नंदुरबार – जिल्ह्यातील सत्ताधारी महायुतीतील घटक पक्षांचे लोकप्रतिनिधी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपाची एकही संधी सोडत नसताना आदिवासी बांधवांना मात्र त्याच त्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. सत्तेत काँग्रेस असू द्या, राष्ट्रवादी असू द्या, महाविकास आघाडी असू द्या किंवा महायुती असू द्या. नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांच्या समस्या कित्येक वर्षांपासून आहेत तशाच आहेत. दुसरीकडे, लोकप्रतिनिधींकडून विकास कामे केल्याच्या बढाया मारल्या जात आहेत.
रस्त्याअभावी बांबुची झोळी करुन मुख्य मार्गापर्यंत आणले जात असतांनाच पुन्हा एकदा आदिवासी महिलेची रस्त्यातच प्रसूती झाली. आई आणि बाळ सुखरुप असले तरी जिल्ह्यात अजून किती महिलांना अशा यातना सहन कराव्या लागणार आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. वर्षभरापूर्वी अशाच एका महिलेच्या मृत्युनंतर आंदोलनही करण्यात आले होते. परंतु, आश्वासनांपलीकडे त्यांना काहीच मिळाले नव्हते. अक्कलकुवा तालुक्यातील पिंपळखुटा ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या बारीपाड्याच्या वेहगी येथील अनिता वसावे या ३३ वर्षांच्या महिलेला २६ ऑगस्ट रोजी प्रसूत कळा सुरु झाल्या. गावपाड्यात मोबाईलची संपर्क व्यवस्था आणि रस्ताही नसल्याने १०२ रग्णवाहिकेला संपर्क करता आला नाही. यामुळे नातेवाईकांसह ग्रामस्थांनी बांबुची झोळी करुन वेहगीच्या पालहापाठी या पाड्यापासून मुख्य रस्त्यापर्यत जवळपास सात किलामीटर अंतर बांबुच्या झोळीतूनच महिलेला घेऊन जाण्याचा निर्णय घेतला.
अशातच वेहगी नदीला प्रवाह जास्त असल्याने प्रवाह कसाबसा ओलांडून डोंगर- दऱ्यातून वाट काढत जात असतांनाच रस्त्यातच महिलेला अधिक वेदना होऊन तिची प्रसूती झाली. तसेच त्यांना पुढे नेण्यात आले. मुख्य रस्त्यावर आल्यावर तिला आणि बाळाला एका खासगी वाहनातून पिंपळखुटा ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आले. रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले. बाळ आणि आई यांची प्रकृती व्यवस्थीत असल्याचे आरोग्य यंत्रणेकडून सांगण्यात आले. या घटनेनंतर नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांना सहन करावे लागणारे हाल पुन्हा एकदा पुढे आले. विशेष म्हणजे, सरकार एकिकडे रस्ता नसलेल्या ठिकाणच्या सातवा महिना सुरु झालेल्या गर्भवतींना माहेर घर या व्यवस्थेत दाखल करत असल्याचा दावा करते. असे असताना, आदिवासी महिलांवर असा प्रसंग कसा येतो, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
वेहगी ते बारीपाडा रस्ता व्हावा, यासाठी या ठिकाणच्या ग्रामस्थांनी वारंवार मागणी केली आहे. यासाठी ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी ग्रामस्थांनी रास्ता रोको आंदोलन देखील केले होते. मात्र आश्वासनापलीकडे त्यांच्या पदरी काहीच पडले नसल्याने आजही आरोग्याच्या मूलभूत सुविधांसाठी याठिकाणच्या ग्रामस्थांना मरण यातना भोगाव्या लागत आहेत. वर्षभरापूर्वी आश्वासन दिल्यानंतरही यंत्रणेने याबाबत काहीच हालचाली करु नये, यातून त्यांची याबाबतची मानसिकता स्पष्ट होत आहे. अशा घटनांनंतर सरकारला याबाबत जाग तरी कधी येणार, असा प्रश्न आदिवासी बांधव करत आहेत.
