नाशिक : गंगापूर धरणातून बारा बंगला जलशुध्दिकरण केंद्रापर्यंत पाणी वाहून नेण्याकरिता १८०० मिलीमीटर व्यासाची मुख्य वाहिनी टाकण्याच्या कामाचा सविस्तर प्रकल्प अहवालाच्या तांत्रिक तपासणीसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणला एक कोटी ८६ लाख रुपयांचे शुल्क देण्यास महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मान्यता देण्यात आली. मनपाच्या वेगवेगळ्या विभागांचे सेवा प्रवेश नियमास मान्यता मिळाल्याने भरतीचा मार्ग प्रशस्त होण्याचा अंदाज आहे.

प्रशासक तथा आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिकेची सर्वसाधारण आणि स्थायी समितीची सभा झाली. यावेळी नवीन नाशिक येथील स्टेट बँक चौकात नवीन अग्निशमन केंद्र बांधण्यासाठी दोन कोटी, तीन लाख रुपये खर्चाला मान्यता देण्यात आली. गंगापूर धरणातून पाणी वाहून आणण्यासाठी नव्या वाहिनीचे नियोजन आहे. काही महिन्यांपूर्वी जुन्या वाहिनीत दोष उद्भवल्याने सातपूर आणि नवीन नाशिकमधील पाणी पुरवठ्यावर परिणाम झाला होता. नव्या वाहिनीच्या कामाला चाल देण्याच्या दिशेने पाऊल उचलण्यात आले आहे. गंगापूर गावात ११.५० एमएलडी क्षमतेच्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राची (एसटीपी) उभारणी, प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर आणि नागरी भागातील पाणी पुरवठा योजनांची तपासणी याबाबत शासनाशी झालेल्या करारनाम्यानुसार २५७.६४ कोटींची कामे प्रस्तावित आहेत.

सविस्तर प्रकल्प अहवालाची तांत्रिक तपासणी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत केली जाणार आहे. या शुल्कापोटी प्राधिकरणास द्याव्या लागणाऱ्या ३९.९१ लाख रुपयांना प्रशासकीय मंजुरी दिली गेली. अमृत योजनेंतर्गत मलनिस्सारण विषयक हाती घेतली जाणारी कामे, प्रसिध्द नाटककार वसंत कानेटकर यांच्या १०० व्या जयंतीनिमित्त आदरांजली वाहण्यासाठी १७ ते २३ फेब्रुवारी या कालावधीत महाकवी कालिदास कलामंदिरात आयोजित भारत रंगमहोत्सव आणि मोकाट व भटके श्वानांच्या संख्येवर नियंत्रण राखण्यासाठी वर्षभराच्या कालावधीतील निर्बीजीकरण शस्त्रक्रियेसाठी एक कोटींच्या प्रशासकीय खर्चास सभेत मान्यता दिली गेली. निर्बीजीकरण केंद्रावर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांनी नजर ठेवली जाणार आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

सभेत मनपाचे प्रशासकीय सेवा, वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, अभियांत्रिकी (विद्युत, स्थापत्य, यांत्रिकी), उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण, जलतरण तलाव विभाग, सुरक्षा विभाग, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या सेवा प्रवेश नियमांना मान्यता देण्याचे विषय होते. हे विषय मंजूर झाल्यामुळे महापालिकेत भरतीचा मार्ग प्रशस्त झाल्याचे सांगितले जाते.