मनोज जरांगे यांचे तेव्हाचे आणि आताचे आंदोलन…; नरेंद्र पाटील काय म्हणाले ?

महायुती सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर नरेंद्र पाटील यांनी सप्तश्रृंगी गडावर दर्शन घेतले. नंतर येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेताना मंत्री छगन भुजबळ यांना विश्वासात घेतले का, या प्रश्नावर ते बोलत होते. गतवेळी नवी मुंबईतील आंदोलनावेळी काही तांत्रिक बाबी असतील, त्याची कल्पना नाही. परंतु, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार हे एकत्रितपणे मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे तेव्हा काय झाले आणि आता काय झाले, यापेक्षा तिन्ही नेत्यांनी मराठवाड्यातील मराठा समाजाला न्याय दिल्याची पुस्ती पाटील यांनी जोडली. यावेळी महायुतीतील तिन्ही पक्षांना विश्वासात घेऊन शासकीय अध्यादेश काढला गेल्याचे त्यांनी सूचित केले.

ओबीसी नेते व मंत्री छगन भुजबळ यांची नाराजी महायुतीतील प्रमुख नेते दूर करतील. मराठा समाजाला हैद्राबाद गॅझेट लागू करताना ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही. हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आधीच स्पष्ट केलेले आहे. आता ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना केली गेली असून त्यांच्या शंकांचे निरसन होऊन न्याय मिळेल, असा विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केला.

ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी शासकीय अध्यादेश फाडण्याच्या कृतीवर त्यांनी आक्षेप घेतला. हाकेंची कृती म्हणजे जातीजातीत वाद लावण्यासारखी असून त्याकडे दुर्लक्ष करायला हवे. शासकीय अध्यादेशात बदलासाठी अभ्यासगट आहे. हाकेंना इतक्या लवकर अध्यादेश तोंडपाठ कसा झाला, असा प्रश्न पाटील यांनी केला.

सातारा गॅझेटचाही अभ्यास केला जाणार असून त्यातून योग्य बाब पुढे येतील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजासाठी राबविलेल्या विविध योजना व उपक्रमांची माहिती त्यांनी दिली. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून आज महाराष्ट्रात दीड लाख मराठा उद्योजक तयार झाले आहेत. बँकांनी त्यांना १३ हजार कोटींचे कर्जवाटप केलेले आहे. महामंडळाने १२०० कोटी रुपये व्याज परतावा म्हणून दिल्याचा दाखला त्यांनी दिला.