नाशिक : महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने इंग्रजी भाषेतील मांदाडे समितीचा अहवाल आता मराठी भाषेत प्रसिद्ध केला आहे. हा अहवाल जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. आठ महिन्यांपूर्वी तो इंग्रजीत प्रसिद्ध झाला होता. मात्र सामान्य जनतेला त्यातील तांत्रिक बाबी समजण्यास अडचणी येत असल्याने मराठीत आवृत्ती देण्याची विविध स्तरातून मागणी होत होती. त्यानुसार हा अहवाल आता मराठी भाषेतही उपलब्ध झाला आहे. या अहवालावर नागरिक, संस्था तसेच शेतकऱ्यांनी अभिप्राय व हरकती महिनाभरात नोंदवाव्यात, असे आवाहन प्राधिकरणाने केले आहे.
या हरकती – अभिप्राय टपालाने किंवा एमडब्लूआरआरए.महाराष्ट्र.जीओव्ही.इन वा सेक्रेटरी@एमडब्लूआरआरए.इन या ई-मेलवर पाठवाव्यात. यावर हरकती व अभिप्राय देण्यासाठी १८ सप्टेंबरपर्यंत मुदत आहे. ज्यांनी यापूर्वी इंग्रजी भाषेतील अहवालावर अभिप्राय दिले आहे, त्यांनी पुन्हा अभिप्राय देण्याची आवश्यकता नाही. परंतु काही वेगळे अभिप्राय असल्यास ते देण्यात यावेत, असे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे. अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर प्राधिकरणाकडून प्राप्त हरकती – अभिप्राय यांचा अभ्यास करुन अहवाल अंतिम करून तो शासनाकडे पाठवण्यात येईल.
शिफारशी संघर्षाचे कारण ?
मेंढेगिरी समितीच्या अहवालाच्या तुलनेत मांदाडे समितीचा अहवाल लवचिक आणि वस्तूनिष्ठ असल्याचे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मांदाडे समितीने बदलत्या परिस्थितीचा अभ्यास करून तत्कालीन क्षेत्रिय निरीक्षणे विचारात घेतली जावीत, अशी शिफारस केली आहे. त्यामुळे हा अहवाल अधिक वास्तववादी असल्याचे मानले जाते. असे असले तरी मेंढेगिरी समितीचे ६५ टक्के विरुद्ध मांदाडे समितीचे ५८ टक्के हा मुद्दा पुढील काळात संघर्षाचे निमित्त ठरेल. मेंढेगिरी समितीने ऑगस्ट २०१३ मध्ये जायकवाडी धरणात १५ आक्टोबरला ६५ टक्के पाणीसाठा नसल्यास नगर-नाशिक मधील धरणातुन पाणी सोडण्याची शिफारस केली होती. जुलै २०२३ मध्ये मेंढेगिरी अहवालाचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी गठीत केलेल्या मांदाडे यांच्या समितीच्या अहवालात जायकवाडी धरणात १५ ऑक्टोबरला ६५ टक्के ऐवजी ५८ टक्के पाणी ठेवण्याची शिफारस केली आहे.
अहवालाचे भवितव्य अधांतरी…
जायकवाडीला ५८ किंवा ६५ टक्क्यांऐवजी हक्काचे १०० टक्के पाणी मिळावे, ही मराठवाड्याची मागणी आहे तर २००५ च्या समन्यायी कायद्यापूर्वीची स्थिती कायम करावी ही अहिल्यानगर-नाशिकची मागणी आहे. या तिढ्यावर हा अहवाल शासनाकडून स्विकारला जाण्याची शक्यता कमी आहे. कारण, ज्या मेंढेगिरी अहवालास आधारभूत धरुन मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या २०१६ मधील निकालाच्या आधारे समन्यायीची अंमलबजावणी केली जाते, तो मेंढेगिरी अहवाल एखाद्या भागाची नाराजी नको म्हणून शासनाने स्वीकारलेला नाही. मांदाडे समितीच्या अहवालाबाबत सुध्दा अशी परिस्थिती असेल. या संदर्भात उच्च न्यायालयाने काही वेगळा निकाल दिला तरच सध्याच्या समन्यायी कायदा अंमलबजावणी प्रक्रियेत बदल संभवतो. अन्यथा सध्याची स्थितीच पुढे चालु राहील. शासन स्वतःहून यात काही हस्तक्षेप करण्याची शक्यता नाही, असे मत जलसंपदा विभागाचे निवृत्त कार्यकारी अभियंता उत्तमराव निर्मळ यांनी व्यक्त केले.
