व्यापारी मार्ग उभारणीनंतर कृषिमाल पुरविण्यात महाराष्ट्राची भूमिका महत्वपूर्ण, परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर यांचे प्रतिपादन

श्वास फाऊंडेशनच्यावतीने गुरुवारी येथील गुरुदक्षिणा सभागृहात जयशंकर यांच्या मुलाखतीचे आयोजन करण्यात आले होते. विजय चौथाईवाले आणि कॅम्लिनचे श्रीराम दांडेकर यांनी त्यांची मुलाखत घेतली. फाऊंडेशनचे प्रमुख प्रदीप पेशकार यांनी प्रास्ताविक केले. जयशंकर यांनी बिघडलेले भारत-कॅनडा संबंध, पाकव्याप्त काश्मीर, चीनलगतच्या सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधांचा विकास आदींवर भाष्य करताना काँग्रेस आणि मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील परराष्ट्र धोरणातील फरक मांडला. समुद्राच्या पलीकडील राष्ट्रांशी संबंध चांगले असल्याचे चित्र काँग्रेसकडून रंगविले जात असे. आता भारताने थेट युरोपपर्यंत आर्थिक व्यापारी मार्गासाठी सर्व राष्ट्रांची सहमती मिळवली आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. उभय क्षेत्रात अन्नधान्य वितरण हा मोठा व्यवसाय आहे. फूड पार्कमध्ये गुंतवणूक, मूल्यवर्धनातून त्यांची अन्नधान्याची गरज महाराष्ट्राला पूर्ण करता येईल, असा दावा त्यांनी केला.

हेही वाचा…नंदुरबार : शाळेजवळ दारु दुकान सुरु करण्यासाठी शिक्षण अधिकाऱ्याकडून लाच

चीनने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये विविध प्रकल्पांत मोठी गुंतवणूक केली आहे. मात्र पीओकेची कायदेशीर स्थिती त्यांनाही ज्ञात आहे. पाकिस्तान-चीन दरम्यानच्या करारात तसा उल्लेख आहे. जागेच्या कब्जात बदल होतील, तेव्हा चीनलाही ते मान्य करावे लागतील. कायम भारतविरोधी धोरणे राबविणाऱ्या पाकिस्तानची धोरणे, विचारात आता तरी बदल होतात का, यावर भारताचे लक्ष असल्याचे त्यांनी सूचित केले.

सागरी व्यापारी मार्गावरील चाचेगिरी रोखण्यासाठी भारतीय नौदलाने २२ युध्दनौका तैनात करून सर्व राष्ट्रांच्या जहाजांना सुरक्षा कवच पुरवले. भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर, संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेत भारताला स्थायी सदस्यत्व देण्यासाठी मतदान झाल्यास बहुतांश राष्ट्रांचे पाठबळ मिळेल, असा विश्वास जयशंकर यांनी व्यक्त केला. देशातील महागाई नियंत्रणात आहे. दहा वर्षातील धोरणांमुळे आर्थिक स्थिरता आल्याचे त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा…“शिवसेना आणि ठाकरेंमुळेच आज मोदीजी रस्त्यावर”; मुंबईतील रोडशोवरून संजय राऊतांची खोचक टीका!

पश्चिमी देशांकडे ’इ व्हिसा‘चा आग्रह

भारतीयांचा जगभरातील प्रवेश सोपा करण्यासाठी पुढील काळात डिजिटल पारपत्र उपलब्ध करण्यात येणार आहे. जेणेकरून प्रत्येकाची ओळख चीपमध्ये सुरक्षित राहील. पश्चिमी देशांकडून भारतीयांना व्हिसा देण्यास वेळ लागतो. त्यांची व्हिसा देण्याची कार्यक्षमता वाढविणे आपल्या हाती नाही. त्यामुळे भारताने संबंधितांनी ही व्यवस्था ’इ व्हिसा‘वर परावर्तीत करण्याचा आग्रह धरल्याचे जयशंकर यांनी सांगितले.