अनुसूचित जमाती कल्याण समितीचे आदिवासी विभागासह अन्य यंत्रणांवर ताशेरे आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्याकरिता राबविल्या जाणाऱ्या योजना संबंधितांपर्यंत पोहोचतात की नाही, याचा आढावा घेण्यासाठी आलेल्या अनुसूचित जमाती कल्याण समितीला आदिवासी प्रकल्प कार्यालयांसह अनेक शासकीय विभागांनी आवश्यक ती माहितीच सादर न केल्यामुळे आपला दौरा रद्द करण्याची वेळ आली. शासकीय यंत्रणांच्या निर्ढावलेपणाची गंभीर दखल घेत समितीने तीन दिवसीय दौरा रद्द करत माहिती न देणाऱ्या प्रत्येक विभागाची साक्ष घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. शासकीय यंत्रणांमध्ये असमन्वय असून त्यांना समितीच्या दौऱ्याचे गांभीर्य नसल्याचा ठपकाही ठेवण्यात आला. राज्यात कुठेही असा अनुभव आला नाही. आदिवासी विकास विभागाचे मुख्यालय असणाऱ्या नाशिकमध्ये तसा अनुभव अपेक्षित नसल्याचे ताशेरे समितीने ओढले. शासनामार्फत आदिवासी बांधवांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनांचा प्रत्यक्षात लाभ होतो की नाही, यावर देखरेख करण्यासाठी शासनाने अनुसूचित जमाती कल्याण समिती स्थापित केली आहे. अध्यक्ष आ. रूपेश म्हात्रे यांच्या नेतृत्वाखाली आ. चंद्रकांत रघुवंशी व इतर सदस्यांची ही समिती बुधवारपासून तीन दिवसीय नाशिक दौऱ्यावर आली होती. त्या अंतर्गत आदिवासी विकास विभागाचे नाशिक व कळवण प्रकल्प कार्यालय, आदिवासी योजनांचा आढावा, आश्रमशाळा, आरोग्य, कृषी, अंगणवाडी, जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम आदी विभागांकडील कामकाजाचा आढावा घेण्यात येणार होता. आदिवासी विभागाकडून विविध योजनांसाठी शासकीय विभागांना निधी दिला जातो. त्याचा विनियोग कसा झाला याची माहिती घेण्यात येणार होती. समितीच्या दौऱ्याची तारीख महिनाभरापूर्वी निश्चित होऊनही जिल्हा परिषद व जिल्हाधिकारी कार्यालय वगळता एकाही शासकीय विभागाने माहिती सादर केली नसल्याचे उघड झाले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत यावरून समिती सदस्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. काही विभागांनी ऐनवेळी माहिती देण्याची तयारी दर्शविली, परंतु वेळेवर माहिती दिल्याने आकलन होणार नसल्याचा आक्षेप काही सदस्यांनी नोंदविल्याचे सांगितले जाते. समिती सदस्यांना १५ दिवस आधी माहिती प्राप्त होणे आवश्यक होते. माहिती देण्यास टाळाटाळ झाल्यामुळे समितीने बैठकीवर बहिष्कार टाकून दौरा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. याबाबतची माहिती समितीचे अध्यक्ष म्हात्रे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. शासकीय विभाग माहिती देत नसल्यास आदिवासींना न्याय कसा मिळणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. आदिवासी विकास विभागाचे मुख्यालय या ठिकाणी असूनही प्रकल्प अधिकारी कार्यालयांनी अनास्थेचे दर्शन घडविले. आदिवासी विभागाकडून निधी घेणारे सार्वजनिक बांधकाम, कृषी, पाणीपुरवठा आदी विभागांनी त्या संदर्भातील माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याचे म्हात्रे यांनी नमूद केले. माहितीच्या आधारे त्रुटी निदर्शनास आल्या असत्या. त्या दुरुस्त करण्यासाठी सूचना करणे शक्य होते, परंतु माहिती न दिल्याने समितीने दौरा रद्द करणे भाग पडले. माहिती प्राप्त करून समितीच्या नवीन दौऱ्याची तारीख लवकरच जाहीर केली जाईल, असे आ. रघुवंशी यांनी सांगितले. दोषींवर कारवाईचे संकेत समितीच्या दौऱ्याची तारीख महिनाभरापूर्वी निश्चित होऊनही जिल्हा परिषद व जिल्हाधिकारी कार्यालय वगळता एकाही शासकीय विभागाने माहिती सादर केली नसल्याचे उघड झाले. समितीला माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या प्रत्येक विभागाची साक्ष घेतली जाईल. त्या अनुषंगाने दोषींवर कारवाईचे संकेत समितीने दिले आहेत. समितीची स्थापना झाल्यानंतर पहिल्या वर्षी समितीने आदिवासी विकास विभागाच्या मुख्यालयात आढावा घेतला होता. त्या वेळी समोर आलेल्या त्रुटींवर सूचनाही दिल्या होत्या. आढाव्यातून समोर येणारे तथ्य पाहून दोषींवर कारवाईचा विचार केला जाईल, असे म्हात्रे यांनी सांगितले.
