‘स्मार्ट सिटी’ आराखडय़ाविषयी सर्वेक्षण
शहरातील मालमत्ता व पाणीपट्टी करांत दरवाढ करावी यास ६० टक्क्यांहून अधिक तर ४० टक्क्यांहून अधिक जणांनी जुन्या नाशिकच्या प्रस्तावित स्मार्ट सिटी आराखडय़ाबद्दल अतिउत्कृष्ट मत व्यक्त करताना इतरांच्या तुलनेत वाढीव कर द्यावा असे ६१ टक्के नागरिकांनी सुचविले आहे. या सर्वेक्षणातील एकंदर निष्कर्षांवर अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
केंद्र शासनाच्या ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेंतर्गत पालिकेने खासगी संस्थेच्या सहकार्याने जुन्या नाशिकचा विकास आराखडा सादर केला. याबाबत नागरिकांची मते जाणून घेण्यासाठी आयोजित कार्यशाळेत ३५९ जणांकडून अर्ज भरून घेण्यात आले. या अर्जात विचारलेल्या माहितीचे पृथ:करण केले असता प्रश्ननिहाय मतांची टक्केवारी समोर आली. जुन्या नाशिकच्या प्रस्तावित स्मार्ट सिटी आराखडय़ात अनेक स्वप्नवत बाबींचा समावेश आहे.
या भागातील अवरोधांकडून दुर्लक्ष करून आराखडा सादर झाला असला तरी दुसरीकडे त्याबद्दलच्या सर्वेक्षणात सकारात्मक बाबी पुढे आल्याचे पालिकेने म्हटले आहे. जुन्या नाशिकच्या आराखडय़ाला ४०.३९ टक्क्यांनी अतिउत्कृष्ट, ३७.६१ टक्क्यांनी उत्कृष्ट तर केवळ २.७८ टक्क्यांनी वाईट ठरवले. शहरातील गरजा आणि इतर शहरांच्या तुलनेत मालमत्ता व पाणीपट्टीत करवाढ करावी काय या प्रश्नावर ३७.२५ टक्के नागरिकांनी वाढ करण्यास विरोध दर्शविला आहे. ० ते २५ टक्के वाढ करावी, २५ ते ५० टक्के वाढ करावी आणि ७५ ते १०० टक्के वाढ करावी असे ६०.४९ टक्के नागरिकांचे म्हणणे आहे. अधिकाधिक सुविधा जुन्या नाशिकमध्ये प्रस्तावित करण्यात आल्यावर आणि स्मार्ट सिटीचा बहुतांश खर्च जुन्या नाशिकमध्ये प्रस्तावित असल्यामुळे तेथील नागरिकांनी इतर नागरिकांच्या तुलनेत वाढीव कर द्यावा काय, यास ३४.१७ टक्क्यांनी वाढीव कर देऊ नये असे म्हटले आहे. दुसरीकडे ६१.३३ टक्के जणांनी वाढीव कर द्यावा, असे मत मांडले आहे. करांव्यतिरिक्त इतर नागरी सुविधा अतिउत्कृष्ट असल्याची खात्री झाल्यास, ती सेवा सुरू झाल्यानंतर सेवा शुल्क देण्यास तयार आहात काय, यावर घंटागाडी खात्रीलायक घरी आल्यास ८० टक्क्यांहून अधिक जणांनी तशी तयारी दर्शविली. ५४ टक्के नागरिक प्रतिदिन एक रुपया तर २० टक्क्यांहून अधिक नागरिक दोन रुपये प्रतिदिन देण्यास तयार आहेत. १९ टक्क्यांहून अधिक जणांनी वेगळे शुल्क देण्याची इच्छा नसल्याचे म्हटले आहे. २२.२५ टक्के नागरिक वाढीव पाणीपट्टी भरण्यास तयार नाहीत. पण वेगवेगळ्या चार टप्प्यांच्या पाणीपट्टी वाढीस ७२.३८ टक्क्यांनी तयारी दर्शविली. सार्वजनिक स्वच्छतागृहे अगदी स्वच्छ ठेवल्यास १०.९३ टक्के नागरिक सेवा शुल्क देण्यास तयार नाही तर ८२.६३ टक्के नागरिक असे शुल्क देण्यास तयार असल्याचे पालिकेचे सर्वेक्षण सांगते.