विधीमंडळात घोषणेद्वारे निलंबन… तहसीलदार संघटनेचे आव्हान ?

संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांना निवेदन दिले. तहसीलदार थोरात यांच्यावरील कारणांची कोणतीही चौकशी न करता सरळ निलंबन करण्यात आले. ही कारवाई अन्यायकारक व प्रशासकीयदृष्ट्या असमतोल निर्माण करणारी आहे. एकतर्फी कारवाईचा निषेध करीत संघटनेने महसूल विभागात जबाबदाऱ्या पार पाडताना येणाऱ्या अनेक अडचणी मांडल्या. अधिकाऱ्यांची बाजू ऐकून न घेता तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारीने सुद्धा कुठलीही चौकशी न करता अनेकदा अधिकार नसतानाही त्यांच्यावर थेट निलंबन अथवा तसे प्रस्ताव पाठवण्याची कारवाई केली जाते, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. यासाठी तहसीलदार नितीन देवरे (मालेगाव), राहुल पाटील (मोर्शी), रवींद्र चव्हाण (वरुड), रमेश मुंडलोड, मोहन टिकले, मिलींद कुलथे (नंदुरबार), नायबब तहसीलदार संदीप धारणकर यांच्यावरील कारवाईचे दाखले देण्यात आले.

तहसीलदार, नायब तहसीलदार यांच्या सेवाविषयक बाबी दीर्घ काळापासून प्रलंबित आहे. नायब तहसीलदारांचे ग्रेड वेतन वाढविणे, सेवा ज्येष्ठता यादी अंतिम करून प्रसिद्ध करणे, पदोन्नती प्रक्रिया असे अनेक विषय रखडल्याने आधीच अधिकारी निराश आहेत. त्यात एकतर्फी कारवायांमुळे प्रशासन व महसूल अधिकारी यांच्यात अंतर वाढत आहे. निवेदन देताना संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष तहसीलदार आबासाहेब तांबे, उपजिल्हाधिकारी (प्रशासन) तुकाराम होलावळे, उपजिल्हाधिकारी (भू संपादन) राजेंद्र वाघ, उपजिल्हाधिकारी शुभांगी भारदे, अमोल निकम, शोभा पुजारी, वैशाली आव्हाड आदी उपस्थित होते.

वरिष्ठांवर आक्षेप

महसूल विभागातील अधिकारी तहसीलदार व नायब तहसीलदार यांच्यावर कामाचा बोजा आहे. महसूल संकलन, आपत्ती व्यवस्थापन, शासकीय योजना राबविणे, निवडणूक कामकाज, जनतेच्या तक्रारींचे निराकरण आदी जबाबदाऱ्या अल्पावधीत पूर्ण करण्यासाठी वरिष्ठांच्या सततच्या दबावाखाली काम करावे लागते. परंतु, वरिष्ठ हे आमची कुठलीही बाजू समजूत घेत नाही आणि समजूनही शासन स्तरावर प्रत्यक्ष बाजू मांडताना दिसत नाही, असा संघटनेचा आक्षेप आहे. विधी मंडळात कामकाज सुरू असताना अनेकदा थेट घोषणा करून अधिकाऱ्यांना निलंबित केले जाते. चौकशीपूर्वी अशा कारवाया केल्यामुळे अधिकाऱ्याची प्रतिमा व प्रतिष्ठा धोक्यात येते. त्यांचे मनोबल खच्चीकरण होते, असे संघटनेने म्हटले आहे.