जळगाव – जिल्ह्यातील जामनेरमध्ये सहाय्यक महसूल अधिकाऱ्याने तहसीलदारांच्या बनावट स्वाक्षरीने दस्तऐवज तयार करून शासनाची सुमारे २१ लाखांहून अधिक रकमेची फसवणूक केल्याचे उघडकीस आले आहे. या प्रकरणी जामनेर पोलीस ठाण्यात संशयिताच्या विरोधात शनिवारी गुन्हा दाखल करण्यात आला.
हर्षल विश्वनाथ पाटील, असे शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोप असलेल्या सहायक महसूल अधिकाऱ्याचे नाव आहे. स्वतःच्या लाभासाठी तहसीलदारांच्या बनावट स्वाक्षरीने शासकीय दस्तऐवज तयार करणे, सदरचे दस्तऐवज आणि आदेश खरे असल्याचे भासविणे, बनावट आदेश शासकीय तलाठी व मंडळ अधिकारी कार्यालयात प्रकरणातील अर्जदार यांचेमार्फत देऊन शासनाचा सुमारे २१ लाख ६३ हजार २८५ रूपयांचा महसूल बुडविल्याचा आरोप संशयित हर्षल पाटील यांच्यावर आहे. त्यानुसार, तहसीलदार नानासाहेब आगळे यांच्या तक्रारीवरून संशयित सहाय्यक महसूल अधिकारी पाटील यांच्या विरोधात जामनेर पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.
संशयिताकडून गुन्ह्याची कबुली
दरम्यान, सदर प्रकरणातील शासकीय नजराणा रक्कम २१ लाख ६३ हजार रूपयांच्या बाबतीत आपल्याकडून शासकीय फसवणूक झाली आहे. आणि सदरची रक्कम शासनाकडे भरण्यास तयार असल्याची कबुली संशयित महसूल अधिकाऱ्याने तहसीलदारांकडे यापूर्वीच भ्रमणध्वनीवर संदेश पाठवून दिली आहे. त्याच प्रमाणे माझ्या कुटुंबाचा व मुलांच्या भविष्याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून मला अक्षम्य चूक दुरूस्त करण्याची संधी देण्यात यावी, असेही पाटील याने तहसीलदार नानासाहेब आगळे यांना त्यांच्या भ्रमणध्वनीवरून पाठविलेल्या संदेशात म्हटले आहे. त्यादृष्टीने पोलिसांकडून आता तपासाची दिशा ठरविली जाणार आहे. पोलीस उपनिरीक्षक सचिन शिंदे पुढील तपास करीत आहे. शासनाचा सुमारे २१ लाखांचा महसूल बुडण्यास कारणीभूत ठरलेल्या सहाय्यक महसूल अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव तहसीलदारांकडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आला आहे.
महसूल विभागाचे गैरप्रकार चव्हाट्यावर
पाचोरा तालुक्यातही १५ दिवसांपूर्वी पीक नुकसान अनुदान वाटपासाठी शासनाकडून प्राप्त झालेल्या रकमेतून सुमारे एक कोटी २० लाख १३ हजार ५१७ रुपयांचा अपहार केल्याचे उघडकीस आले होते. या प्रकरणी महसूल सहायक अमोल भोई आणि मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षणार्थी गणेश चव्हाण यांच्या विरोधात पाचोरा पोलीस ठाण्यात तहसीलदार विजय बनसोडे यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच संशयित भोई यास जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशावरून शासकीय सेवेतून निलंबितही केले आहे. एकाच महिन्यात उघडकीस आलेल्या दोन्ही प्रकरणांमुळे महसूल विभागातील गैरप्रकार चांगेच चव्हाट्यावर आले आहेत. नागरिकांकडून त्याबद्दल तीव्र नाराजी देखील व्यक्त करण्यात आली आहे.
