नाशिक : भाजप नाशिक महानगरची २०२५ ते २०२८ या कालावधीसाठी भव्य अशी कार्यकारिणी नुकतीच जाहीर झाली आणि स्थानिक पातळीवर त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. काही नाराजांनी वरिष्ठांकडे घराणेशाहीच्या तक्रारी केल्याचे सांगितले जाते. महानगरपालिका निवडणुका लक्षात घेऊन जाहीर झालेल्या या कार्यकारिणीत समाजातील कुठलाही घटक दुर्लक्षित राहणार नाही, याची दक्षता घेऊन रचना झाल्याचे दिसून येते.
नव्या कार्यकारिणीत सामाजिक समतोल राखत सर्वसमावेशक पदे दिल्याचे शहराध्यक्ष सुनील केदार यांनी म्हटले होते. प्रदेश भाजपने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कार्यकारिणी तयार करण्यात आली. सर्व घटकांचा समावेश करून पक्षाच्या संघटनात्मक बळकटीसाठी ती महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. कार्यकारिणीत अध्यक्षपद एकाच व्यक्तीकडे असले तरी इतर पदांबाबत मात्र संख्येची तशी काही मर्यादा पाळली गेली नाही. पदे कमी आणि इच्छुकांचा महापूर असल्याने शक्य तितक्या मंडळींचे समाधान करणे या एकमेव तंत्राचा आधार घेतला गेला. त्यामुळे १० उपाध्यक्ष, चार सरचिटणीस, तर १० जणांना चिटणीसपद बहाल झाल्याकडे काही जण लक्ष वेधतात.
भाजपची संघटनात्मक ताकद केवळ महानगरच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांमध्ये नव्हे तर, विविध मोर्चा, आघाडी, प्रकोष्ठ व सेलमध्येही आहे. त्याचे मूर्त स्वरुप या कार्यकारिणीतून समोर येते. युवा, महिला, अनुसूचित जाती, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यांक व ओबीसी या वेगवेगळ्या मोर्चांची जबाबदारी नव्या दमाच्या कार्यकर्त्यांना देण्यात आली. तोच निकष कामगार, उत्तर भारतीय, उद्योग, व्यापारी, भटके विमुक्त आघाड्यांमध्ये ठेवला गेला. इतकेच नव्हे तर, निवडणुकीच्या तोंडावर सर्व प्रकोष्ठ, सेल सक्रिय करण्यात आले. त्यांची एकूण संख्या जवळपास ३० इतकी आहे. यामध्ये कायदा, सहकार, माजी सैनिकांपासून ते ज्येष्ठ कार्यकर्ता, दिव्यांग, शिक्षक, क्रीडा, सांस्कृतिक अशा विविध सेलचा अंतर्भाव आहे.
सामाजिक, प्रादेशिक समीकरणे…
नाशिक पूर्वापार तीर्थक्षेत्र म्हणून परिचित आहे. आगामी कुंभमेळ्याचा विचार करीत यावेळी कार्यकारिणीत तीर्थक्षेत्र ही बहुदा नवीन आघाडी स्थापण्यात आली. जोडीला पर्यटन विकास मंचही आहे. योग, अभियंता, आयटी, वाहतूकदार अर्थात ट्रान्सपोर्ट अशी सेलची बरीच मोठी यादी आहे. मध्यंतरी हिंदी सक्तीचा मुद्दा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला होता. नंतर मुंबईतील कबुतर खाना बंदीवरून मराठा एकिकरण समिती आणि जैन समाज परस्परविरोधी मागणीसाठी रस्त्यावर उतरले होते. नव्या कार्यकारिणीत सामाजिक, प्रादेशिक समीकरणे जुळवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे दिसून येते. यातून जैन प्रकोष्ठ, राजस्थान प्रकोष्ठ, दक्षिण भारतीय सेल, गुजराथी सेल यांना देखील महत्त्वाचे स्थान देऊन त्या, त्या सेल व प्रकोष्ठची जबाबदारी स्वतंत्र व्यक्तींवर सोपविली गेल्याचे दिसून येते.
