नाशिक – यंदा उन्हाळ कांद्याचे राज्यात विक्रमी उत्पादन झाले असून अनेक भागात शेतकऱ्यांच्या कांदा चाळी तुडुंब भरल्या आहेत. परराज्यातून कांदा बाजारात येऊ लागल्याने त्याचा दरावर परिणाम होत आहे. या स्थितीत केंद्र सरकारची कांदा खरेदी २८ जुलैला संपुष्टात आल्यास दर अधिक कोसळतील. शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल. त्यामुळे राज्य सरकारने या खरेदीला १५ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करावा, असे साकडे भाजप किसान मोर्चाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना घातले आहे.
लासलगाव बाजार समितीच्या माहितीनुसार उन्हाळ कांदा बाजारात आल्यापासून त्याला जेमतेम सरासरी एक हजार ते दीड हजार रुपयांच्या दरम्यान दर मिळाला. जुलैच्या उत्तरार्धात तो दीडशे ते दोनशे रुपयांनी घसरला आहे. गतवर्षी पेक्षा यंदा महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा २० ते ३० टक्के कांदा उत्पादन जास्त आहे. नाशिक आणि प्रामुख्याने कळवण, सटाणा, मालेगाव, देवळा (कसमादे) या भागातील कांदा टिकवण क्षमता आणि निर्यातयोग्य म्हणून ओळखला जातो. केंद्र सरकारची कांदा खरेदी गेल्या महिन्यापासून सुरु असली तरीही शेतकऱ्यांचा थंड प्रतिसाद दिसतो. अनेक संस्था चाळीवर जावून कांद्याची खरेदी करत असल्याचे किसान मोर्चाचे म्हणणे आहे. नाशिकच्या कांद्याचे दर दक्षिणेतील कांदा लागवड आणि तेथील पावसाचे प्रमाण यावर ठरत असतात. यंदा दक्षिणेकडील राज्यात हवामान चांगले राहिल्याने आता या ठिकाणांहून देशभरात वितरित होऊ लागलेला कांदा तसेच नजिकच्या काळात मध्य प्रदेशातून येणारा कांदा स्थानिक उत्पादकांच्या कांद्याला भविष्यात भाव मिळेल या अपेक्षा पूर्ण करू शकणार नाही, याकडे किसान मोर्चाचे महामंत्री रवींद्र अमृतकर यांनी लक्ष वेधले.
दक्षिणेतील राज्यातून लाल कांदा बाजारात येण्यास सुरुवात झाली आहे. त्याचा फटका राज्यातील कांद्याचे दर कोसळून उत्पादकांना बसण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्राच्या कांदा खरेदीला मुदतवाढ देण्याची आवश्यकता मांडण्यात आली. ही खरेदी १५ ऑगस्टपर्यंत सुरू ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्रीय ग्राहक कल्याण मंत्रालयाकडे मागणी करावी, अशी साकडे भाजप किसान मोर्चाचे महामंत्री अमृतकर यांनी मुख्यमंत्र्यासह कृषिमंत्री, स्थानिक मंत्री आणि खासदारांना घातली आहेत.
दरात तफावत
उष्णतेची लाट आणि नंतर संततधार या वातावरणात चाळीतील कांदा मोठ्या प्रमाणात खराब होत आहे. शेतकऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात कांदा शिल्लक आहे. उत्पादन खर्च आणि मिळणारा दर यात तफावत आहे.