नाशिक महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधात सत्ताधारी भाजपने अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे. मुंढे यांना हटविण्यासाठी भाजपने सर्व शक्ती पणाला लावली आहे. ज्या नाशिककरांच्या मतांवर भाजपने बहुमत मिळवले, त्या सर्वसामान्य नागरिकांना या प्रस्तावाबाबत काय वाटते, त्यावर टाकलेला हा प्रकाशझोत.. भाजपला मुख्यमंत्र्यांचा कार्यक्रम नकोय का ? नाशिककरांसाठी अतिशय कळीचा मुद्दा ठरलेल्या करवाढीवरून भाजपने विरोधी पक्षांना सोबत घेऊन आयुक्तांविरोधात अविश्वास ठराव दाखल केला. आयुक्तांनी दोन पावले मागे घेण्याची तयारी दर्शवत संबंधित करवाढ ४० पैशांवरून पाच पैसे प्रति चौरस फूट इतकी कमी करण्याचे संकेत दिले. या पार्श्वभूमीवर, सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होताना दिसते. अविश्वासामागे करवाढीचे निमित्त असले तरी सार्वजनिकरित्या चर्चेत न आलेले अनेक विषय त्यास कारणीभूत आहेत. महानगरपालिकेत वर्षांनुवर्षे मक्तेदारांची रिंग अस्तित्वात होती. तिला त्रिसूत्रीचा निकष लावून भेदण्याचे काम मुंढेंनी केले. पालिकेत अनेक व्यक्ती केवळ कागदोपत्री कर्मचारी म्हणून कार्यरत होत्या. त्या व्यक्ती कामावर हजर न राहता घरी बसून पगार घेत. त्यांच्या घरी हजेरीपत्रक स्वाक्षरीसाठी जात असे. संबंधितांना मुंढेंच्या धाकामुळे कामावर हजर व्हावे लागले. त्यातल्या काही निवृतीच्या उंबरठय़ावर असतांना नाशिककरांना समजले की, हे महाभाग पालिकेत कामाला आहेत म्हणून. पालिकेच्या डोक्यावरील कर्ज, दायित्वाचे ओझे उतरविण्याचे श्रेय मुंढे यांचे आहे. नगरसेवकांसह आमदारांची मनमानी पध्दती, नियमबाह्य़, स्वहितार्थ विकास कामांना आयुक्तांनी चाप लावला. त्याची सल मनात बोचणाऱ्यांनी अविश्वास प्रस्तावाचा उद्योग केल्याचे लक्षात येते. ऑनलाईन अ‍ॅपने नगरसेवक पदाला छेद दिला गेला. सामान्य नागरिकांच्या तक्रारी तत्परतेने मार्गी लागत आहेत. आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारतांना मुंढे यांनी मुख्यमंत्र्यांचा कार्यक्रम राबविण्यासाठी नाशिकला आल्याचे म्हटले होते. या वाक्याचा बोध सत्तारुढ भाजपने घ्यावा आणि अविश्वास प्रस्ताव मागे घेऊन मुख्यमंत्री आणि नाशिककरांच्या भावनांचा आदर करावा. शहर हितासह महापालिका आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम करण्यासाठी कठोर आणि काहीअंशी हटवादी मुढेंची गरज आहे. सतत आयुक्त बदल हे शहरासाठी मारक हा केवळ आयुक्त मुंढे यांचा प्रश्न नाही तर तो संपूर्ण नाशिक शहराचा आहे. महापालिकेत आयुक्त त्यांचा कार्यकाळ का पूर्ण करू शकत नाही ? मागील चार ते पाच वर्षांत तीन आयुक्त आले. ही बाब शहराच्या विकासाला मारक आहे. नाशिकच्या प्रतिमेवरही त्याचा परिणाम होतो. आयुक्तांना कार्यकाळ पूर्ण करू दिला जात नाही. परिणामी, नियोजनपूर्वक, शाश्वत विकास होत नसल्याचे दिसून येते. मुंढे यांच्यासारख्या प्रशासन प्रमुखामुळे शहरात काही चांगले घडत असेल, तर त्याचा विचार करायला हवा. पालिका प्रशासनात आजवर न दिसलेली शिस्त, कार्यप्रवणता मागील सहा महिन्यात नाशिककर अनुभवत आहेत. तक्रार निवारण प्रणालीसह अनेक विषय ऑनलाईन झाले. इ प्रशासनाच्या प्रभावी अमलबजावणीने कामकाजात पारदर्शकता, गतिमानता आली. या व्यवस्थेचा नागरिकांना लाभ होणार आहे. सध्या आयुक्तांनी केलेल्या मालमत्ता करवाढीचा विषय गाजत आहे. त्याबद्दल सखोल अभ्यास करायला हवा. आजवर कर निश्चितीची ही प्रणाली कशी होती, अकस्मात प्रचंड वाढ होणे सर्वसामान्यांना परवडणारे नसते. इतर शहरांमध्ये नेमकी काय पध्दत आहे, याचा विचार करून त्यावर तोडगा काढता येणे शक्य आहे. नाशिकला सुंदर करण्यासह पुढील पिढीसाठी एक चांगले शहर घडविण्यासाठी सक्षम नेतृत्वाची गरज आहे. पालिका आयुक्त सर्व दृष्टिकोनातून शहराचा विचार करत असल्याचे लक्षात येते. स्मार्ट सिटी अंतर्गत इनोव्हेशन सेंटर, वैज्ञानिक संशोधन आणि विकास प्रकल्पाची उभारणी याद्वारे नवउद्यमींना प्रोत्साहन देण्याचा त्यांचा मानस आहे. नवउद्यमींसाठी हबची संकल्पना विलक्षण आहे. कारण, आजही उच्चशिक्षित तरुणांना रोजगारासाठी मुंबई, पुण्याकडे जावे लागते. या सर्वाचा नागरिकांनी सखोल विचार करायला हवा. काही गोष्टी स्वीकारायला हव्यात. मुंढे यांनीही सर्वाना विश्वासात घेऊन, संबंधित घटकांशी चर्चा करून विकास प्रक्रिया गतिमान करावी.
