व्याजमाफी नाही तर दमडाही नाही…तीन मंत्र्यांना शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी ठणकावले

नाशिक येथील एका कार्यक्रमानिमित्त भुसे, कोकाटे, झिरवळ हे तीनही मंत्री आणि आमदार खोसकर एकत्र आले होते. यावेळी शेतकरी समन्वय समितीचे अध्यक्ष भगवान बोराडे, ९३८ आदिवासी सहकारी संस्थेचे राज्य अध्यक्ष कैलास बोरसे, दिलीप पाटील, बाळासाहेब बोरस्ते, रमेश बोरस्ते यांच्यासह शेतकऱ्यांनी त्यांची भेट घेत निवेदन दिले. नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने थेट थकबाकीदार सभासदांकडे थकबाकी वसुलीसाठी जाहीर केलेल्या सामोपचार कर्जफेड योजनेस विरोध असल्याचे या पदाधिकाऱ्यंनी सांगितले.

बँकेने अतिमहत्वाचे परिपत्रक जाहीर केले आहे. त्या परिपत्रकास आंदोलनकर्त्यांनी जाहीरपणे विरोध केला आहे. विरोधाचे निवेदन तीनही मंत्र्यांना देण्यात आले. जिल्हा बँकेच्या संदर्भात तत्काळ निर्णय घेऊन संपूर्ण व्याज माफ करावे, मुद्दलाचे दहा हप्ते करून द्यावेत, अशी मागणी केली. यावेळी क्रीडामंत्री माणिक कोकाटे यांनी लवकरच याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगितले. तुम्ही तोपर्यंत मुद्दल भरा, व्याजात सवलत नक्कीच मिळेल, अशी सूचनाही कोकाटे यांनी केली. आमची मूळ मागणी शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ व्हावे ही असून ती मान्य झाली तरच शेतकरी मुद्दल भरतील, असे पदाधिकाऱ्यांनी ठणकावले.

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची सक्तीची कर्जवसुली थांबवून जोपर्यंत कर्जमाफी होत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांचे संपूर्ण व्याज माफ करून मुद्दलाचे दहा हप्ते करून द्यावेत, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. याबाबत राज्य बँकेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांच्या समवेत नाशिक जिल्हा बँकेत आणि माणिकराव कोकाटे यांच्या समवेत जिल्हाधिकारी कार्यालयात चर्चा झाल्यानंतर पुन्हा सामोपचार योजना लागू करण्यासाठी चार जुलै रोजी नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत विशेष सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली होती.

या सभेमध्ये सर्व शेतकऱ्यांनी या योजनेस विरोध केला होता. संपूर्ण व्याजमाफीसाठी ठराव करण्यात आला होता. परंतु, माणिक कोकाटे यांनी राज्य शासनाने मान्य केलेला ठराव मंजूर झाल्याचे सांगितले होते. आता माणिक कोकाटे यांनी, तुम्ही फक्त मुद्दल भरा, तुमचे व्याज लवकर माफ होईल, असे सांगितल्याने शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी संतप्त झाले. जोपर्यंत तुम्ही संपूर्ण व्याज माफ करत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही एक दमडाही बँकेचा भरणार नाही, असे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले.

याबाबत लवकरच आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ,उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार ,उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्यासमवेत बैठक घेऊन मार्ग काढू, असे सांगण्यात आले.