सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत वंचित घटकातील बालके शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात यावी यासाठी शासन स्तरावरून प्रयत्न होत असताना आर्थिक, सामाजिक आणि अन्य काही कारणांस्तव या प्रयत्नांना खीळ बसत आहे. या पाश्र्वभूमीवर, येथील कलम टीम, चाकं शिक्षणाची आणि नाशिक महापालिका शिक्षण मंडळ यांच्या सहकार्याने शाळा बाह्य़ मुले शोधण्यासाठी ‘मोबाइल अ‍ॅप’ विकसित करण्यात आले आहे. या अ‍ॅपच्या मदतीने पहिल्या टप्प्यात शहरात ४३१ विद्यार्थी शाळाबाह्य आढळून आले. त्यातील २०० विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या शाळांमध्ये प्रवेश दिला गेला. दुसऱ्या टप्प्यात शिक्षण मंडळाच्या सहकार्याने पालिकेचे शिक्षक विभागनिहाय सर्वेक्षण करणार आहेत.
या बाबतची माहिती शिक्षणाधिकारी नितीन उपासनी यांनी दिली. शहर परिसरात मागील वर्षी शिक्षण अभ्यासक सचिन जोशी यांनी ‘एव्हरी चाईल्ड काऊंट’ या उपक्रमातून ९०० हून अधिक शाळा बाह्य़ मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणले आहे. टाटा कन्सल्टंट सव्‍‌र्हिसेसने नाशिकमध्ये ‘डिस्क’ नावाची संशोधन संस्था सुरू केली. संस्थेतील अपर्णा घटे, कनक जेटली आणि शाम किशोर यांनी एकत्र येत शिक्षण या विषयावर काम करण्यासाठी कलम टीमच्या अंतर्गत या क्षेत्रातील आव्हाने, त्यावरील उपाय, पर्याय यावर काम सुरू केले. सहा महिन्यांपासून जोशी यांच्या चाकं शिक्षणाची, महापालिका शिक्षण विभाग आणि कलम टीम यासाठी शहरात सर्वेक्षण करत शाळाबाह्य़ मुलांचा शोध घेत आहे. अशा मुलांचा शोध घेताना ती का शाळाबाह्य़ राहिली, या कारणाचा शोध घेतला जात असून त्याची नोंद केली जाते. समाज माध्यमांची आवड आणि सामाजिक गरज यांचा मेळ घालत मोबाइल अ‍ॅप विकसित करण्यात आले. त्याकरीता हसीत काजी आणि महादेवन यांचे सहकार्य लाभले. शहरात दोन टप्पात हा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. पहिला टप्पा जूनमध्ये राबवून ‘मोबाइल अ‍ॅप’च्या सहकार्याने ४३१ शाळाबाह्य़ मुलांचा शोध घेण्यात आला. त्यातील २०० मुलांना विविध शाळेत प्रवेश मिळवून दिला. दुसरा टप्पा शिक्षण मंडळाच्या मदतीने सुरू होणार आहे. महापालिकेच्या १२८ प्रभागांसाठी प्रभागनिहाय शिक्षक आणि २४ केंद्रप्रमुख असा १५२ प्रशिक्षित शिक्षकांचा संघ त्यावर काम करेल. यासाठी त्यांना खास प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. शिक्षण विभागाने सातपूर, सिडको, नाशिकरोड, पंचवटी, नाशिक ठिकाणी विभागनिहाय सर्वेक्षण केले आहे. आठवडाभरात या माहितीचे संकलन करत १ सप्टेंबपर्यंत त्यावर काम करून शिक्षक दिनाला हा अहवाल स्वरुपात शिक्षण मंत्र्यांसह वरिष्ठ शिक्षणाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात येणार आहे.
प्रायोगिक तत्वावर सुरू झालेला हा पथदर्शी प्रकल्प यशस्वी झाल्यास राज्यस्तरावर त्याची चाचपणी करण्याचा मानस उपासनी यांनी व्यक्त केला. प्रकल्प सुरळीत सुरू रहावा यासाठी शाळाबाह्य़ विद्यार्थ्यांचे पालकत्व शिक्षकांना देण्यात येणार आहे. या यंत्रणेमुळे शिक्षण विभाग तसेच राज्य सरकारला पुढील दृष्टिकोनातून काय उपाय करता येईल याचा अभ्यास करता येणार आहे. बनावट शाळाबाह्य़ विद्यार्थी तसेच एकाच यादीत दोन किंवा तीन वेळेस येणारी नावे सहज शोधता येतील. विशेष म्हणजे एका कळ सरशी संगणकीय पटलावर येणाऱ्या माहितीचा दुरुपयोग होऊ नये यासाठी लॉग इन करणाऱ्या व्यक्तीचा पॅन कार्ड किंवा आधार कार्डचा क्रमांक नोंदवून त्याला माहिती दिली जाणार आहे.
