बँकेकडे जुन्या चलनातील ३४९ कोटींची रोकड शिल्लक; रोखीचे व्यवहार ठप्प नोटाबंदीनंतर प्रारंभीच्या तीन दिवसात जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडे जुन्या चलनातील ३४९ कोटीची रोकड शिल्लक आहे. या नोटा बदलून मिळत नाही तसेच जमा ठेवीतून नवीन चलनही उपलब्ध होत नसल्याने नाशिक जिल्हा बँकेचे रोखीचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. परिणामी, शिक्षक पगार, निवृत्तिधारकांची वेतन, रब्बी हंगामापोटीचे कर्जवाटप आणि या शिवाय कर्ज वसुली देखील ठप्प झाली असून ग्राहकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. याकडे लक्ष वेधत नाशिक जिल्हा सहकारी बँक संचालकांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. तातडीने चलन उपलब्ध करून न दिल्यास बँँका डबघाईस येतील, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. या आंदोलनात नाशिक जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्थांचे फेडरेशनचे प्रतिनिधीही सहभागी झाले. नोटाबंदीचा निर्णय झाल्यावर तीन दिवसांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेने जिल्हा बँकांना जुने चलन स्वीकारण्यास मज्जाव केला. जिल्हा बँकेत काळ्याचे पांढरे करण्याचे प्रकार होत असल्याची साशंकता लक्षात घेऊन हे र्निबध घातले गेले. तीन दिवसात नाशिक जिल्हा बँकेकडे जवळपास पावणे चारशे कोटींचे रद्दबातल चलन जमा झाले होते. संचालक मंडळातील काहींनी बँकेतून नोटा बदलवून घेतल्याची साशंकता व्यक्त झाली. प्राप्तीकर विभागाने बँकेत जमा झालेल्या आणि वितरित झालेल्या नोटांचे संगणकीय विवरण घेतले आहे. या घडामोडी घडत असताना राष्ट्रीयकृत बँकांकडून जिल्हा बँकेला नवीन चलन दिले जात नसल्याने ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसह शिक्षक, निवृत्तीवेतनधारक असे घटक भरडले जात आहे. कमी-अधिक प्रमाणात पतसंस्थांची ही अवस्था आहे. आपल्या खात्यातून पैसे काढता येत नसल्याने ठिकठिकाणी ग्राहकांच्या रोषाला कर्मचाऱ्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. या पाश्र्वभूमीवर, नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक मंडळ आणि पतसंस्था फेडरेशनचे पदाधिकारी यांनी संयुक्त आंदोलनाचे आयोजन केले. त्यात शेतकरी वर्गही मोठय़ा संख्येने सहभागी झाला. बुधवारी दुपारी बाराच्या सुमारास शेकडोंच्या संख्येने पदाधिकारी व शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ जमा झाले. त्यांनी प्रारंभी प्रवेशद्वारासमोरील रस्त्यावर ठिय्या देत वाहतूक रोखण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, पोलिसांनी तातडीने हस्तक्षेप केल्यामुळे आंदोलक रस्त्यालगतच्या मंडपाजवळ गेले. आंदोलन व गर्दीमुळे काही काळ वाहतुकीचा खोळंबा झाला. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्देशामुळे शेतकरी वर्गात संभ्रमावस्था असून ते बँकेत व्यवहार करण्याचे धाडस करत नाहीत. बँकेकडील शिल्लक जुन्या नोटातील चलन स्वीकारले जात नसल्याने सद्यस्थितीत क्लिअरिंग फंडद्वारे अथवा एसबीआयने दिलेल्या नाममात्र चलनावर दैनंदिन व्यवहार करावे लागतात. या प्रक्रियेत बँकेच्या कर्ज उचलीच्या प्रमाणात वाढ होत असल्याने व्याज खर्चावर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्देशामुळे बँकेची कर्ज वसुली प्रभावीपणे झाली नाही. शेती पुनर्गठनापोटी बँकेने ४००२ लाखाची मागणी केली आहे. ही रक्कमही प्राप्त झालेली नाही. नोटा बंदी व जुने चलन बदलून न मिळाल्याने बँकेला एकाही शेतकऱ्याला रब्बी हंगामासाठी कर्ज वाटप करता आलेले नाही. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक, निवृत्तीवेतनधारक यांचे वेतन खात्यावर जमा झाले आहे. परंतु, एसबीआयकडून रोकड उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे जिल्हा बँकेविषयी ग्राहकांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे. त्यातून काही ठिकाणी सेवकांना कोंडून ठेवण्याचे प्रकार घडले, याकडे आंदोलकांनी लक्ष वेधले. ग्राहकांच्या बँकेविषयी संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे. ही स्थिती कायम राहिल्यास बँक डबघाईस येऊ शकते. सेवकांना काम करणेही अवघड झाले आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन जिल्हा बँकेला तातडीने नियमित चलन पुरवठा करावा, अशी मागणी करण्यात आली. अध्यक्षांचा पाठिंबा, संचालकांचा विरोध निश्चलनीकरणामुळे नाशिक जिल्हा बँक रिझव्‍‌र्ह बँक आणि ग्राहक यांच्या कोंडीत सापडली आहे. या मुद्यावर आंदोलन करणारे बँकेचे अध्यक्ष नरेंद्र दराडे यांनी ५०० व एक हजारच्या नोटा रद्दबातल करण्याच्या निर्णयास पाठिंबा दर्शविला. उपरोक्त निर्णयास अध्यक्षांचा पाठिंबा असला तरी बँँकेतील अन्य संचालकांचा विरोध आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा बँक अडचणीत आली आहे. या स्थितीत अध्यक्ष आणि संचालकांमधील मतभेद ठळकपणे समोर आले.
