आरोग्य केंद्रांना उत्कृष्ट सेवेसाठी प्रोत्साहन देणारी पुरस्कार योजना अधांतरी

राज्यात आदिवासी तसेच बिगर आदिवासी क्षेत्रात उत्कृष्ट वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या आरोग्य केंद्रांना प्रोत्साहित करण्यासाठी शासनाने सुरू केलेल्या डॉ. आनंदीबाई जोशी गौरव पुरस्कार योजनेचे भवितव्य अधांतरी बनले आहे. आरोग्य विभागाच्या अनास्थेमुळे ही स्थिती निर्माण झाल्याचे सांगितले जात असून नियोजित वेळ उलटून गेल्यामुळे मार्च अखेर पुरस्कार वितरण न झाल्यास हा निधी परत जाण्याची शक्यता आहे.
राज्य शासनाने आरोग्य क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या आरोग्य उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, स्त्री व जिल्हा रुग्णालये, खासगी संस्था तसेच डॉक्टरांना वैयक्तिक स्वरूपात पुरस्कार देऊन प्रोत्साहन देण्यासाठी नऊ वर्षांपूर्वी डॉ. आनंदीबाई जोशी गौरव पुरस्कार योजना सुरू केली आहे. याद्वारे माता व बाल मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे, प्रजनन व बाल आरोग्याविषयी सेवा अधिक प्रभावीपणे करणे, कुटुंब कल्याण उपक्रमांची यशस्वीपणे अंमलबजावणी करणे आणि लोकसहभागातून विविध आरोग्य कार्यक्रम यशस्वी करणे हा या पुरस्कार योजनेमागील उद्देश आहे. यंदाही या पुरस्कार योजनेसाठी प्रस्ताव मागविण्यात आले. यासाठी नियोजनबद्ध कालावधीत कार्यक्रमाची रूपरेषा ठरवत अंतिम प्रस्ताव विभाग स्तरावर संबंधित उपसंचालक, प्रभारी परिमंडळ यांना १ मार्च २०१६ पर्यंत सादर करण्यात यावे, अशी सूचना करण्यात आली होती. प्रस्तावावर स्वच्छता, केलेले काम, टापटीपपणा, गुणवत्ता, लोकांच्या प्रतिक्रिया आदींचे निकष पाहता मूल्यमापन अपेक्षित आहे.
यासाठी जिल्हा स्तरावर स्वतंत्र समिती गठीत करण्यात यावी, जेणेकरून यातील राजकीय हस्तक्षेप टाळता येईल असा प्रयत्न केला गेला. त्याकरीता प्रत्येक जिल्ह्यास एक लाख ५० हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. या योजनेचे जिल्हा स्तरावरील पुरस्कार वितरण ८ मार्च रोजी होणे अपेक्षित होते. त्यात काही पुरस्कार वैयक्तिक असले तरी जिल्हा स्तरावर आरोग्य उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र तसेच ग्रामीण रुग्णालय अथवा उपजिल्हा रुग्णालयाला मिळणारा पुरस्कार हा संस्थेला दिला जातो.
संबंधित संस्था पुरस्कार रुग्ण कल्याण समिती समोर ठेवत या निधीचा विनियोग कशा पध्दतीने करावा, याबद्दल नियोजन करते. यातून त्या त्या रुग्णालयातील काही खर्चाची पूर्तता करत रुग्णसेवेच्या दृष्टीने काही महत्त्वपूर्ण साहित्याची खरेदी केली जाते. मार्च संपुष्टात येण्यास अवघ्या काही दिवसांचा अवधी राहिल्याने कमी कालावधीत हा सोहळा पार पाडणे हे आरोग्य विभागासमोर आव्हान आहे. नाशिक विभागाचा विचार केला तर जिल्ह्य़ातील १५ तालुक्यातील १० उपकेंद्रे, चार प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि एक उपजिल्हा रुग्णालयाने पुरस्कारासाठी प्रस्ताव पाठविले.
त्याची पडताळणी करतांना अपुऱ्या मनुष्यबळाचा फटका सहन करावा लागला. प्रत्येक पातळीवर समन्वय तसेच संवादाचा अभाव, भौगोलिकदृष्टया अडथळ्यांची शर्यत यामुळे नाशिक विभाग पुरस्कारासाठी पूर्व नियोजित वेळ गाठू शकला नाही. नाशिक जिल्ह्याचा अपवादवगळता अन्य काही जिल्ह्यांकडून प्राप्त प्रस्तावांवर त्या त्या समितीकडूनमूल्यांकन झालेले नाही. नाशिकने कागदोपत्री काम पूर्ण केले असले तरी निकाल, पुरस्कार वितरण सोहळ्याचे नियोजन नाही. आर्थिक वर्षअखेर हा निधी वापरला न गेल्यास तो परत जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.