राज्यातील युती शासनाच्या विविध निर्णयांमुळे जनता नाराज असल्याने त्याचा फटका पुढील महापालिका निवडणुकीत बसू शकतो हे लक्षात आल्याने राज्यातील सत्ताधारी घटकपक्ष असूनही भाजपवर या सर्वाची जबाबदारी ढकलून देत नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्न शिवसेना करत आहे. शहरात शिवसेनेतर्फे काढण्यात आलेला मोर्चा हे त्याचेच उदाहरण आहे, अशी टीका मनसेच्या वतीने करण्यात आली आहे. जायकवाडीला गंगापूर धरणातून पाणी सोडणे, टीडीआरचे अन्यायकारक धोरण, विदर्भ-मराठवाडय़ातील उद्योगांना वीज दरात झुकते माप यासारख्या निर्णयांमुळे सर्वसामान्य नाशिककरांमध्ये युती सरकारची प्रतिमा मलिन झाली आहे. नाशिकवर अन्याय करणाऱ्या या सर्व निर्णयांशी आपला काडीमात्र संबंध नसल्याचे दर्शविण्यासाठी शिवसेनेकडून केविलवाणे प्रयत्न सुरू असल्याचे मनसेचे प्रवक्ते संदीप लेनकर यांनी म्हटले आहे. सरकारमध्ये निर्णय संयुक्तपणे घ्यायचे आणि जनतेचा रोष आल्यावर अंग काढून भाजपकडे बोट दाखवून मोकळे होणे हा शिवसेनेचा दुटप्पीपणा असल्याचा आरोपही मनसेने केला आहे. जायकवाडीला पाणी सोडण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांचा सहभाग निश्चित आहे. परंतु, या प्रक्रियेत या खात्याचे शिवसेनेचे राज्यमंत्रीही सहभागी असल्याने ते ही जबाबदारी झटकू शकत नाहीत. शहरात मनसेने सुरू केलेल्या मोफत पाणी टँकर योजनेवर टीका करण्याचा शिवसेनेला कोणताही अधिकार नाही. शहरात पाणी कपातीची गरज असल्याचे पटवून दिल्यावरही भाजपचे पालकमंत्री मात्र पाणी कपातीची गरज नाही, आम्ही शेवटपर्यंत पाणी पुरवू असे सांगत राहिले. आता पालकमंत्री, आमदार का गप्प आहेत? पाणी कपातीस या मंडळींमुळे उशीर झाल्याने पाणी टंचाईने ग्रस्त जनता निश्चितच त्यांना जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही मनसेने दिला आहे. टीडीआर धोरणाविरुद्धही सत्ताधारी मंडळी वेगळे वागत आहेत. या धोरणास विरोध करण्यासाठी शहरातील बांधकाम व्यवसायाशी संबंधितांनी मोर्चा काढल्यावर मोर्चेकऱ्यांसमोर भाषण करण्यास भाजपचे पदाधिकारी तयार होतात. याला काय म्हणावे, असा प्रश्नही प्रवक्ते लेनकर यांनी उपस्थित केला आहे.
