जळगाव : शहरातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आवारात संशयास्पदरित्या आढळलेल्या वाळू साठ्यावर ‘लोकसत्ता’ने काही महिन्यांपूर्वी प्रकाशझोत टाकला होता. दरम्यान, पंचनामा केल्यानंतर इतक्या दिवसांत कोणताच खुलासा सादर न करणाऱ्या संबंधित विभागाला तहसीलदारांनी आता पुन्हा स्मरण पत्र पाठवले आहे. सात दिवसांच्या आत खुलासा सादर न केल्यास थेट दंडात्मक कारवाईचा इशारा दिला आहे.
जिल्ह्यात विविध कारणांमुळे वाळू ठेक्यांच्या लिलावाची प्रक्रिया रखडली असताना, या संधीचा गैरफायदा घेत वाळू तस्करांनी मोठ्या प्रमाणावर उच्छाद मांडला आहे. पोलीस आणि महसूल विभागाकडून अधूनमधून कारवाई होत असली, तरी वाळू तस्करीवर पूर्णपणे अंकुश ठेवण्यात प्रशासनाला अद्याप यश आलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर जळगाव येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आवारात मोठ्या प्रमाणावर वाळू आणि खडीचा साठा आढळल्याने संशयाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या संदर्भातील वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध करताच महसूल विभागाने तत्काळ हालचाली सुरू केल्या आणि संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले.
दरम्यान, ग्राम महसूल सहाय्यकांनी १२ ऑगस्ट रोजी केलेल्या करवाई दरम्यान जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आवारात तब्बल २० ब्रास वाळू आणि २० ब्रास खडीच्या गौण खनिज साठ्याचा पंचनामा चंद्रशेखर सोनवणे आणि अमोल सोनवणे यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला. मात्र, संबंधित वाळू आणि खडीसाठी आवश्यक असलेला गौण खनिज परवाना सादर करण्यात बांधकाम विभागाचे अधिकारी अपयशी ठरले. त्यामुळे तहसीलदार शीतल राजपूत यांनी पंचनामा पूर्ण झाल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना या साठ्याबाबत तातडीने खुलासा सादर करण्याचे निर्देश १३ ऑगस्ट रोजी दिले. प्रत्यक्षात तीन महिन्यांचा कालावधी उलटूनही संबंधितांनी कोणताच खुलासा सादर केला नाही.
मुदतीत खुलासा सादर न केल्यास सदरचा वाळू आणि खडी साठा अवैध समजून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ४८ पोटकलम सात आणि आठ नुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा तहसीलदारांकडून यापूर्वी देण्यात आला होता. परंतु, तहसीलदारांनी बजावलेल्या नोटीसीचा कोणताच खुलासा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केला नाही. आणि तहसीलदारांनीही संबंधितांना कोणतीच विचारणा नोटिसीची मुदत संपल्यानंतर केली नाही. याच संधीचा फायदा उचलून ज्याने कोणी बांधकाम विभागाच्या आवारात वाळू आणून टाकली होती, त्याने ती परस्पर उचलून नेली. जो न्याय सामान्य नागरिकांना देण्यात येतो तोच बांधकाम विभागाला का दिला गेला नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला गेला. या संदर्भात वृत्त लोकसत्ताने प्रसिद्ध केल्यानंतर आता पुन्हा तहसीलदारांनी स्मरण पत्र पाठवून बांधकाम विभागाकडे खुलासा मागवला आहे.
