जळगाव – भारतीय कापूस महामंडळाने (सीसीआय) यंदा महाराष्ट्रात १५ ऑक्टोबरपासून १५० ठिकाणी खरेदी केंद्रे सुरू करण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, सीसीआयला असलेली मर्यादा लक्षात घेता संपूर्ण कापूस त्यामुळे खरेदी केला जाणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिल्लक कापूस नेमका कुठे विकावा, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना आतापासूनच पडला आहे.
केंद्र सरकारने भारतीय कापूस महामंडळाच्या (सीसीआय) माध्यमातून किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) योजनेंतर्गत मागील हंगामात ३१ मार्चअखेर तब्बल १०० लाख कापूस गाठींची खरेदी केली होती. या खरेदीत सर्वाधिक वाटा तेलंगणाचा राहिला असून, तेथे जवळपास ४० लाख गाठींची खरेदी करण्यात आली होती. महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला आणि राज्यातून ३० लाख गाठींची तर गुजरातमधून १४ लाख गाठींची खरेदी झाली होती. इतर राज्यांमध्ये कर्नाटकातून पाच लाख, मध्य प्रदेश आणि आंध्र प्रदेशातून प्रत्येकी चार लाख, तर ओडिशातून दोन गाठी खरेदी करण्यात आल्या होत्या. या खरेदीमुळे देशभरातील अंदाजे २१ लाख शेतकऱ्यांना एकूण ३७ हजार ४५० कोटी रुपयांचे चुकारे मिळाले होते.
यंदाही कापूस खरेदीसाठी सीसीआयने तयारी सुरू केली आहे. देशभरात सुमारे ५५० खरेदी केंद्रे सुरू केली जाणार आहेत. त्यापैकी १५० केंद्रे महाराष्ट्रात कार्यरत होतील. साधारण १५ ऑक्टोबरपासून राज्यात खरेदीला सुरू होईल, अशी माहिती सीसीआयचे कार्यकारी संचालक ललितकुमार गुप्ता यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्रात यंदा कपाशी लागवडीचे क्षेत्र जवळपास १६ टक्क्यांनी घटले असून, ३५ लाख ४६ हजार हेक्टरवर कपाशी लागवड झाली आहे. गेल्या काही वर्षांची आकडेवारी लक्षात घेता महाराष्ट्रात सरासरी ८० लाख कापूस गाठींचे उत्पादन दरवर्षी होत असताना, सीसीआयकडून त्यापैकी जेमतेम ४० टक्केच कापसाची खरेदी केली जाते. राज्यात यंदा लागवड कमी झाल्याने कापूस उत्पादनात काहीअंशी घट गृहीत धरली तरी, कोणत्याही परिस्थितीत ७० लाख गाठींच्या खाली कापसाचे उत्पादन येणार नाही.
असे असताना, यंदा महाराष्ट्रात खरेदी केंद्रांची संख्या २५ टक्क्यांनी वाढवली तरी सीसीआय फार तर ४० लाख कापूस गाठींची खरेदी करू शकेल. तरीही उर्वरित ३० लाख कापूस गाठींचा प्रश्न कायम असेल. त्यात बऱ्याच शेतकऱ्यांकडे गेल्या हंगामातील कापूस अजून पडून आहे. त्यामुळे सीसीआय कापूस खरेदीत अपुरे पडल्यास शेतकऱ्यांना खासगी व्यापाऱ्यांशिवाय दुसरा पर्याय राहणार नाही.
केंद्र सरकारने आयात शूल्कातील सवलतीचा कालावधी वाढविल्याने आधीच कापसाचे देशांतर्गत भाव कमी झाले आहेत. सीसीआय प्रति क्विंटल ८११० रुपये हमीभावाने कापूस खरेदी करणार असली, तरी व्यापारी तेवढा भाव शेतकऱ्यांना देणार नाहीत. शेतकऱ्यांची गरज लक्षात घेऊन खेडा खरेदीसाठी फिरणाऱ्या व्यापाऱ्यांना कापसाचे भाव मोठ्या प्रमाणात पाडण्याची आयती संधी त्यामुळे मिळेल.
सीसीआयने महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी १२० कापूस खरेदी केंद्रे सुरू केली होती, तर यंदा १५० केंद्रे सुरू करण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, किमान २५० केंद्रे सुरू केली तरच शेतकऱ्यांचा संपूर्ण कापूस खरेदी केला जाईल. अन्यथा, शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांशिवाय दुसरा पर्याय राहणार नाही. – एस. बी. पाटील (समन्वयक- शेतकरी कृती समिती, जळगाव)
