भाजप आमदारांचा इशारा स्मार्ट सिटी योजनेतील ‘स्पेशल पर्पल व्हेईकल’ अर्थात एसपीव्हीचा निकष वगळून आराखडय़ाला मंजुरी देणाऱ्या सत्ताधारी मनसेच्या निर्णयावरून राजकारणाला सुरुवात झाली आहे. राज्यातील सर्व महापालिकांनी एसपीव्हीला मान्यता दिली असताना एकमेव नाशिक महापालिकेने तो अमान्य केला. या निकषाला पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली नाही आणि स्मार्ट सिटी योजनेतून नाशिक वगळले गेले तर शहराच्या नुकसानीला मनसे जबाबदार राहील, असे भाजपच्या आमदारांनी म्हटले आहे. शहराचे हित व विकासाच्या दृष्टिकोनातून स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देताना ठरावात एसपीव्हीलाही मंजुरी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. मागील दोन ते तीन महिन्यांपासून ज्या स्मार्ट सिटी योजनेचा गाजावाजा सुरू आहे, त्याच्या आराखडय़ाला काही दिवसांपूर्वी पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली. तथापि, या योजनेतील एसपीव्हीच्या निकषाला सर्वानी विरोध केला. या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अधिकारावर गदा आणली जात असल्याचा आरोप काहींनी केला होता. तसेच करवाढीला सर्वाचा विरोध होता. या योजनेतील महत्त्वाचे निकष वगळून आराखडा मंजूर झाल्याने पहिल्या टप्प्यात नाशिकचा समावेश होईल की नाही, याबद्दल साशंकता व्यक्त केली जात आहे. या घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर, भाजप आ. देवयानी फरांदे, आ. सीमा हिरे व बाळासाहेब सानप यांनी एसव्हीपीला मंजुरी देण्याची मागणी महापौरांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. विशेष उद्देश ठेवून एखादे काम हाती घेतलेली एसपीव्ही ही एक वेगळी समिती आहे. मदतनीसासारखी कार्य करणारी ही समिती राहणार आहे. त्या समितीवर पालिकेच्या सभेने निवडून दिलेला एक लोकप्रतिनिधी व राज्य शासन, केंद्र सरकार व इतर विभागांचेही अधिकारी असतील. सर्वच विभागांचे प्रतिनिधी असल्याने विकासकामांना गती प्राप्त होईल. स्मार्ट सिटीची योजना पूर्ण होण्यासाठी त्याची आवश्यकता आहे. एसपीव्हीमुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसणार आहे. स्मार्ट सिटी आराखडय़ाला केंद्राकडून मंजुरी मिळण्यासाठी एसपीव्हीचा समावेश असणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे महासभेच्या प्रस्तावात एसपीव्हीला मंजुरी देणे आवश्यक आहे. अन्यथा स्पर्धेतून नाशिक बारगळले जाऊ शकते. या योजनेत नाशिकचा समावेश झाला नाही तर देशातील इतर शहरांच्या तुलनेत नाशिक मागे पडणार आहे, याकडे आ. फरांदे व हिरे यांनी लक्ष वेधले. एकुणात, या मुद्दय़ावरून भाजपने राजकीय हिशेब चुकते करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. जायकवाडीला पाणी दिल्यावरून मनसेसह काँग्रेस व राष्ट्रवादीने भाजपला जबाबदार ठरवले होते. त्याची परतफेड करण्यास भाजपने सुरुवात केली आहे.
