अनिकेत साठे, संतोष मासोळे लिलावाशिवाय राज्यातील औद्योगिक भूखंड :- अमेरिकेच्या ‘वॉलमार्ट’ या बहुराष्ट्रीय कंपनीला राज्यात साखळी दालनांची श्रृंखला उभारता यावी, याकरिता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (मऔविम) औद्योगिक वसाहतीतील भूखंड देण्यासाठी धोरणात बदल केला आहे. त्यानुसार सध्याच्या निविदा (लिलाव) पद्धती ऐवजी लिलाव न करताच वॉलमार्टला भूखंड देण्यात येणार आहे. खुल्या बाजारातील जागेच्या किमतीपेक्षा हे भूखंड अतिशय कमी किमतीत उपलब्ध होतील. ‘वॉलमार्ट’ला झुकते माप देण्यास व्यापारी संघटना आक्षेप घेत असून निविदा प्रसिद्ध करून भूखंड वितरित झाल्यास महामंडळाला अधिकचे उत्पन्न मिळेल, याकडे लक्ष वेधले जात आहे. वॉलमार्टला राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये भव्य दालने उभी करायची आहेत. औद्योगिक वसाहतीत २४ मीटर रस्त्याच्या बाजूकडील भूखंड मिळावेत यासाठी कंपनीने महामंडळाकडे विनंती केली होती. वॉलमार्टला व्यापारी प्रयोजनासाठी जागेचे वाटप करण्याच्या विषयावर महामंडळाच्या संचालकांच्या बैठकीत अहवाल सादर करण्यात आला. त्यावर चर्चा करून महामंडळाने धोरण बदलल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या बैठकीत मंजूर झालेल्या ठरावानुसार औद्योगिक वसाहतीतील व्यापारी प्रयोजनार्थ असणारे भूखंड लिलाव न करता सरळ पद्धतीने वितरित केले जाणार आहेत. धोरण बदलताना महामंडळाने राज्यात होणारी गुंतवणूक ही उद्योगांसह शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची असल्याचा दावा केला आहे. वॉलमार्टने याआधी अमरावती आणि औरंगाबाद येथे दालन सुरू केले. तिथे चार हजार स्थानिक नोकरी करतात. इतर शहरांमध्येही युवकांना रोजगार उपलब्ध होईल, असा महामंडळाचा कयास आहे. औद्योगिक भूखंड वितरणात लिलाव पद्धतीचा अवलंब होतो. निविदेत ज्याचा दर अधिक, त्यास भूखंड दिला जातो. ही सध्याची पद्धत असल्याचे महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. बहुराष्ट्रीय कंपनी वसाहतीत कोणताही उद्योग उभारणार नाही. शहर अथवा त्यालगतच्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये ‘मॉल’सारखे भव्य दालन उभारण्याची त्यांची योजना आहे. निविदा न काढता वॉलमार्टला अधिक दराने भूखंड दिला जाईल, पण तो खुल्या बाजारातील किमतीपेक्षा कमी किमतीत उपलब्ध होईल. वॉलमार्ट ज्या उद्देशाने ठिकठिकाणी भूखंड खरेदी करण्यास इच्छुक आहे, तिथे त्याच उद्देशाने स्थानिक व्यापारी-उद्योजकही भूखंड खरेदी करू शकतात, असे धुळे किराणा भुसार व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष अरुण नावरकर यांनी सांगितले. भूखंड उपलब्ध करून देण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केल्यास वॉलमार्ट कंपनीप्रमाणे उद्देश असलेल्या इतर कंपन्यादेखील पुढे येतील. किंबहुना या कंपनीपेक्षा अधिक रक्कम मोजून औद्योगिक भूखंडाची खरेदी-विक्री होऊ शकते. यातून महामंडळाला अधिकचे उत्पन्न मिळेल आणि स्थानिक व्यापारी, उद्योजक, कामगार यांच्या एकत्रित श्रमातून व्यापार, उद्योग वाढीला चालना मिळेल. पर्याय उपलब्ध करून दिल्यास संबंधित कंपनी स्पर्धेत राहू शकेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. खुल्या बाजारातील जागेच्या किमतीपेक्षा हे भूखंड अतिशय कमी किमतीत उपलब्ध होतील. ‘वॉलमार्ट’ला झुकते माप देण्यास व्यापारी संघटना आक्षेप घेत असून निविदा प्रसिद्ध करून भूखंड वितरित झाल्यास महामंडळाला अधिकचे उत्पन्न मिळेल, याकडे लक्ष वेधले जात आहे. वॉलमार्टला राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये भव्य दालने उभी करायची आहेत. औद्योगिक वसाहतीत २४ मीटर रस्त्याच्या बाजूकडील भूखंड मिळावेत यासाठी कंपनीने महामंडळाकडे विनंती केली होती. ‘वॉलमार्ट’ला हवी शहरांमध्ये जागा मुंबई विभाग, पुणे, नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली-मिरज, अकोला, जळगाव, अहमदनगर, नांदेड आणि लातूर या शहरांमध्ये नवीन दालन उभारण्यासाठी १५ हजार ते १६ हजार चौरस मीटर क्षेत्र इतकी जागा वॉलमार्ट कंपनीला हवी आहे. २४ मीटर रस्त्याच्या बाजूला असे भूखंड देण्याची विनंती कंपनीने महामंडळास केली आहे. वाणिज्यिक प्रयोजनासाठी ज्या शहरात जागा उपलब्ध आहेत तिथे वॉलमार्ट कंपनीच्या मागणीनुसार भूखंड लिलाव पद्धतीने वाटप न करता सरळ पद्धतीने करावे. नजीकच्या कालावधीत (वाणिज्यिक भूखंडासाठी) लिलावाद्वारे वाटप पद्धतीत प्राप्त झालेल्या उच्चतम दराने ते द्यावेत. भू-वाटप समितीने कंपनीचा सविस्तर अहवाल विचारात घेऊन भूखंड वाटपाचे क्षेत्र निश्चित करून ते वाटपाचा निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. - अविनाश सुभेदार, सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ.
