नाशिक – ऑनलाइन प्रणालीतील तांत्रिक अडचणींमुळे प्रस्ताव सादर करणे वा मंजूर करण्यात अडचणी येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, महापालिकेने बांधकाम परवानगी, भोगवटा दाखला, भू अभिन्यास प्रस्ताव १६ ते २६ मार्च या कालावधीत ऑफलाइन दाखल करण्यास मान्यता दिली आहे.
महानगर पालिका आयुक्त तथा प्रशासक मनिषा खत्री यांनी याबाबतचे परिपत्रक काढले आहे. एकिकृत विकास नियंत्रण व विकास नियमावली डिसेंबर २०२० पासून संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात आली. त्यानुसार विकसन परवानगी देण्यासाठी शासनाने बीपीएमएस कार्यप्रणाली विकसित केली आहे. त्यानुसार महापालिका या प्रणालीतून विकसन प्रस्ताव मंजुरीची कार्यवाही करत आहे.
या प्रणालीद्वारे प्रस्ताव सादर करताना तांत्रिक अडचणी येतात. सर्व्हर डाऊन होणे व अन्य तांत्रिक त्रुटींमुळे प्रस्ताव मंजूर होण्यास विलंब होत असल्याने ३१ मार्च २०२५ पर्यंत ऑफलाइन पद्धतीने प्रस्ताव सादर करून घेण्याची मागणी वास्तूविशारदकांच्या संघटनेने केली होती. तिची दखल घेऊन महापालिकेने उपरोक्त निर्णय घेतला आहे.
२०२४-२५ आर्थिक वर्ष संपण्यास कमी कालावधी शिल्लक आहे. एक एप्रिल २०२५ पासून वार्षिक बाजारमूल्य दरात वाढीची शक्यता असल्याने आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी विकसन परवानगी मंजूर करून घेण्यासाठी विकासकांचा प्रयत्न आहे्. यात बीपीएमएस प्रणालीत तांत्रिक त्रुटींमुळे प्रकरणे दाखल करून घेण्यात अडचणी येत आहेत.
हे लक्षात घेऊन वार्षिक बाजार मूल्यातील प्रस्तावित वाढ, नगर नियोजन विभागाचे वार्षिक उद्दिष्ट विचारात घेऊन १६ ते २६ मार्च या कालावधीत बांधकाम परवानगी, भोगवटा दाखला, भू अभिन्यास प्रस्ताव ऑफलाइन पद्धतीने दाखल करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. उपरोक्त मुदतीनंतर कुठलेही नवीन प्रकरण दाखल होणार नाही याची दक्षता घेण्याची सूचना मनपा आयुक्त खत्री यांनी केली आहे.
शासनाने विकसित केलेल्या बीपीएमएस कार्यप्रणालीद्वारे प्रस्ताव सादर करताना तांत्रिक अडचणी येतात. सर्व्हर डाऊन होणे व अन्य तांत्रिक त्रुटींमुळे प्रस्ताव मंजूर होण्यास विलंब होत असल्याने ३१ मार्चपर्यंत ऑफलाइन पद्धतीने प्रस्ताव सादर करण्यास परवानगी देण्याची मागणी वास्तूविशारदकांच्या संघटनेने केली होती. या मागणीची महापालिकेने दखल घेतली आहे.
