नाशिक – जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नवीन सामोपचार कर्ज परतफेड योजनेचा पहिल्या दिवशी पाच थकबाकीदार सभासदांनी लाभ घेतला. यातून बँकेच्या तिजोरीत २१ लाख ८० हजार रुपयांचा भरणा झाला. यातील तीन जणांनी १०० टक्के थकीत कर्ज एकरकमी फेडले. तर, दोन जण १० टक्के रक्कम भरून योजनेत सहभागी झाले.

थकीत कर्जामुळे नाशिक जिल्हा बँकेवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. थकबाकी वसुलीसाठी बँकेने अलीकडेच सर्वसाधारण सभेत नव्या सामोपचार कर्ज फरतफेड योजनेला मान्यता दिली होती. चार ऑगस्टपासून ही योजना लागू झाली. बँकेचे ५६ हजार ७०० थकबाकीदार सभासद आहेत. त्यांच्याकडे २३०० कोटी रुपये थकबाकी आहे. यातील जून २०२२ पूर्वीचे ४५ हजार थकबाकीदार असून ते नव्या कर्ज परतफेड योजनेत सहभागी होण्यास पात्र आहेत. पहिल्या दिवशी एकूण पाच थकबाकीदारांनी योजनेत सहभाग घेतला. यातील तिघांनी एकरकमी कर्ज परतफेड केली. तर दोन जणांनी १० टक्के रक्कम भरली. पहिल्या दिवशी बँकेच्या तिजोरीत २१ लाख ८० हजार रुपये जमा झाल्याची माहिती बँकेकडून देण्यात आली.

थकीत कर्ज वसुलीसाठी जिल्हा बँकेने सुरू केलेली नवीन कर्ज परतफेड योजना ही राज्यातील सर्वोत्तम योजना असल्याकडे बँकेचे प्रशासक तथा विभागीय सहनिबंधक संतोष बिडवई यांनी लक्ष वेधले. यातील एक चांगली बाब म्हणजे, कर्ज फेडल्यानंतर संबंधित शेतकरी पुढील अल्पकालीन कर्जासाठी पात्र ठरतो. जे राष्ट्रीयकृत बँकांच्या बाबतीत शक्य होत नाही. तिथे कर्ज फेडणाऱ्या लाभार्थ्यांना काळ्या यादीत टाकले जाते, असा दाखला त्यांनी दिला.

बँक नियमितपणे आठ टक्के व्याज आकारते. खाते एनपीए म्हणून वर्गीकृत केल्यानंतर १२ टक्के आणि त्याहून अधिक व्याज आकारले जाते. नव्या सामोपचार कर्जपरतफेड योजनेत एनपीएत असणाऱ्या थकबाकीदारांची एकूण रक्कम विचारात घेतली जाते. मोठ्या व्याजाऐवजी नव्या योजनेत एक लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी दोन टक्के व्याज, पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर चार टक्के व्याज, १० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर पाच टक्के व्याज आकारले जाईल. १० लाखांपेक्षा जास्त कर्जासाठी सहा टक्के व्याज आकारले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.

शेतकऱ्यांकडून कर्जमाफी, व्याजमाफीचा आग्रह कर्ज परतफेडीची नवी योजना लागू झाली असताना थकबाकीदार शेतकरी सरकार दरबारी व्याज व कर्जमाफीची मागणी करीत आहेत. थकबाकीदारांनी कर्ज व व्याजाची परतफेड करावी. जेणेकरून बँकेकडून आकारले जाणारे व्याज वाचणार आहे. सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केल्यास ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात हस्तांतरणाची तयारी बँकेने दर्शविली आहे.