जळगाव : जिल्ह्यातील एरंडोल व धरणगाव तालुक्यांची सुमारे नऊ हजार हेक्टरवरील कोरडवाहू शेती सिंचनाखाली आणण्यासाठी प्रस्तावित पदमालय साठवण तलाव व उपसा सिंचन प्रकल्प गेल्या २८ वर्षांपासून निधीअभावी रखडला होता. अखेर त्याचे काम मार्गी लावण्यासाठी जलसंपदा विभागाने सुमारे १०७२.४५ रूपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
एरंडोल तालुक्यातील दौलतपुरा येथे पद्मालय साठवण तलाव व उपसा सिंचन प्रकल्प प्रस्तावित आहे. पावसाळ्यात गिरणा नदीचे पाणी खाली तापी नदीला जाऊन मिळते. वाहुन जाणाऱ्या पाण्याचा काही एक उपयोग गिरणेच्या काठावरील एरंडोल व धरणगाव तालुक्यांना होत नाही. त्यामुळे पावसाळ्यात वाहुन जाणारे गिरणा नदीचे पाणी पद्मालय साठवण तलावात टाकून ते उपसा सिंचन योजनेद्वारे एरंडोल व धरणगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. त्याकरीता गिरणा नदीवरील दहिगाव बंधाऱ्यातून पावसाळ्यातील पुराचे पाणी एमएस पाईपच्या रायझिंग मेनद्वारे उपसा करण्यात येणार आहे. पद्मालय तलावाची पाणी साठवण क्षमता सुमारे ७०.३६ दशलक्ष घनमीटर असणार आहे. या प्रकल्पातून नलिका व प्रवाही कालव्याद्वारे शेतकऱ्यांना पाणी देण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे एरंडोल तालुक्यातील १६ गावांमधील ३५३३ हेक्टर आणि धरणगाव तालुक्यातील १७ गावांमधील ५४६७ हेक्टर शेतीला साठवण तलावाचा लाभ होऊ शकणार आहे.
पद्मालय साठवण तलावास १९९७-९८ मध्ये ९५.४४ कोटी रूपयांची मूळ प्रशासकीय मान्यता आणि २०१६-१७ मध्ये ३७०.९४ कोटी रूपयांची प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. प्रत्यक्षात पहिल्या टप्प्यात साठवण तलावाच्या माती भरावाचे काम झाले. गिरणा नदीचे पाणी तलावात टाकण्यासाठी आणि तलावात टाकलेले पाणी अडविण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा उभारण्यात आली नाही. ही स्थिती लक्षात घेता तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे. सदरचा प्रस्ताव नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीने व्यय अग्रक्रम समितीच्या बैठकीतही ठेवण्यात आला.
अखेर बांधकामाची सद्य:स्थिती, किंमत वाढीची कारणीमीमांसा या बाबी विचारात घेऊन २०२३-२४ च्या दरसूचीवर आधारित १०७२.४५ कोटी रूपयांची द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. सुधारित प्रशासकीय मान्यतेतील आर्थिक तुरतुदीनुसार तब्बल ७८० कोटी रुपये केवळ भूसंपादनासाठी उपलब्ध होणार असल्याने तलावात जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांनाही दिलासा मिळणार आहे. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी त्यासंदर्भात शासनाकडे पाठपुरावा केला होता.
