नाशिक : भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) बडतर्फ प्रशिक्षणार्थी पूजा खेडकर यांचे ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय नाशिक विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी घेतला. कोट्यवधींची संपत्ती व महागडी वाहने असताना ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र त्यांनी मिळवल्याच्या आक्षेपात तथ्य आढळल्याने विभागीय आयुक्तांनी हे प्रमाणपत्र रद्द केले. तथापि, नाशिकचे विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या या निर्णयावर पूजा यांचे वडील दिलीप खेडकर यांनी आक्षेप घेतला आहे. विभागीय आयुक्तांनी चौकशीची प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने राबवली आणि दबावाखाली निर्णय घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
इतर मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र आवश्यक असते. यासाठी उमेदवाराच्या पालकांचे उत्पन्न वार्षिक आठ लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसावे, ही अट आहे. पूजा खेडकर यांनी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पाथर्डीच्या तत्कालीन प्रांताधिकाऱ्यांकडून नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र मिळवले होते. पूजा यांचे वडील दिलीप खेडकर हे निवृत्त शासकीय अधिकारी आहेत. त्यांनी लोकसभा निवडणूक लढवली होती. तेव्हा सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ४० कोटींची मालमत्ता जाहीर केली. त्यामुळे पूजा यांचे नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र वादात सापडले होते.
स्थानिक प्रशासनाने केलेल्या चौकशीत दिशाभूल करून हे प्रमाणपत्र मिळविल्याचा अहवाल स्थानिक प्रशासनाने सादर केला होता. या संदर्भात नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयाने पूजा खेडकर यांना ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र रद्द का करू नये, अशी नोटीस बजावून चौकशी केली. सलग काही महिने ही चौकशी चालली. खेडकर यांना आपली बाजू मांडण्यास पुरेसा अवधी दिला गेला. आवश्यक ती कागदपत्र सादर करण्यास असमर्थता, विविध शपथपत्र व माहितीत तफावत आदी कारणांवरून त्यांचे प्रमाणपत्र चुकीचे ठरवून ते रद्द करण्याचा निर्णय विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी घेतला आहे. या संदर्भातील आदेशात सविस्तर कारणे नमूद केलेली असल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जाते.
उच्च न्यायालयात आव्हान देणार
विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम यांच्या निर्णयावर पूजा यांचे वडील दिलीप खेडकर यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांच्या निर्णयाविरोधात विरोधात आम्ही मंत्रालयात अपील दाखल केले आहे. डॉ. गेडाम यांनी ही संपूर्ण प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने राबविली. कोणाच्यातरी दबावाखाली त्यांनी पूजा यांचे प्रमाणपत्र रद्द केले. त्यांनी योग्य प्रकारे सुनावणी घेतली नाही. आमचे म्हणणे देखील जाणून घेतले गेले नाही, असा आरोप खेडकर यांनी केला. पूजा यांना ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र आवश्यक ते निकष पूर्ण केल्यानंतर नियमानुसार मिळालेले आहे.
या प्रमाणपत्रासाठी पालकांचे मागील तीन वर्षातील वार्षिक उत्पन्न लक्षात घ्यायचे असते. त्यात मालमत्तेचा कुठलाही विषय नसतो. परंतु, विभागीय आयुक्तांनी काहीतरी ओढूनताणून करण्यासाठी तसा प्रयत्न केला. प्रतित्रापत्र वा माहितीत तफावत असल्याचे आरोप तथ्यहीन आहेत. प्रशासनाचे बरोबर आहे, आम्ही कुणाला सोडत नाही, असे दर्शविण्यासाठी विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी मुद्दाम चुकीचा निर्णय घेतल्याचा आरोप दिलीप खेडकर यांनी केला. विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयातही आव्हान दिले जाणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
