महिलांसाठीचा निधी अन्यत्र कामांकडे; विधिमंडळ समितीचे महापालिकेवर ताशेरे महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात महिलांसाठी पाच टक्के निधीची तरतूद असताना तो निधी वेगवेगळ्या कामांकडे वळवून घेतला जात असल्याच्या मुद्दय़ावरून विधिमंडळ महिला हक्क, कल्याण समितीने पालिका प्रशासनावर ताशेरे ओढले. महिलांसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृहांची व्यवस्था आणि त्याची अस्वच्छता याबाबत समितीने नाराजी व्यक्त केली. यावेळी लैंगिक शोषणाविषयक दाखल तक्रारींचा निपटारा करण्याचे निर्देश महिला हक्क कल्याण समितीने दिले. विधिमंडळ महिला हक्क, कल्याण समिती दोन दिवसीय नाशिक दौऱ्यावर आहे. समितीच्या प्रमुख आ. डॉ. भारती लव्हेकर, सदस्य आ. सीमा हिरे आणि दीपिका चव्हाण यांनी पहिल्या दिवशी जिल्हा परिषद, जिल्हा शासकीय रुग्णालय, मुलींची वसतिगृहे या ठिकाणी अकस्मात भेट देऊन आढावा घेतला होता. दुसऱ्या दिवशी समितीने महापालिकेत भेट देऊन अर्थसंकल्पात महिलांसाठीच्या कल्याणकारी योजनांसाठी केली जाणारी तरतूद, प्रत्यक्षात त्यावर झालेला खर्च, आरोग्य, शिक्षण, प्रसाधनगृहाची व्यवस्था आदींचा आढावा घेतला. महिलांसाठी कल्याणकारी योजना राबवण्यात पालिका काहीअंशी कमी पडली. या योजनांची व्याप्ती वाढविण्याची गरज अधोरेखित केली गेल्याचे सांगितले जाते. समितीने नगरसेविकांशी चर्चा केली असता महत्त्वाची कामे आणि प्रश्नात नगरसेविकांना विश्वासात घेतले जात नाही. बचत गटांना प्रशिक्षण देण्याकडे पालिकेने दुर्लक्ष केले आहे अशा तक्रारी पुढे आल्या. याची दखल घेत समितीने बचत गटातील महिला आणि नगरसेविकांना तातडीने प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करावी, असे निर्देश दिल्याचे सांगण्यात आले. महापालिकेत महिलांसाठी स्वतंत्र कक्षाची व्यवस्था नसल्याने महिलांसाठी हा कक्ष तातडीने कार्यान्वित करण्यास सांगण्यात आले. पालिकेच्या व्यापारी संकुलात बचत गटातील महिलांना जागा मिळत नसल्याची तक्रारी झाल्या. व्यापारी संकुलांमध्ये बचत गटांना प्राधान्याने गाळे मिळणे गरजेचे असल्याचा मुद्दा समितीने मांडला. महिलांसाठी शहरात प्रसाधनगृहांची संख्या अतिशय कमी आहे. जी प्रसाधनगृहे आहेत, त्यांची स्वच्छता राखली जात नाही. अनेक स्वच्छतागृहांची कामे अर्धवट आहेत. ही कामे पूर्ण करून स्वच्छतागृहांची संख्या वाढविण्याचे निर्देश देण्यात आले. लैंगिक शोषणविषयक तक्रारींचा निपटारा करा महापालिकेत विशाखा समितीकडे दाखल लैंगिक शोषणाविषयीच्या तक्रारींचा निपटारा झाला नसल्याचे उघड झाले. या तक्रारींचे तातडीने निराकरण करण्याची सूचना समितीने केली. विशाखा समितीचा फलक महापालिका मुख्यालयात ‘महिला तक्रार निवारण समिती’ असा चुकीचा बसविण्यात आला आहे. ही चूक दुरुस्त करण्याची सूचनाही समितीने केली. असे प्रकार पुन्हा न घडण्याची तंबी महिला-बाल कल्याण विभागासाठी अंदाजपत्रकातील पाच टक्के निधी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. या विभागाच्या मागील तीन ते चार वर्षांतील निधी विनियोगाचा समितीने आढावा घेतला. दरवर्षी हा निधी इतर विभागांच्या कामांसाठी परस्पर वर्ग केला गेल्याचे यावेळी निष्पन्न झाले. असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत, महिलांसाठीच्या कल्याणकारी योजनांवर तो निधी खर्च करावा, अशी तंबी समितीने दिली.
