लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नाशिक : महापारेषणने सरळसेवा भरती प्रक्रियेत अनुभवाच्या निकषात फेरबदल केल्यामुळे अनेक विभागीय उपकार्यकारी अभियंता परीक्षार्थी निवड यादीतून बाहेर फेकले गेले. या बदलामुळे कंपनीतील कनिष्ठ अर्थात सहायक अभियंत्यांची मुलाखतीसाठी निवड झाली. भरती प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर निकष बदलल्याने विभागीय उपकार्यकारी अभियंत्यांवर अन्याय झाला असून तो दूर करण्याची मागणी संबंधितांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीने गतवर्षी अभियंत्यांच्या विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली. यात अतिरिक्त कार्यकारी अभियंत्यांच्या १३३ पदांचाही समावेश होता. त्याचे निकाल नुकतेच जाहीर झाले. ३३० उमेदवारांची मुलाखतीसाठी निवड करण्यात आली. यात महापारेषणमधील अनेक सहायक अभियंत्यांचाही समावेश आहे. या प्रक्रियेत अनुभवाच्या अटीचा भंग झाल्याकडे उपकार्यकारी अभियंत्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले.
या परीक्षेसाठी निश्चित केलेला अनुभव बंधनकारक होता. विभागाच्या बाहेरील परीक्षार्थीला सात वर्ष ऊर्जा क्षेत्रात काम करणे अनिवार्य होते. त्यातील चार वर्ष उपकार्यकारी अभियंता आणि सहायक अभियंता किंवा दोन वर्ष उपकार्यकारी अभियंता म्हणून ऊर्जा पारेषण क्षेत्रात काम करणे अनिवार्य होते. परंतु, सुधारित जाहिरातीत नवीन जोड दिली गेली. ज्यात महापारेषण अंतर्गत विभागीय परीक्षार्थींना सात वर्ष ऊर्जा पारेषण क्षेत्रात अनुभव अनिवार्य होते. म्हणजे महापारेषणमध्ये काम करणाऱ्यांना उपकार्यकारी अभियंता पदाचा अनुभव अनिवार्य होता.
जाहीर झालेल्या निकालात मात्र कंपनीतील अनेक सहायक अभियंत्यांचीही मुलाखतीसाठी निवड झाल्याचा मुद्दा संबंधितांनी मांडला. यामुळे अनुभवाच्या अटीचा भंग झाला. महापारेषणमधील अनेक विभागीय उपकार्यकारी अभियंते निवड यादीतून बाहेर झाले. याबद्दल कंपनीला स्पष्टता देण्यास बाध्य करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
आधी शिक्षा, मग बढती ?
भरतीत अतिरिक्त कार्यकारी अभियंत्यांच्या जागांमध्ये ५० जागांची कपात झाली. १० वर्षांपूर्वी बनावट अनुभव प्रमाणपत्र सादर करून काहींनी बढती मिळविण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांची अवनती करून वेतनवाढ रोखण्याची शिक्षा दिली गेली. संबंधितांची अलीकडेच उपरोक्त पदांवर हळूहळू नियुक्ती केली गेल्याचा आक्षेपही घेतला जात आहे.
भरती प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर नियमात बदल करता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात म्हटले आहे. जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर भरती प्रक्रिया सुरू झाल्याचे मानले जाते. नंतर नियमात बदल करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिबंध केलेला असताना महापारेषणने मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केल्याकडे परीक्षार्थी लक्ष वेधत आहेत.
