नाशिक : ग्रामीण भागातील नवसंकल्पनांना चालना देण्याकरिता राज्य सरकार लवकरच नाविन्यपूर्ण उपक्रमांसाठी नवीन धोरण आणणार असल्याची माहिती राज्याचे कौशल्य, उद्योजकता, रोजगार व नाविन्यता विभागाचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली. राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे आधुनिकीकरण खासगी भागीदार शोधून सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्वावर करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
शुक्रवारी लोढा यांनी येथे उद्योजकांच्या निमा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत त्यांनी रोजगार निर्मितीसाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत नवतंत्रज्ञानावर आधारीत सहा नवीन अभ्यासक्रम सुरू केले जात असल्याचे नमूद केले. ग्रामीण भागात फारसे नवोन्मेषक नाहीत. त्यांची संख्या वाढविण्यासाठी नव्या धोरणात लहान नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांसाठी सहाय्य केले जाणार आहे. राज्यातील आयटीआयमध्ये २७ हजार विद्यार्थी असून कुशल मनुष्यबळ निर्मितीसाठी ही संख्या एक लाखापर्यंत नेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दत्तक घेण्यासंदर्भातील उपक्रम
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या आधुनिकीकरणासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) अंतर्गत उद्योग, औद्योगिक संघटना १० आणि २० वर्षांसाठी अनुक्रमे १० आणि २० कोटींच्या गुंतवणुकीद्वारे एक संस्था दत्तक घेऊ शकतात. संबंधितांना ३० टक्के रोजगार उपलब्ध करण्याची अट आहे, असे लोढा यांनी सांगितले. या उपक्रमाची सुरुवात नाशिकमधून करण्यात आली. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे स्थान, मूल्यांकन आणि संभाव्यतेच्या आधारे तीन गटात विभागणी केली जाईल. त्यांची जागा व इमारतीची मालकी शासनाकडे राहील. प्रत्येक संस्थेत पर्यवेक्षण समिती असेल. नवीन येणारा भागीदार तिचा अध्यक्ष तर आयटीआयचे प्राचार्य, उपप्राचार्य सचिव असतील असे त्यांनी नमूद केले.
