जळगाव : प्रांताधिकाऱ्यांशी वाद घालून अरेरावीची भाषा वापरल्याने जिल्ह्यातील फैजपूरचे माजी नगराध्यक्ष नीलेश उर्फ पिंटू राणे यांना जळगावमधील सर्व प्रशासकीय मुख्यालये तसेच यावल आणि रावेर तालुक्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये पुढील दोन महिन्यांसाठी प्रवेशाला मनाई करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने प्रभारी अपर जिल्हाधिकारी जयश्री माळी यांनी त्यासंदर्भात आदेश जारी केल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

माजी नगराध्यक्ष नीलेश राणे यांनी १६ तारखेला फैजपूरचे प्रांताधिकारी बबनराव काकडे यांच्या दालनात प्रवेश करत अरेरावीची भाषा वापरून त्यांच्याशी असभ्य वर्तन केले होते. यापुढे दालनाचा दरवाजा बंद दिसला तर तो लाथ मारून तोडण्याची भाषा वापरली होती. याशिवाय, त्यांनी आदल्या दिवशीही जळगावमधील जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच कार्यकारी अभियंत्यांच्या दालनाचे छायाचित्रण करण्याचा प्रयत्न केला होता. राणे यांच्या त्या कृतीचा निषेध व्यक्त करून महसूल विभागाच्या रावेर व यावल तालुक्यातील कर्मचाऱ्यांनी नंतर तीव्र आंदोलन केले होते. कर्मचारी संघटनांनी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांना निवेदन देऊन संबंधित पदाधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करून कायदेशीर कारवाईची मागणीही केली होती. तातडीने कारवाई न झाल्यास कामबंदचा इशारा सुद्धा दिला होता.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

त्यानुसार, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती लक्षात घेऊन तातडीने आदेश काढत फैजपूरचे माजी नगराध्यक्ष नीलेश राणे यांना जळगावमधील सर्व प्रशासकीय मुख्यालये तसेच रावेर आणि यावल तालुक्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये १९ जुलै ते १६ सप्टेंबर या कालावधीत प्रवेश करण्यास सक्त मनाई केली आहे. या कालावधीत ते त्यांच्या कोणत्याही तक्रारी ऑनलाईन दाखल करू शकतात. तसेच कोणत्याही सुनावणीस दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित राहू शकतात. मनाई करण्यात आलेल्या कालावधीत ते कोणत्या निवडणुकीला उभे राहणार असतील, तर त्यांना एक तासाची मुभा देण्यात येईल, असे आदेशात नमूद केले आहे. यासंदर्भात नीलेश राणे यांच्याशी संपर्क साधला असता, मी एक जबाबदार लोकप्रतिनिधी असून जनतेच्या कामांसाठी मला नेहमी शासकीय कार्यालयात जावे लागते. मधुकर सहकारी साखर कारखान्यासाठी मी सध्या लढा देत आहे. यावल तहसीलदारांच्या निलंबनासाठी मी प्रयत्नशील असल्याने माझ्याबाबतीत हा प्रकार करण्यात आला आहे. अपर जिल्हाधिकाऱ्यांचा हा निर्णय संविधानातील अधिकाराच्या विरोधात असून, माझा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.