नंदुरबार : दोन वर्षांपूर्वी तांत्रीक मान्यता मिळून आणि निविदा प्रक्रियेला वर्षभराहून अधिक काळ उलटूनही नंदुरबारच्या नवापूर तालुक्यातील चरणमाळ घाटातील अपघात प्रवणक्षेत्र स्थळ (ब्लॅक स्पॉट) काढण्यासाठी काम सुरु झालेले नाही. ठेका देतांना वनविभागाच्या अखत्यारीतून जाणाऱ्या रस्त्याची दुरुस्ती करण्यासाठी वनविभागाकडून कुठलीही परवानगी घेतली नसल्याचे उघड झाले आहे. त्यातच सुमारे १४ कोटी रुपये खर्चून फक्ती मातीकाम आणि खडीकरण अशा कामांची ही निविदा प्रक्रिया रद्द करुन नवीन निविदा प्रक्रिया राबविण्याची मागणी करण्यात येऊ लागली आहे.
नवापूर तालुक्यातून जाणाऱ्या राज्यमार्ग क्रमांक १४ वर चरणमाळ घाट आहे. नवापूर आणि साक्री तालुक्यातील पिंपळनेरला जोडणारा प्रमुख दुवा म्हणजे हा घाट मानला जातो. नाशिककडून येणारी सर्व वाहतूक याच रस्त्याने गुजरातकडे जाते. या राज्यमार्गावरील चरणमाळ घाटात असणाऱ्या अपघात प्रवणक्षेत्र स्थळांमुळे हा घाट सध्या धोकादायक झाला आहे. घाटात अपघातांची संख्याही वाढली. तीन वर्षात या रस्त्यावर १२ अपघात झाले असून नऊ जण मृत्युमुखी पडले आहेत. १२ जण जखमी झाले आहेत. त्यामुळे या घाटातील अपघात प्रवणस्थळ काढण्यासाठी शासनाने २०२२ मध्ये १८ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १३.७१ कोटींच्या कामास ऑक्टोंबर २०२३ मध्ये तांत्रिक मान्यता दिली. वर्षभरापेक्षा अधिक दिवसांपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागानेच या कामाची निविदा प्रक्रिया राबवत एका ठेकेदाराला काम दिले. निविदा प्रक्रिया राबवितांना घाटातील जवळपास ४०० मीटरचे काम हे वनविभागाच्या अखत्यारीतील आहे. याठिकाणी घाट कोरुन ४०० मीटरचा समांतर रस्ता तयार करायचा होता. त्यात सुमारे ५८१ वृक्षांची अनावश्यक तोड देखील होणार होती. वन विभागाची परवानगी न घेताच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निविदा प्रक्रिया राबविण्याची घाई केल्याने हे काम अडकले आहे. विशेष म्हणज १४ कोटीमध्ये फक्त मुरुम काम, भराव आणि माती कामासारख्या कामांचा समावेश असल्याने यातून अपघातप्रवण स्थळ कसे दूर करणार, असा प्रश्न आहे. या कामाऐवजी सिमेंटची संरक्षण भिंत, क्रॅश बॅरिअर, डांबरीकरण, सिमेट काँक्रिटीकरण, अशा उपाययोजना प्रस्तावित करणे आवश्यक होते.
मुळात घाटात समांतर रस्ता करताना त्यात संरक्षण भिंत , काँक्रिटीकरण, डांबरीकरण हे काम आवश्यक असतांना १४ कोटींच्या कामांत यांचा अंतर्भाव का झाला नाही, असा प्रश्न उपस्थितत होत आहे. वर्षभराहून अधिक काळापासून वनविभागाच्या परवानगीसाठी अडकलेला या रस्त्याची निविदा प्रक्रिया रद्द करुन नव्याने परिपूर्ण निविदा प्रक्रिया राबविण्याची मागणी होत आहे. तशी विनंती देखील जिल्ह्यातील काही नेत्यांनी संबंधीत विभागाच्या अधिकारी आणि मंत्र्यांना केल्याचे समजत आहे. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग काहीही बोलण्यास तयार नाही. चरणमाळ घाटातील अपघातप्रवण स्थळ काढून वाहन धारकांसाठी मार्ग सुसज्ज करता येईल, याबाबत वरिष्ठ स्तरावर पत्रव्यवहार सुरु असल्याचे बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
