महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव नाशिक : व्यावसायिक, दुकानदारांनी आपल्या ग्राहकांना वाहनतळाची सुविधा देणे अभिप्रेत असते, परंतु शहरातील मॉलधारक ग्राहकांकडून दुचाकीला २०, तर चारचाकी मोटारींसाठी ३० ते ४० रुपयांची आकारणी करतात. या माध्यमातून सामान्य ग्राहकांची मोठी लूट होत असल्याचा मुद्दा मांडत शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी शहरातील सर्व मॉल्समध्ये वाहनतळाची सुविधा मोफत करावी, असा प्रस्ताव मांडला आहे. शहरातील वेगवेगळ्या भागांत भव्यदिव्य मॉल हेच ग्राहकांच्या खरेदीचे मुख्य केंद्र बनले असून या भव्य बाजारात खरेदी करण्यासाठी प्राथमिक सोयी-सुविधांकरिता ग्राहकांना पैसे मोजावे लागत आहेत. वास्तविक, दुकानदार, व्यावसायिकाने ही सुविधा मोफत देणे गरजेचे आहे, परंतु मॉलमध्ये खरेदीसाठी गेल्यानंतर वाहन उभे करण्यासाठी पैसे द्यावे लागतात. काही मॉलमध्ये दुचाकीला २०, तर काही मॉलमध्ये चारचाकीसाठी ४० रुपयांपर्यंत रक्कम घेतली जाते. मुळात, मॉलच्या बांधकामास परवानगी देताना संबंधितांनी वाहनतळाची जागा दर्शविली असते. त्या मोबदल्यात जादा चटईक्षेत्र पदरात पाडून घेतले असते. म्हणजे ग्राहकांना जी सुविधा मोफत द्यायला हवी, त्यातून मॉलधारकांनी पैसे कमाविण्याचा मार्ग शोधला असल्याची शिवसेना नगरसेवकांची तक्रार आहे. या संदर्भात शिवसेना नगरसेविका किरण गामणे, दीपक दातीर यांनी पालिका आयुक्तांना निवेदन दिले. मॉलमध्ये ग्राहकांना वाहन शुल्क मोठय़ा प्रमाणात द्यावे लागते. नागरिकांना बेकायदेशीर वाहन शुल्काचा भुर्दंड सोसावा लागतो. परिणामी, नागरिक त्रासले असून पुण्याच्या धर्तीवर, शहरातील कोणत्याही मॉलमध्ये वाहनतळ शुल्क आकारू नये, असा ठराव मंजूर करून प्रत्येक मॉलला तशी नोटीस द्यावी, अशी मागणी गामणे, दातीर यांनी पालिका प्रशासनाकडे केली आहे. याच प्रकारचा ठराव पुणे महापालिकेने मंजूर केला आहे. २० जून रोजी होणाऱ्या नाशिक महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत तसा प्रस्ताव ठेवण्यात येणार आहे. सामान्य ग्राहकांसाठी तो प्रस्ताव मंजूर करावा, त्यास सत्ताधारी अथवा कोणीही विरोध केल्यास त्यांच्या विरोधात शिवसेना रस्त्यावर उतरेल, असा इशाराही संबंधित नगरसेवकांनी दिला आहे. मॉल वाहनतळात हेराफेरीचे नमुने काही मॉलच्या वाहनतळात ग्राहकांनी वाहन उभे केले की, त्यांना शुल्कापोटी संगणकीय छापील पावती मिळते. मॉलमधून बाहेर पडताना ही पावती पुन्हा वाहनतळ नियंत्रण कक्षात जमा करावी लागते. या कार्यपद्धतीत दिलेल्या शुल्काचा कोणताही पुरावा ग्राहकाकडे राहत नाही. दुसरीकडे दिवसभरात वाहनतळात किती वाहने आली, त्यातून किती उत्पन्न मिळाले, त्यापोटी द्यावयाचा कर यामध्ये हेराफेरी होत असल्याची साशंकता काही जागरूक ग्राहक व्यक्त करतात. मुळात, मॉल उभारताना त्या संकुलात वाहनतळाच्या सुविधेसह आराखडे मंजूर झाले होते. महत्त्वाची बाब म्हणजे, वाहनतळाच्या जागेच्या मोबदल्यात मॉलधारकांनी अधिकचे चटईक्षेत्र मिळवले. असे असताना ग्राहकांना मोफत द्यावयाच्या सुविधेतून पैसे कमाविण्याचा उद्योग उघडपणे सुरू असल्याकडे काही ग्राहक लक्ष वेधत आहेत.
