नाशिक – महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद (एमएमसी) अंतर्गत होमिओपॅथिक डॉक्टरांची नोंदणी करण्यास परवानगी देण्याच्या निर्णयामुळे सार्वजनिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होणार असून त्यास इंडियन मेडिकल असोसिएशन अर्थात आयएमए नाशिक शाखेने विरोध दर्शविला आहे. ही अधिसूचना मागे न घेतल्यास ११ जुलै रोजी सर्व आरोग्य सेवा (आपत्कालीन सेवा वगळता) बंद करण्याचा इशारा दिला आहे.
या संदर्भात आयएमए नाशिक शाखेच्यावतीने जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांना निवेदन देऊन हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने जारी केलेली अधिसूचना एक वर्षाचा फक्त औषधशास्त्र (सीसीएमपी) अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या होमिओपॅथिक व्यावसायिकांना एमएमसीअंतर्गत नोंदणी करण्याची परवानगी देण्याबाबत आहे. या निर्णयामुळे आधुनिक (ॲलोपॅथिक) वैद्यकीय व्यवसायाच्या गुणवत्तेचा प्रश्न निर्माण होणार असून, रुग्णांच्या आरोग्याशी खेळ होण्याची भीती निर्माण होऊ शकते, याकडे आयएमए नाशिकचे अध्यक्ष डॉ. नीलेश निकम यांनी लक्ष वेधले.
एमएमसी ही एक वैधानिक संस्था आहे, जी केवळ वैध एमबीबीएस आणि आधुनिक औषधात उच्च पदवी धारण करणाऱ्या अॅलोपॅथिक डॉक्टरांची नोंदणी, नियमन आणि नैतिक देखरेख करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहे. होमिओपॅथिक व्यावसायिक हे पूर्णपणे वेगळ्या वैद्यकीय प्रवाहाचे आहेत. आणि महाराष्ट्र होमिओपॅथी कौन्सिल या वेगळ्या संस्थेद्वारे नियंत्रित केले जातात. सीसीएमपी हा अल्पकालीन अभ्यासक्रम आहे. आणि त्याची तुलना कठोर, दीर्घकालीन एमबीबीएस शिक्षण आणि क्लिनिकल प्रशिक्षणाशी करता येत नसल्याचा मुद्दा आयएमएच्या शिष्टमंडळाने निवेदनात मांडला.
होमिओपॅथिक डॉक्टरांना एमएमसीमध्ये प्रवेश देणे परिषदेचे पावित्र्य आणि विश्वासार्हतेला कमी लेखते. सार्वजनिक आरोग्य आणि रुग्णांच्या सुरक्षिततेला गंभीर परिणाम निर्माण करते, असा आक्षेप नोंदवला आहे. यावेळी आयएमए महाराष्ट्रचे उपाध्यक्ष डॉ. मंगेश थेटे, माजी अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र कुलकर्णी, स्त्रीरोग तज्ज्ञ संघटनेच्या डॉ. नेहा लाड, बालरोगतज्ज्ञ संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. सागर भालेराव आदी उपस्थित होते.
डॉक्टरांमध्ये फरक करणे अवघड
या निर्णयामुळे एमबीबीएस डॉक्टर आणि होमिओपॅथिक डॉक्टर यांच्यातील फरक करणे शक्य होणार नाही. ज्याप्रमाणे एमबीबीएस डॉक्टरांनी अतिरिक्त कौशल्य आत्मसात केल्यास, त्यांच्या पदवीसोबत विशेष कौशल्यांचा उल्लेख केला जातो. त्याचप्रमाणे होमिओपॅथिक डॉक्टरांच्या पदवीमध्ये या अभ्यासक्रमानंतर विशेष कौशल्याचा उल्लेख करण्यास हरकत नाही. परंतु, आधुनिक शास्त्राचे शिक्षण घेऊन कार्यरत डॉक्टरांच्या वहीत या डॉक्टरांची नोंदणी केली जाऊ नये. नियमितप्रमाणे त्यांची स्वतंत्र नोंदणी व्हावी, असे आयएमएच्या सचिव डॉ. मनिषा जगताप यांनी म्हटले आहे. या संदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल असून, महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय न्यायालयाचा अवमान करणारा ठरु शकतो. त्यामुळे याचा फेरविचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
