नाशिक : एकल पालक किंवा अनाथ पाल्यांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य शासनाच्या वतीने क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना सुरू करण्यात आली आहे. आठ महिन्यांहून अधिक कालावधीपासून संबंधित योजनेचे अनुदान रखडले आहे. शासनाला लाडक्या बहीण योजनेसाठी पैसे देण्यास निधी असला तरी अनाथ किंवा एकल पालकांच्या पाल्यांसाठी नाही. अनुदान रखडल्याने बालकांसह त्यांच्या पालकांना वेगवेगळ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.
महिला व बालकल्याणकडून मात्र सर्व काही व्यवस्थित असल्याचा दावा केला जात आहे. दीर्घ आजार किंवा अपघातात काही बालकांच्या पालकांचा मृत्यू होतो. वडिलांच्या मृत्युनंतर तर घराची ढासळत जाणारी आर्थिक स्थिती आईला एकहाती सांभाळणे अवघड होते. हे लक्षात घेऊन राज्य शासनाच्या वतीने क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना आखण्यात आली. यामध्ये शून्य ते १८ वर्ष वयोगटातील बालकांना दोन हजार २५० रुपयांचे अनुदान दिले जाते.
अनाथ किंवा ज्यांच्या पालकांचा शोध लागत नाही, ज्यांना दत्तक घेणे शक्य होत नाही, अशी बालके, एक पालक असलेली, कौटुंबिक वादविवादात असलेली बालके, मृत्यू, घटस्पोट, विभक्तीकरण, परित्याग, अविवाहित मातृत्व, गंभीर आजार, पालक रुग्णालयात असणे आदी कारणामुळे अलग झालेल्या आणि एक पालक असलेल्या कुटुंबातील बालके, कुष्ठरोग व जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची बालके, एचआयव्हीग्रस्त / बाधित बालके, तीव्र मतीमंद बालके, दोन्ही पालक अपंग आहेत, अशी बालके, शाळेत न जाणारे बाल कामगार, यांचा समावेश या योजनेत करण्यात आला आहे.
संपूर्ण राज्यात एक लाखांहून अधिक बालके या योजनेसाठी लाभार्थी आहेत. करोना काळात अनेकांनी पालक गमावल्याने, या संख्येत वाढ झाली. नाशिक जिल्ह्यात सात हजार १८२ बालके योजनेसाठी पात्र आहेत. महिला बालकल्याण विभागाकडे योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. परंतु, आपण पात्र आहोत की नाही याची माहिती संबंधित विभागाकडून देण्यात येत नसल्याने लाभार्थी संभ्रमात आहेत. राज्य सरकारडून योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असला तरी आठ महिने उलटले तरी बालकांच्या खात्यावर पैसे आलेले नाहीत.
याविषयी साऊ एकल महिला समितीचे राज्य समन्वयक तसेच मिशन वात्सल्य शासकीय समितीचे सदस्य मिलिंदकुमार साळवे यांनी माहिती दिली. माहिती अधिकारात आयुक्तालयात बाल संगोपन योजनेचा निधी, लाभार्थीची जिल्हानिहाय माहिती नसल्याचे लेखी देण्यात आले. अधिकारी आयुक्त, सरकार आणि अर्जदारांची फसवणूक करत आहेत. या योजनेचा दोन ते तीन वर्षांपासून लाभार्थ्यांना लाभ मिळत नाही. पुरवणी अर्थसंकल्पात देखील फारशी तरतूद नाही. प्रलंबित प्रकरणांवर फारशी सकारात्मक प्रगती नाही. लाडक्या बहिणींचे लाड करताना लेकरांचे मात्र हाल होत असल्याकडे साळवे यांनी लक्ष वेधले.
नाशिक जिल्ह्यात सात हजार १८२ बालके बाल संगोपन योजनेस पात्र आहेत. त्यांना मागील ऑगस्टमध्ये योजनेचे पैसे देण्यात आले. त्यानंतर त्यांच्या खात्यावर पैसे जमा झालेले नाहीत. जुलैअखेर टप्प्याटप्प्याने पैसे देण्यास सुरूवात झाली आहे. ज्यांच्या खात्यावर पैसे जमा झाले नाहीत, त्यांच्या डीबीटीची अडचण आहे. याबाबत महिला व बालकल्याण विभागाकडे संपर्क करावा. – सुनील दुसाने (जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, नाशिक)
