नाशिक – रब्बी हंगामात उन्हाळ कांद्याची मोठ्या प्रमाणात लागवड झाली. त्यामुळे हेलिकॉप्टरमधून आपण स्वत: खातरजमा करावी, आणि जास्तीत जास्त कांदा निर्यात होण्यासाठी केंद्र सरकारकडून २० टक्के निर्यात शुल्क तत्काळ रद्द करून घ्यावे, कांदा निर्यातीवर अनुदान देण्यासाठी केंद्राला साकडे घालावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
सध्या लाल आणि उन्हाळ कांद्याला घाऊक बाजारात सरासरी १२०० ते १३०० रुपये दर मिळत आहे. विपूल उत्पादनामुळे पुढील काळात हे दर आणखी घसरण्याची शक्यता आहे. या दरात कांदा उत्पादन खर्चही भरून निघणार नाही, याकडे संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे आणि जिल्हाध्यक्ष जयदीप भदाणे यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे.
सध्या फारशी आवक नसतानाही दरात मोठी घसरण झाली. एप्रिल आणि मे महिन्यातील अतिरिक्त उत्पादनामुळे कांद्याला यापेक्षाही कमी दर मिळू शकतो. देशांतर्गत कांद्याची पूर्तता होऊन अतिरिक्त कांदा जास्तीतजास्त निर्यात होण्याची आवश्यकता आहे. त्याकरिता आपण केंद्र सरकारकडून कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क तत्काळ रद्द करून घ्यावे आणि कांद्याच्या निर्यातीवर अनुदान द्यावे, यासाठी आपण केंद्राला साकडे घालावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
अधिक प्रमाणात लागवड राज्यात पाऊसमान चांगले राहिल्याने रब्बी हंगामातील उन्हाळी कांद्याची मोठ्या प्रमाणात लागवड झाली आहे. याची आपण स्वतः खातरजमा करण्यासाठी हेलिकॉप्टरद्वारे राज्यातील कांदा उत्पादक जिल्ह्यांचा दौरा करून पाहणी करावी. जेणेकरून आपल्याला कांदा लागवडीची सत्य परिस्थिती समजून येईल, असे संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
