मनसेची नाशिकमध्ये भाजपप्रेमी भूमिका!

मनसेच्या मुंबई येथे झालेल्या गुढीपाडवा मेळाव्यात राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीकास्त्र सोडत आगामी निवडणुकीत ते पुन्हा सत्तेत आले तर देशाची आणखी वाट लागणार असल्याचे म्हटले आहे. मोदीमुक्त भारतासाठी सर्व विरोधी पक्षांना एकत्र येण्याचे आवाहन करीत त्यांनी नवीन राजकीय समीकरणे जुळविण्यास सुरुवात केली. लोकसभा निवडणुकीनंतर राज हे भाजपविरोधात वारंवार तोफ डागत आहेत. परंतु त्यांच्या या भूमिकेला छेद देण्याचे काम मनसेचे स्थानिक पदाधिकारी करीत आहे. कधीकाळी नाशिक मनसेचा बालेकिल्ला होता. शहरातील तिन्ही विधानसभा मतदारसंघावर मनसेचे वर्चस्व होते. नाशिक महानगरपालिकेवर झेंडा फडकावत राज्यातील पहिली महापालिका मनसेने ताब्यात घेतली होती. यशाचा झपाटय़ाने वर गेलेला आलेख तितक्याच वेगात खाली आपटला. पालिकेतील सत्ता गमवावी लागली. सध्या महापालिकेत मनसेचे केवळ चार नगरसेवक असले तरी लाभाच्या पदांची अभिलाषा कायम आहे. भाजपची महापालिकेत एकहाती सत्ता आहे. त्यांना कोणाच्या मदतीची आवश्यकता नाही, असे असताना मनसे भाजपला मदत करते. भाजपने मात्र मनसेला झुलवत ठेवले आहे.

मागील पंचवार्षिकमध्ये पहिली अडीच वर्षे मनसेला भाजपने साथ दिली. उर्वरित काळात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर मनसेने सत्ता टिकवली होती. सद्य:स्थितीत सत्ताधारी भाजपचे वादग्रस्त निर्णय आणि निवडणुका यामध्ये शिवसेना विरोधकांना सोबत घेऊन संघर्ष करीत आहे. या घडामोडीत मनसेची कार्यशैली ‘तळ्यात मळ्यात’ राहिली. भाजपला साथ देण्याचे धोरण मनसेने ठेवले. प्रभाग सभापती निवडणुकीत भाजप उमेदवारांना मतदान करावे, याकरिता मनसेने पक्षादेश बजावला होता. पालिकेत विशेष समित्या पुनस्र्थापित करण्यास काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा आक्षेप होता. त्यामुळे या समित्यांच्या सभापती-उपसभापतीपदाच्या निवडीवर त्यांनी बहिष्कार टाकला. त्या वेळी भाजपने मनसेच्या सदस्याला आरोग्य समितीचे उपसभापतीपद देऊन विरोधकांमध्ये फूट पाडण्याची खेळी केली. राज ठाकरे यांच्या आवाहनानंतर मनसे महापालिकेतील दुटप्पी भूमिका बदलणार की नाही, असा प्रश्न विरोधक करीत आहे.

स्थानिक स्थितीनुसार निर्णय

देशातील, राज्यातील आणि महानगरपालिकेतील राजकारण वेगवेगळे असते. महानगरपालिकेसारख्या संस्थेत स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन निर्णय घेतले जातात. त्यानुसार मनसे महापालिकेत निर्णय घेते. मालेगाव महापालिकेत शिवसेना-काँग्रेस युती आहे. राज्यातील विरोधी पक्ष तीन वर्षांनंतर सत्ताधाऱ्यांविरोधात बोलत आहे. महापालिकेत जनतेने भाजपला निवडून दिले. जनतेचा कौल मान्य करीत मनसे काम करीत आहे.

– सलीम शेख, गटनेता, मनसे

लाभाच्या पदांसाठी फरफट

मनसेची बाहेर एक आणि महानगरपालिकेच्या सभागृहात वेगळी भूमिका असते. सत्ताधारी भाजपकडून लाभाचे पद मिळेल या आशेवर मनसे स्वत:ची फरफट करीत आहे. सभागृहात अनेकदा त्यांचे सदस्य सत्ताधारी बाकांवर बसतात. भाजपला पूरक भूमिका घेतात. महानगरपालिकेत विरोधक मजबूत हवे, या विचारातून इतर पक्ष एकत्र येतात. परंतु मनसेची नेहमी तळ्यात-मळ्यात भूमिका राहिली. स्थायी सभापती निवडणुकीत विरोधकांनी एकत्रित उमेदवार उभा केला होता, परंतु मतदानावेळी मनसेशी संलग्न सदस्य अनुपस्थित राहिला.

– अजय बोरस्ते, विरोधी पक्षनेते, शिवसेना

भाजप उमेदवारांसाठी पक्षादेश

नाशिक महापालिकेत मनसेची नेहमी दुटप्पी भूमिका राहिली आहे. खरे तर संपूर्ण बहुमतात असणाऱ्या भाजपला कोणाच्या मदतीची गरज नाही. तरीदेखील स्थायी सभापती वा अन्य लाभाची पदे मिळतील या आशेने मनसे भाजपची साथ देते. पश्चिम प्रभाग सभापतीपदाच्या निवडणुकीत मनसेने भाजप उमेदवाराला मतदान करावे, असा पक्षादेश बजावला होता. विशेष समित्यांची गरजच नसल्याची भूमिका घेऊन काँग्रेस-राष्ट्रवादीने त्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला. त्या वेळी मनसेच्या सदस्यांना या समित्यांमध्ये प्रवेश मिळाला. भाजपने आरोग्य समितीचे उपसभापतीपद मनसेला बहाल केले.

– गजानन शेलार गटनेता, राष्ट्रवादी काँग्रेस</strong>