नाशिक – महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने संपूर्ण राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रातील आणि क्षेत्राबाहेरील ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या दरात मोठी वाढ केली आहे. या दराने पाण्याचा कच्चा माल म्हणून वापर करणाऱ्या औद्योगिक ग्राहकांच्या तोंडचे पाणी पळाल्याची स्थिती आहे. उद्योगांवर आधीच विविध कारणांंनी भार पडत असताना पाण्यासाठी अधिक किंमत मोजावी लागणार असून या दरवाढीचा सिन्नर इंडस्ट्रीयल अँण्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने निषेध केला आहे.
महामंडळाकडून औद्योगिक क्षेत्राबाहेरील घरगुती पाणी वापराच्या दरात २०१३ पासून वाढ झाली नसल्याचा दाखला दिला जात आहे. महामंडळाच्या परिपत्रकानुसार औद्योगिक क्षेत्रातील आणि क्षेत्राबाहेरील औद्योगिक ग्राहकांच्या सध्याच्या दरात २.७५ प्रति घनमिटर, पाण्याचा कच्चा माल म्हणून वापर करणारे औद्योगिक ग्राहकांना २८.२५ प्रति घनमीटर आणि औद्योगिक क्षेत्रातील आणि बाहेरील घरगुती ग्राहकांच्या दरात एक रुपया प्रति घन मीटर अशी वाढ केली जाईल. पाणी पुरवठा योजना, देखभाल दुरुस्ती, वीज देयक, योजनांवरील खर्च आणि उत्पन्नातील वाढती तफावत यामुळे महसूली तूट वाढत असल्याने पाण्याच्या दरात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.
औद्योगिक वसाहतीत पाण्याच्या दरात १७.२५ टक्के वाढ जाहीर झाली असून ही अन्यायकारक दरवाढ मागे घेण्याची मागणी सिन्नर इंडस्ट्रीयल अँण्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने केली आहे. सीमाचे अध्यक्ष किशोर राठी, उपाध्यक्ष किरण भंडारी, सचिव बबन वाजे आदी पदाधिकाऱ्यांनी यामुळे उद्योग आणखी अडचणीत येण्याची भीती व्यक्त केली. औद्योगिक वसाहतीकडून उद्योजकांना १६ रुपये प्रति क्युबिक मीटर दराने पाणी पुरवठा केला जात होता. नवीन दरानुसार हा दर १८.७५ प्रति क्युबिक मीटर करण्यात आला. आधीच सुविधांचा बोजवारा उडाला असताना त्यात दरवाढीचा दणका दिला गेला. वर्षभरापूर्वीच औद्योगिक विकास महामंडळाने अग्निशमन शुल्कात मोठी वाढ केली होती. नवीन उद्योजकास आराखड्याची मंजुरी घेताना प्रति चौरस मीटरनुसार दर वाढवले गेले. औद्योगिक वीज दर अलीकडेच वाढले. आता पाणी दरातही वाढ झाल्याने उद्योग अडचणीत येणार असल्याची भावना उद्योग वर्तुळातून उमटत आहे.
माळेगाव वसाहतीत उद्योजकांना मुलभूत सुविधा मिळत नाहीत. चांगले रस्ते नाहीत, गटारींची सुविधा कोलमडून पडली आहे. काही भागात गटारीची व्यवस्था नाही. पाणी पुरवठा वारंवार खंडित होतो. नवीन उद्योगांना वा उद्योग विस्तारासाठी वीज जोडणी अथवा भार वाढवून दिला जात नाही. सर्वबाजूंनी उद्योजकांची कोंडी केली जात असून पाण्याच्या दरातील वाढ मागे घ्यावी, अशी मागणी सिमा संघटनेने केली. पाणी पट्टीच्या दरवाढीस सिमा संघटनेने विरोध दर्शविला. तथापि, राज्यातील व नाशिक जिल्ह्यातील हजारो उद्योजकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, नाशिक इंडस्ट्रीज ॲण्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (निमा), अंबड इंडस्ट्रीज ॲण्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (आयमा) अशा काही प्रमुख औद्योगिक संघटना मौन बाळगून असल्याने उद्योजकांमध्ये आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
औद्योगिक वसाहतीत आधीच मूलभूत सुविधा मिळत नाही. त्यात सरकारने केलेली दरवाढ अन्यायकारक आहे. ही दरवाढ त्वरीत मागे घ्यावी, अन्यथा उद्योजकांना रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करावे लागेल. – बबन वाजे (सचिव, सिन्नर इंडस्ट्रीयल अँण्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन)
