हौसिंग सोसायटय़ांच्या हिशेब तपासणी निर्णयास मुदतवाढ देण्यात यावी, या मागणीसाठी हौसिंग सोसायटी बचाव समितीच्यावतीने सोमवारी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर निदर्शने करण्यात आली. यावेळी जिल्हा उपनिबंधकांना निवेदन देण्यात आले. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्थेच्यावतीने सहकारी संस्थांचे सर्वेक्षण करण्याबाबत विशेष मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत सहकारी हौसिंग सोसायटय़ा अवसायनात काढण्याची मुदत होती. या बाबत हौसिंग सोसायटी बचाव समितीच्यावतीने ही मुदत पुढील तीन महिन्यांनी वाढविण्याची मागणी केली. याबाबत राज्य सरकारने ती मुदत देण्याचे जाहीर केले. मात्र, पहिल्या सुचनेमुळे नाशिक तालुक्यातील ४७७१ पैकी २६५९ संस्थांची नोंदणी रद्द केली गेली आहे. सर्वेक्षण मोहिमेच्या अंतर्गत सुनावणी दरम्यान ज्या हौसिंग सोसायटय़ांनी डिसेंबर २०१५ अखेर लेखापरीक्षण केले आहे, तसा अहवाल सादर करूनही सदर संस्था बरखास्ती यादीत आल्याचा निषेध आंदोलकांनी केला. सरकारच्या या धोरणामुळे नाशिकसह संपूर्ण राज्यातील ९१ हजार हौसिंग सोसायटय़ांपैकी बहुसंख्य सोसायटय़ांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. यामुळे हौसिंग सोसायटीत राहणाऱ्या सर्वसामान्यांना सोसायटय़ांच्या सार्वजनिक जागा तसेच विक्रीबाबत अडचणी निर्माण होणार आहे. तसेच हे लेखापरीक्षण करण्यासाठी नगरपालिकेच्या क्षेत्रासाठी प्रत्येक सदनिकाधारकामागे ७५ रुपये एका वर्षांकरिता आकारले आहेत. हे शुल्क अधिक असून ते कमी करावे, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच गेल्या २० वर्षांपासून सरकारी लेखापरीक्षकांनी हौसिंग सोसायटय़ांच्या परीक्षणाकडे दुर्लक्ष केले, त्यांच्यावर कारवाई करावी, शासनाने लेखापरीक्षणाबाबत हौसिंग सोसायटय़ांना मार्गदर्शन व याबाबत जनजागृती करण्याची जबाबदारी तालुका उपनिबंधकांवर सोपवावी आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. आंदोलनात राजू देसले, पद्माकर इंगळे, संजय श्रीमाळ, राहुल जैन, वंदन सोनवणे, शांताराम गांगुर्डे सहभागी झाले होते.
