना वाचविण्यासाठी प्रथमच राबविलेल्या उपाहारगृहाच्या संकल्पनेमुळे जिल्ह्य़ात गिधाडांची संख्या लक्षणीय वाढल्याचे आशादायक चित्र समोर आले आहे. नैसर्गिकपणे मृत पावलेल्या (डायक्लोफिनेक औषधाचे अंश नसलेले) पाळीव प्राण्यांचे मांस त्यांना या ठिकाणी उपलब्ध केले जाते. त्यावर ताव मारण्यासाठी येणाऱ्या गिधाडांबरोबर त्यांची घरटी आणि पिल्लांची संख्या वाढल्यामुळे या प्रजातीचे संवर्धन करण्यास उपाहारगृह महत्त्वाची भूमिका निभावत असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. मृत जनावरांचे भक्षण करणारा गिधाड पक्षी निसर्गात स्वच्छक म्हणून भूमिका बजावतो. यामुळे निसर्गाच्या अन्नसाखळीतील तो महत्त्वपूर्ण घटक मानला जातो. स्थानिक पातळीवर लांब चोचीचे व पांढऱ्या मानेच्या गिधाडांच्या प्रजाती आढळून येत असल्या तरी त्याही नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. गिधाडांच्या संख्येत घट होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे, ‘डायक्लोफिनेक’ औषधाचे अंश असणाऱ्या प्राण्याच्या मांसाचे भक्षण. हे औषध पाळीव प्राण्यांना वेदनाशामक म्हणून दिले जाते. उपचारादरम्यान त्या प्राण्याचा मृत्यू झाल्यास आणि अशा मृत प्राण्याचे मांस गिधाडाने भक्षण केल्याने त्याचाही मृत्यू होतो. ही बाब त्यांची संख्या घटण्यास कारक ठरली आहे. जिल्ह्य़ात अंजनेरी, ब्रह्मगिरी, मुळेगाव, वरसविहीर, चांदवड, हरसूल, केळझर, ओझरखेड आणि पहिने या गावातील डोंगरकपारीत आणि जंगल परिसरात गिधाडांचे अस्तित्व आढळते. लुप्त होण्याच्या स्थितीत असलेली गिधाडांची घरटी तसेच त्यांचा आढळ असलेल्या ठिकाणांची माहिती घेऊन हरसूल तालुक्यातील मौजे खोरीपाडा येथे संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीच्या सहकार्याने वनविभागाने २०११ मध्ये राज्यातील गिधाडांसाठीचे पहिले उपाहारगृह सुरू केले. त्याकरिता अर्धा एकर जागेत संरक्षक जाळी बसविण्यात आली. उपाहारगृह कार्यान्वित झाल्यावर गिधाडांनी भेट देऊन त्यांच्यासाठी ठेवलेल्या भोजनाचा आस्वाद घेणे सुरू केले. या संदर्भात स्थानिक ग्रामस्थांमध्ये जनजागृती करण्यात आली. कुठेही पाळीव प्राण्याचा मृत्यू झाल्यास आधी पशूवैद्यकीय अधिकाऱ्यामार्फत तपासणी आणि डायक्लोफिनेक औषधाची मात्रा नसल्याची खात्री केल्यावरच वनविभाग ते स्वखर्चाने उपाहारगृहात नेते. सात ते १५ दिवसांच्या कालावधीनंतर नियमितपणे या पद्धतीने भोजनाची व्यवस्था केली जाते. यामुळे गिधाडांची संख्या अन् घरटी लक्षणीय वाढल्याचे नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणात स्पष्ट झाल्याची माहिती उपवनसंरक्षक सुनीता पाटील यांनी दिली. उपाहारगृह सुरू होण्याआधी हरसूल तालुक्यात बोटावर मोजता येतील इतकीच गिधाडे दृष्टिपथास पडायची. २०१४ मध्ये जिल्ह्य़ात त्यांचा आकडा ८२ वर पोहोचला. शिवाय घरटय़ांची संख्याही २८ पर्यंत विस्तारली. त्या पुढील म्हणजे २०१५ या वर्षांत त्यात आणखी वाढ झाली. गिधाडांची संख्या १४० तर पिल्लांची संख्या ४६ वर पोहोचली असून त्यांच्या घरटय़ांची संख्या दुपटीने अधिक म्हणजे ५८ झाली असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. नवीन उपाहारगृहे अधांतरी या उपक्रमाची यशस्विता लक्षात घेऊन गिधाडांचे आश्रयस्थान असलेल्या इतर महत्त्वाच्या ठिकाणी म्हणजे पहिने फाटा, चांदवड व बोरगड या ठिकाणी गिधाडांसाठी नवीन उपाहारगृह सुरू करण्याचे प्रस्तावित होते. तथापि अद्याप ते प्रत्यक्षात येऊ शकलेले नाही. डायक्लोफिनेकचे आव्हान डायक्लोफिनेक औषधाचे अंशविरहित मृत प्राणीव प्राण्याच्या मांसाची उपलब्धता आणि तपासणी हे वनविभागासमोर खरे आव्हान आहे. उपाहारगृहासाठी शहर परिसरातील मृत प्राण्याच्या मांसाचा वापर केला जात नाही. कारण त्यांच्यावर औषधोपचार झालेला असू शकतो. यामुळे जिल्ह्य़ातील अतिदुर्गम भागात ज्या ठिकाणी उपचाराची शक्यता कमी आहे, अशा भागात नैसर्गिक मृत्यू झालेल्या पाळीव प्राण्याचे मांस उपाहारगृहासाठी नेले जाते. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून त्याची तपासणी केली जाते. मृत प्राण्याच्या शरीरात डायक्लोफिनेक औषधाचे अंश तपासण्यासाठी आधुनिक प्रयोगशाळेची गरज आहे. तशी कोणतीही व्यवस्था सध्या वनविभागाकडे नाही. त्यामुळे आहे त्या व्यवस्थेत उपाहारगृहासाठी औषध अंशविरहित मांस उपलब्ध करणे तारेवरची कसरत ठरली आहे.
